वेगवान उपाययोजना हवी

अनेक मानवनिर्मित वस्तू व कृतींमुळे पृथ्वीभोवतीच्या वातावरणात घातक वायूंचे उत्सर्जन होत असून परिणामस्वरुपी पृथ्वीवरील तापमानात वाढ होते आहे. या तापमानवाढीमुळे दोन्ही धु्रवांवरील हिमनग तसेच उंच पर्वतराजींवरील हिमावरण मोठ्या प्रमाणात वितळत असून समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीमध्ये त्यामुळे वाढ होऊ लागल्याचे गेल्या अनेक वर्षांत आढळून आले आहे.

येत्या अवघ्या 30 वर्षांत देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महानगराचा निम्म्याहून अधिक भाग समुद्राच्या पाण्याखाली जाऊ शकेल अशी बातमी शुक्रवारी इंग्रजीसह सर्व भाषिक वर्तमानपत्रांमध्ये झळकली आणि या बातमीने वाचकांचे मोठ्या प्रमाणात लक्ष वेधून घेतले. 26 जुलै 2005च्या महाप्रलयापासून साधारणपणे दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईची ‘तुंबई’ होताना आपण सारेच बघत आलो आहोत. ही परिस्थिती पृथ्वीवरील ग्लोबल वॉर्मिंग अर्थात जागतिक तापमानवाढीमुळे 2050 पर्यंत भयावह रूप धारण करणार असून मुंबई शहर तसेच पूर्व व पश्चिम उपनगरांचा किनार्‍याजवळील बहुतांश भाग अवघ्या 30 वर्षांत पूर्णत: पाण्याखाली जाण्याची भीती न्यूयॉर्कस्थित ‘क्लायमेट सेंट्रल’  या संस्थेने व्यक्त केली आहे. जागतिक तापमानवाढीचा सर्वाधिक फटका बसणार्‍या देशांमध्ये भारत तिसर्‍या क्रमांकावर असून कोलकाता आणि चेन्नई ही शहरे देखील भरतीरेषेच्या खाली गेल्याने समुद्राच्या पाण्याखाली गाडली जाण्याची भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. देशाच्या किनारपट्टीवरील इतरही अनेक भागांना याचा फटका बसणार आहे. भारतापेक्षा चीन आणि बांग्लादेशला जागतिक तापमानवाढीची झळ अधिक पोहोचणार असून व्हिएतनाम, थायलंड आणि इंडोनेशिया या देशांमधीलही मोठा भूभाग समुद्राच्या पाण्याखाली जाण्याची भीती संबंधित अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. अशातर्‍हेची भीती व्यक्त करणारा हा काही पहिला अहवाल नाही. जगभरातील अनेक शहरांना यामुळे पावसाळ्यात पुराचा सामना करावा लागतो. एकीकडे घातक वायूंचे उत्सर्जन वाढले आहे तर त्याचवेळी दुसरीकडे हरितपट्टा देखील मानव नष्ट करीत सुटला आहे. दोन्हींच्या एकत्रित परिणामांतून घातक वायूंचा धोका बळावला आहे. अनेक भागांत समुद्राचे पाणी आणि मानवी वस्ती यांच्यामध्ये खारफुटीच्या जंगलांनी भिंतींची भूमिका बजावली आहे. परंतु विकासाच्या नावाखाली खारफुटीची ही नैसर्गिक संरक्षक़ भिंतही मानवाने मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त केली आहे. या सार्‍याच्या परिणामस्वरुपी अनेक शहरे लवकरच पाण्याखाली जातील असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनीही यापूर्वी वेळोवेळी दिला आहे. परंतु क्लायमेट सेंट्रलचा ताजा अहवाल हा अधिक बिनचूक पद्धतींनी संबंधित घडामोडींचा अभ्यास करीत असून यापूर्वी यासंदर्भात देण्यात आलेले धोक्याचे इशारे हे खूपच सौम्य होते असे या अहवालात म्हटले गेले आहे. अर्थात जगभरातील सरकारे येणार्‍या या संभाव्य संकटाला तोंड देण्याची तयारी करण्याच्या कामी लागली आहेत व महाराष्ट्र सरकारही त्याला अपवाद नाही. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या 720 किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर खारफुटीच्या लागवडीची मोठी मोहीम सुरू केली आहे. पावसाचे अतिरिक्त पाणी व सांडपाणी शोषून घेण्याचे स्पाँजसारखे काम खारफुटीची ही झाडे करतात. त्यामुळे अशी हजारो झाडे किनारपट्टीवर नव्याने लावली जात आहेत. मुंबईसोबतच आसपासच्या परिसरालाही समुद्राच्या वाढत्या पाणीपातळीचा धोका संभवतो.