कोकण किनारपट्टीला सुमारे 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या कोकण किनार पट्टीवर मासळीचा व्यवसाय करणारी असंख्य कुटुंब वास्तव्य करून राहत आहेत. नारळ, सुपारीची उंच झाडे हे किन्नरपट्टीचे वैभव असून येथे आता पर्यटकांची मोठी संख्या वृद्धिगत होताना दिसत आहे.सागर किनारी राहणार्या कोळी समाजाचा प्रमुख व्यवसाय हा मच्छिमारी करणे असून देशाला परकीय चलन मिळवून देण्यात या समाजाचा बहुमूल्य वाटा असतानासुद्धा संकटसमयी योग्य ती मदत मिळत नसल्याने या समाजची अवस्था हलाखीची व कर्जबाजारी झाली आहे.सन 2019मध्ये समुद्रात अनेक वादळांचा व बदलत्या हवामानाचा फटका मोठ्या प्रमाणावर कोकणातील मच्छिमारांना सहन करावा लागला.ऐन मासळी मिळण्याच्या क्षणाला अवकाळी पाऊस बदलत्या हवामानामुळे खूप मोठे आर्थिक नुकसान या समाजाला सहन करावे लागले आहे. बदलत्या हवामानामुळे खोल समुद्रात खूप मोठी उलथापालथ होत असून जवळ असणारी मासळी वार्याच्या वेगामुळे खोल समुद्रात निघून गेल्याने समुद्रात मासळी मिळेनाशी झाल्याने खर्च वाढला व उत्पन्नात घट मोठ्या प्रमाणात झाल्याने मच्छिमारी कशी करावी हा प्रमुख प्रश्न बोट मालकांना पडला असून कोकणातील कोळी समाजाला शासनाची मदत मिळणे खूप आवश्यक झाले आहे.
अवकाळी पाऊस व तद्नंतर वेगवेगळी वादळे झाल्याने वार्याचा वेग वाढला. त्यामुळे ऐन हंगामात होड्या सागरी किनार्याला लागलेल्या पहावयास मिळत आहेत. ऑगस्टपासून ते आजतागात समुद्रात कधी वार्याचे प्रमाण वाढले तर ढगाळ हवामानामुळे कोकण किनारपट्टीवरील समस्त कोळी समाज चितेच्या गर्तेत सापडला आहे. अनेक संकटाना सामना देत मच्छिमारी करणारा कोळी समाज ध्येर्याने तोंड देत असून ज्या ज्या वेळी परिस्थती निवळत आहे तेव्हा मोठ्या आनंदाने संकटाना सामोरे जात खोल समुद्रात जाण्यास तयार होत आहे.
नुकताच 7 डिसेेंबरपासून ते 14 डिसेंबरपर्यंत चांदणी रात्र व प्रखर चंद्रप्रकाश पडत असल्यामुळे जाळ्यामध्ये मासे मिळत नाही. या दिवसात मासेमारी ला जाऊनसुद्धा भर समुद्रात चंद्राचा व तार्याचा प्रखर प्रकाश पडत असल्याने मासे जाळ्यात फसत नाही.त्यामुळे खोल समुद्रात गेलेल्या होड्या किनार्यावर परतल्या होत्या. 15 डिसेंबरपासून काळोखी रात्रीस सुरुवात होईल व किनार्याला आलेल्या होड्या पुन्हा समुद्रात जाण्यास सज्ज झाल्या आहेत.
