महागाईची चेटकीण

सरकारी प्रयत्नांमुळे काही प्रमाणात ग्राहकोपयोगी खाद्य जिन्नसांचे भाव काहिसे उतरले असले तरीही परिस्थिती आवाक्याच्या बाहेरचीच आहे. अन्न धान्या व खाद्य पदार्थांचे भाव लवकरात लवकरात लवकर अणखी खाली आणाणे नितांत गरजेचे असून केंद्र आणि राज्य  सरकारने या संदर्भात तातडीने पावले उचलायाला हवीत. या महागाईमुळे शहरी भागांमध्ये जीवनमान मेटकुटीला आलेले दिसत असताना ग्रामीण भागातील परिस्थिची तर कल्पनाच करता येणार नाही.

‘सखी सैंया तो खुब ही कमात है, मेहंगाई डायन खाये जात है’ अशा ओळींचे ‘पिपिली लाइव्ह’ या चित्रपटातील गीत काही वर्षांपूर्वी लोकप्रिय झाले होते. जीवतोड मेहनत करुन कितीही कमावून आणले तरी महागाईची चेटकीण सारे काही फस्त करुन जाते अशा आशयाचे हे विनोदी गीत होते. किंबहुना, सध्या उडालेल्या महागाईच्या आगडोंबाच्या झळा सर्व सामान्य लोकांना इतके चटके देऊन लागले आहेत की हे चित्रपटगीत विनोदी नसून वास्तवदर्शी वाटावे. देशातील महागाईच्या दराने सध्या गेल्या 5 वर्षांतील उच्चांक गाठला आहे. गेल्या डिसेंबरात किरकोळ चलनवाढ 7.35 टक्क्यांवर गेली होती. महागाईचा दर 4 टक्क्यांपर्यत्त रिर्झव्ह बँकेचा नेहमी प्रयत्न असतो. परंतु गेली 3 महिने त्याला यश येऊ शकलेले नाही. सुरक्षित मर्यादेच्या जवळ जवळ दुुप्पट हा महागाईचा दर वाढला आहे. आता या स्थितीला केंद्र सरकारला जबाबदार धरण्याचा परिपाठ विरोधी पक्ष पाळणार हे ओघाने आलेच. ‘देशातील वाढत्या महागाईला केंद्र सरकारचे अर्थिक धोरणच कसे जबाबदार आहे’, हे समजाऊन सांगण्यासाठी काँग्रेस पक्षातर्फे मंगळवारी दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेण्यात आली होती. परंतु वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याचा हा नसता उद्योग आहे. कारण अशा प्रकारच्या महागाईच्या झळा जगभर बसू लागल्या आहेत. या मंदीच्या फेर्‍यामध्ये जवळपास सर्वच देश होरपळत असून शेजारील चीन, अमेरिका आणि रशिया या महासत्तांचा देखीय त्यात समावेश आहे. त्यातच भरीस भर म्हणून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष पेटल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती आणखी भडकल्या. पश्चिम आशियातील हा तणाव येत्या काळात हाता बाहेर गेला तर परिस्थिती आणखीनच भडकण्याची भिती आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सोमवारी जाहिर केलेल्या आकडेवाडी नुसार गेल्या महिन्यात ग्राहक किंमत निर्देशांकावर कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स (सीपीआय) आधारतीय किरकोळ महागाईचा दर 7.37 टक्के इतका नोंदला गेला. त्या आधीच्या महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबर 2019 मध्ये किरकोळ महागाई दर 5.54 टक्के होता. तर वर्षभरापुर्वी हाच दर 2.11 टक्के होता. देशांर्त्तगत स्थिती व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तीव्र घडामोडी या मुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. अर्थात आकडेवारीच्या या जंजाळात सामान्य नागरीकांना कधीच स्वारस्य नसते. नोव्हेंबरपासून भाज्यांचे दर किती वाढले आहेत हे आपण पाहतोच आहोत. गेल्या महिन्यात कांद्याने 200 रुपये प्रति क्विंटल पर्यत्त उडी मारली होती. पाठोपाठ डाळी आणि कडधाण्य तसेच बटाटाही कमालीचा महाग झाला. अशा गंभीर समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे टाळून भलत्याच कुरघोड्यांचे राजकारण करत बसणे राज्यकर्त्यांनी टाळायला हवे. त्यातुन निव्वळ अप्रगल्भतेचे दर्शनच घडते. ही जबाबदारी ओळखून न वागल्यास महागाई होरपळलेली जनता संबधितांचा सत्तेचा निर्देशांक खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही.