कर्तव्यदक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांची पनवेलच्या विकासावर पुरवणी मागणी चर्चा

आकृतीबंध आराखडा, जीएसटी अनुदान, पाणीपुरवठ्यावर वेधले शासनाचे लक्ष

नागपूर, पनवेल : रामप्रहर वृत्त
पनवेल महापालिकेच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून रखडलेले जीएसटीचे अनुदान मिळावे, तसेच आकृतीबंध आराखड्याला मंजुरी देऊन पाणीपुरवठा योजनाही लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावी यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीवर सभागृहात चर्चा करताना केली.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना पनवेल महापालिकेच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, सन 2016मध्ये पनवेल महापालिकेची स्थापना झाली. स्थापनेनंतर महापालिका लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी मिळून सीटी डेव्हलपमेंट प्लॅन बनविला आणि कामाला सुरुवातदेखील केली, मात्र शासनाकडून आकृतीबंधाला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे इच्छा असूनही महापालिकेला अनेक पदे भरता आलेली नाहीत. परिणामी महापालिकेच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अडथळा येत आहे. या अनुषंगाने लवकरात लवकर महापालिकेने सादर केलेल्या आकृतीबंधाला मंजुरी मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे महापालिकेचे कर्मचारी जे पूर्वी ग्रामपंचायतींमध्ये काम करीत होते त्यांच्या समावेशासाठी महापालिकेकडून सातत्याने पाठपुरावा होत आहे. यासंदर्भात याआधीचे नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांच्या स्तरावर बैठक होऊन जे कर्मचारी ग्रामपंचायतींमध्ये काम करीत होते ते महापालिकेत समाविष्ट केले जातील, असे सांगितले गेले होते, पण यावर निर्णय झालेला नाही. लवकरात हा लवकर निर्णय होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. असाच विषय जीएसटीच्या अनुदानाचा आहे. 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी या महापालिकेची स्थापना झाली. त्यामुळे पूर्वीचे सुरू असलेले जे अनुदान होते ते अनुदान आणि त्याच्या आधारे महापालिकेला जीएसटीमध्ये मिळणारे पात्र अनुदान या संदर्भामध्ये गल्लत होत आहे आणि त्यामुळे आज 72 कोटी रुपये दरवर्षाला महापालिकेला जीएसटी अनुदान मिळेल असे ठरविले जाते. प्रत्यक्षरित्या ते 297 कोटी रुपये इतके असले पाहिजे. त्याचबरोबर आजच्या घडीला जवळपास 490 कोटी रुपये जीएसटीरूपी अनुदान पनवेल महापालिकेला येणे बाकी आहे असे नमूद करून ते अनुदान लवकरात लवकर महापालिकेला मिळाले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
पनवेल महापालिकेची आणि अन्य परिसराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी मे महिन्यात निविदा झाली, पण वेगळ्या कारणामुळे त्याला मुदतवाढ मिळत गेली. मग आता नव्या सरकारच्या स्थापनेमध्ये त्या निविदेची मंजुरी प्रलंबित आहे. त्या संदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेतला, तर भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा दूर
होईल. त्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशीही मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली. एकूणच कर्तव्यदक्ष व जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून पनवेलच्या विकासाच्या दृष्टीने विविध विषयांवर त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.