मोठ्या बोटींवर खोल समुद्रात मासेमारी करीत असताना किमान आठ दिवस रहावे लागते यासाठी मिळालेली मासळी ताजी व फ्रेश रहावी यासाठी मोठ्या प्रमाणात बर्फ भरण्यात येत आहे.त्याच प्रमाणे बोटीवरील असणार्या किमान आठ ते दहा माणसांना किमान महिनाभर पुरेल इतके धान्य व अन्यबाबी बोटीवर भरण्यात मच्छिमार व्यस्त झाला होता.यासाठी बोटीवर बर्फ, रॉकेल,डिझेल अश्या गोष्टी पूर्ण करण्यात येत असून खलाशी वर्गाना खोल समुद्रात जाण्यासाठी तयार होण्याचे आदेश बोट मालकांकडून देण्यात आले होते.समुद्रात काळोख पसरल्याने मासळी जाळ्यात अडकणार असून गेली अनेक दिवसापासून विविध संकटाना सामोरे जाणारे मच्छिमार पुन्हा नव्या उमेदीने मासेमारी करण्यासाठी सज्ज झाले होते, परंतु खोल समुद्रात आठ दिवस मच्छिमारी करूनसुद्धा पुरेशी मासळी न मिळाल्यामुळे त्यांना हताश होऊन रिकाम्या हातानी परतावे लागत आहे.
सहा सिलेंडरच्या बोटीवर विविध सामान भरण्यासाठी किमान 30 हजार रुपयांचा खर्च येतो, परंतु जर का मासळी पुरेशी न मिळाल्यामुळे बोटीच्या मालकाला खलाशी वर्गाची मजुरी व अन्य बाबींच्या खर्चामुळे रक्कम वाढत गेल्याने सावकरांकडून कर्ज काढावे हळू हळू असाच खर्च वाढत जाऊन बोटीचा मालक हा लाखोंच्या घरात कर्जबाजारी झाला आहे.
बदलत्या निसर्ग चित्रामुळे विविध घटकावर जसा परिणाम होतो त्याच प्रमाणे ज्या मासळीवर मानवाचे जीवन अवलंबुन आहे त्यांनासुद्धा मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. एनसीडीसी अंतर्गत कोकणातील अनेक मच्छिमारांनी बोट बांधण्यासाठी कर्ज घेतलेली आहेत.
सन 2019च्या बदलत्या हवामानामुळे पुरेशी मासळी न मिळाल्यामुळे वेळीच हप्ते भरणे कोळी समाजाला शक्य झालेले नाही, परंतु आता एनसीडीसीचे अधिकारी कर्ज फेडावे यासाठी कोळी समाजाच्या लोकांना वेठीस धरत असून मानसिक त्रास देण्याचे प्रमाण वाढले आहे.निसर्गाच्या अवकृपेनंतर आता कर्जाचा हप्ता भरला नाही म्हणून या मोठ्या समस्येशी झगडावे लागत आहे. देशाला सर्वात जास्त परकीय चलन मिळवून देणारा घटक आज कर्जाच्या बोझ्याखाली दबला जात असतानासुद्धा महाराष्ट्र शासनाकडून त्याला कोणतीही मदत दिली जात नसल्याने समाजात नाराजीचे वातावरण आहे. शेतकर्यांना नुकसानभरपाई मिळते, परंतु कोकणातील मच्छिमारांना नुकसानभरपाई दिली जात नसल्याने हा समाज कर्जबाजारी झाला आहे. त्यामुळे शासनाने मदत करावी अशीच समस्त समाजाची मागणी आहे.
महाराष्ट्र शासनाकडून मच्छिमार सोसयट्याना डिझेल परतावा रक्कमसुद्धा अदा करण्यात आलेली नाही. मच्छिमारांना सवलतीच्या दरात शासनाकडून डिझेल दिले जाते, परंतु पहिले सर्व पैसे भरावे लागतात मग डिझेल परताव्याची रक्कम प्रत्येकाच्या खात्यात जमा केली जाते, परतावा रक्कम अदा न केल्यामुळे मच्छिमार सोसायट्यांची परस्थिती खूप गंभीर झाली आहे. मच्छिमार सोसायट्यांमध्ये काम करणार्या लिपिक व मदतनीस यांचे पगार झालेले नाहीत. जर फार काळ डिझेल परतावा रक्कम मिळाली नाही, तर मच्छिमार सोसायट्या बंद पडतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
शासनाकडून वेळीच कोकणातील मच्छिमारांना मदत करावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. कठीणसमयी शासनाकडून मदत मिळणे खूप आवश्यक असून तरच हा समाज पुढे उभारी घेणारा ठरणार आहे.
-संजय करडे