ग्राहकांना चिंता नसावी

ग्राहकांना मोबाइल बिलाची भरणा करण्यात एक दिवसाचीही सवलत न देणार्‍या या कंपनीच्या सार्‍या मागण्या पाहून सर्वसामान्य ग्राहकांना आश्चर्य वाटल्याखेरीज राहणार नाही. भारतात समन्यायी स्पर्धेला वाव राहिलेला नाही अशी आवई उठवणार्‍या व्होडाफोनचा निर्देश जिओच्या वाढत्या स्पर्धेकडे आहे. व्होडाफोन भारतातून काढता पाय घेणार अशी चर्चा गेल्या दोन आठवड्यांपासून रंगलेली असताना या अफवांमध्ये काही तथ्य नाही असा खुलासा व्होडाफोनकडून करण्यात आला होता. परंतु कंपनीच्या भारतातील व्यवसायाची स्थिती बिकट असून नियामक अडचणी आणि करांचा बोजा असाच कायम राहिल्यास भारतातील व्यवसाय गुंडाळण्याखेरीज कंपनीकडे पर्याय राहणार नाही असे पत्रच व्होडाफोन समुहाचे कार्यकारी अधिकारी निक रीड यांनी भारत सरकारला दिल्याचे वृत्त ब्रिटिश प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. कंपनीची भारतातील अवस्था चिंताजनक असल्याचे रीड यांनी ब्रिटनमधील पत्रकारांना सांगितले आहे. अर्थात या घडामोडीतून व्होडाफोनची सेवा वापरणार्‍या ग्राहकांना लागलीच काहीही त्रास उद्भवणार नसून त्यांनी अकारण चिंता करू नये. साधारणपणे 30 ऑक्टोबरपासून व्होडाफोनच्या निर्गमनाची चर्चा सुरू झाली असून त्यामुळे देशातील व्होडाफोनचे वापरकर्ते काहिसे धास्तावले. दूरसंचार उद्योगातील वाढत्या स्पर्धेमुळे व्होडाफोनसमोरची परिस्थिती बिकट आहे हे खरेच आहे. रिलायन्स उद्योग समुह प्रणित जिओ आणि एअरटेल या दोन्ही कंपन्यांकडून व्होडाफोनला तीव्र स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना सरकारला 92 हजार 641 कोटी रूपये देण्यास फर्मावले आहे. यापैकी जवळपास 80 हजार कोटी रुपयांची रक्कम व्होडाफोन व एअरटेल यांनी भरावयाची आहे. जिओला तुलनेने कमी रक्कम द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम अदा करण्याचा ताण हे व्होडाफोनचे खरे दुखणे आहे. व्होडाफोन-आयडिया या संयुक्त उद्योगातून जे काही हाती लागेल असे कंपनीला वाटले होते ते सारे या रकमेच्या भरणेपोटी हातातून जाणार आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी व्होडाफोनने आता भारत सरकारकडे अनेक सवलतींची मागणी केली आहे. स्पेक्ट्रमच्या रकमेची भरणा करण्याकरिता दोन वर्षांची सवलत हवी, परवाना शुल्कात तसेच करांमध्ये कपात व्हावी, शिवाय कोर्टाने भरणा करायला सांगितलेली रक्कम येत्या दहा वर्षांच्या काळात भरण्याची सवलत द्यावी, खेरीज त्यावरील व्याज व दंडाची रक्कम माफ करावी आदी मागण्या व्होडाफोनने केल्या आहेत. कंपन्यांमधील स्पर्धा ग्राहकांच्या दृष्टीने हिताचीच आहे व तूर्तास तरी त्यात ग्राहकांकरिता चिंता करण्यासारखे काहीही नाही. जरी व्होडाफोनने भारतातील गाशा गुंडाळायचे ठरवले तरी ते काही लगेच होणारे नाही. ती संपूर्ण प्रक्रिया पार पडण्यास बराच अवधी लागू शकतो. आणि तसे झालेच तरी कंपनीकडील ग्राहक आपोआपच अन्य एखाद्या दूरसंचार कंपनीकडे वर्ग केले जातील. नव्या मालक कंपनीकडे सारे व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. अगदीच वाईट परिस्थितीत ग्राहकांना अन्यत्र जाण्यास सांगितले जाऊ शकते. पण त्याची शक्यता कमीच आहे. एकूणात ग्राहकांनी गडबडून जाण्यासारखे यात काहीही नाही. कुणाही कडील व्होडाफोनचा नंबर जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. भीती असलीच तर ती बरीच पुढची आहे. व्होडाफोन गेलीच तर दोनच दूरसंचार कंपन्या उरतील. ग्राहकांसमोरचे पर्याय कमी झाल्यास उरलेल्या कंपन्यांची मुजोरी वाढू शकेल.