पुनर्वसनाचे आव्हान

कोल्हापूर आणि सांगली व अन्य जिल्ह्यांत गेल्या आठवड्यात ओढवलेल्या पूरसंकटाच्या विषयावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात येऊन महापूरग्रस्त प्रदेशाला सावरण्याच्या दिशेने काही पावले टाकण्यात आली. ही पावले स्वागतार्ह आहेत.  केवळ सरकारच नाही तर समाजातील सर्वच घटकांनी पुनर्वसनाचे हे आव्हान पेलायला हवे. पूरग्रस्त आपले बांधव आहेत, ही भावना मनात ठेवून सर्वांनीच पुनर्वसनासाठी पुढे यायला हवे.

महाराष्ट्रातील सर्वांत संपन्न आणि समृद्ध भाग म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पश्चिम महाराष्ट्रातील या भागाची महापुराने अक्षरशः दैना उडवली आहे आणि या समृद्ध प्रदेशाला पुन्हा पूर्वीचे रूप मिळवून देण्यासाठी डोंगराएवढे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. हे पुनर्वसन यासाठी महत्त्वाचे आहे की राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी या प्रदेशाचे मोठे योगदान आहे. महापुरामुळे काही दिवस या भागात दुधाचे संकलन झाले नाही तर परिस्थिती किती वाईट झाली याचे उदाहरण समोरच आहे. म्हणूनच लवकरात लवकर सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचे पुनर्वसन करून त्यांचा गाडा रुळावर आणणे फायद्याचे ठरणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व गोष्टींचा विचार करून पुनर्वसन आणि मदतीची योजना आखली असली तरी प्रशासकीय अंमलबजावणीत गती आली तरच हे जिल्हे उभारी घेऊ शकणार आहेत. कारण नुकसानीचे आकडेच डोळे पांढरे करणारे आहेत. या जिल्ह्यांमधील तब्बल साडेचार लाख हेक्टरवरील शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. सुमारे दीड लाख घरांना फटका बसला असून 13 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे, अशी माहिती सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. 1 लाख 39 हजार घरांचे 128 कोटींचे नुकसान झाले आहे. 6,640 घरे पूर्णत: उद्ध्वस्त झाली असून 49 हजार घरांचे कमीअधिक प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सरकारने या माहितीच्या आधारावर सातारा, सांगली व कोल्हापूर या जिल्ह्यांसाठी 4,708 कोटी तर कोकण, नाशिक आणि इतर आपदग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 2,105 कोटींची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या पुराचा फटका शहरांना अधिक बसल्याने अनेक बाजारपेठांत पाणी शिरून किरकोळ दुकानदारांचे मोठे नुकसान झाले. ही बाब लक्षात घेऊन छोट्या व्यावसायिकांनाही प्रथमच नुकसानीच्या 75 टक्के किंवा किमान 50 हजार रुपयांपर्यंत मदत करण्यात येणार आहे. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. उत्सवांचे दिवस सुरू झाल्याने दुकानात नवीन माल भरलेले व्यावसायिक अक्षरशः कंगाल झाले आहेत. कपडे, धान्य, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू यांची दुकाने दीर्घकाळ पाण्यात असल्याने या वस्तू विकण्यायोग्य राहिल्या नाहीत. अशा व्यापार्‍यांचे एकूण नुकसान अब्जावधींचे झाले आहे. त्यांना जर तुटपुंजी मदत झाली तर ते पुन्हा उभे राहू शकणार नाहीत. जरी अनेक व्यापार्‍यांच्या मालाला विम्याचे संरक्षण असले तरी ते पुरेसे ठरणार नाही. एकतर विमा करारात महापुरामुळे नुकसान असे कलम नसेल तर विमा कंपन्या भरपाई देणार नाहीत अशी स्थिती आहे. सरकाने इच्छाशक्ती आणि कार्यक्षमता दाखवून पूरग्रस्तांचे उचित पुनर्वसन करण्याची गरज आहे. हे आव्हान खूप मोठे असले तरी सरकारसह सर्वांनी योग्य नियोजन आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते सहज शक्य आहे.