न्यायालयाच्या निकालानंतर दिघी पोर्टच्या विकासकामांना वेग

दिवाळीखोरीत गेलेल्या रायगड जिल्ह्यातील दिघी पोर्टच्या हस्तांतरण प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. सुमारे 2700 कोटी रूपयांचे कर्ज दिघी पोर्ट. लि. वर असल्याने हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदे लवादाकडे होते. केंद्र सरकारचा उपक्रम असलेल्या जेएनपीटीने हे बंदर ताब्यात घेण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु अचानकपणे या कंपनीने यामधून माघार घेतली असुन आता गौतम अदानी यांच्या कंपनीने हे बंदर घेण्याची तयारी दर्शविल्याने या बंदराच्या विकासाला आता वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

दिघी बंदराच्या विकासासाठी बालाजी इन्फ्रा प्रोजेक्टस लि. आणि आयएल अ‍ॅन्ड एफएस लि. या दोन कंपन्या संयुक्तपणे विकसित करीत आहेत. या बंदरासाठी 1600 एकर जमीन घेण्यात आलेली आहे.राजपुरी खाडीतील या बंदराचा विकास आणि त्यानंतर कारभार चालविण्यासाठी 50 वर्षेची सवलत सरकारने दिलेली आहे. हे बंदर फ्रेट कॉरिडोरचाही एक भाग असुन ते लवकरात लवकर कार्यान्वित व्हावे यासाठी बंदर विभागाचे प्रयत्न आहेत. दरम्यान बँकेचे कर्ज कर्मचार्‍यांचे थकलेले पगार अशा अनेक कारणांमुळे दिघी बंदराचा विकास होत नाही. जर या कामाच्या विकासाला वेग आला तर अनेक रोजगार यामधुन उपलब्ध होवू शकतात. यांचा फायदा स्थानिकांना होवू शकतो. तरी यांचा स्थानिक विद्यार्थ्यांनी विचार करून मटेरिअल मॅनेजमेंट, मर्चंट नेव्ही, मरिन फिटर, डिझेल मेकॅनिकल व इतर कोर्सेस करून सर्टिफिकेट्स  मिळावावी जेणे करून या कंपनीत आपल्याला रोजगार मिळु शकतो. वरील कोर्स असतील तर स्थानिकांना नोकरीत प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. आतापर्यंत स्थानिक युवक प्रतिक्षेत होते, परंतु आता ही प्रतिक्षा लवकरच संपुष्टात येईल असे दिसत असून लवकरच दिघी पोर्ट गौतम अदानी घेणार हे जवजवळ निश्चित झाले आहे. तसेच याबाबतची कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत आहे. ह्या बंदरात लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी व स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात यावे अशीच इच्छा अनेक स्थानिकांनी बोलून दाखवली आहे. कारण गेल्या 10 ते 12 वर्षांत या बंदराचा विकासाच होत आहे. मोठमोठी जहाजे मात्र तुरळकच येत आहेत. दिघी येथील बंदर भागाचा विकास झाला आहे. परंतु आगरदांडा येथील भाग विकसित होणे अद्याप बाकी आहे. हे बंदर अदानी यांनी घेतले तर आगरदांडा येथे रखडलेला कामाला वेग येऊ शकणार आहे. दिघी येथील बंदर विकासाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. परंतु आगरदांडा येथील काम ठप्प ठेवण्यात आले आहे. आगरदांडा येथे माती भरावाचे काम पूर्ण आहे. परंतु जहाजे थांबण्यासाठी नवीन जेट्टी विकसित करणे, वाहनतळ, प्लॅटफॉर्म, कंपनी कार्यालय इत्यादी स्वरूपाची कामे रखडली आहेत. दिघी येथे सर्व काम पूर्ण होऊन जहाजांची वाहतूक काही अंशी सुरु आहे.

आगरदांडा येथील बंदर विकासाचे काम ठप्प असल्याने स्थानिकांच्या किराणा माल दुकानातील विक्रीही ठप्प आहे, त्याचप्रमाणे इतर उद्योगधंद्याला वेग सुद्धा प्राप्त होऊ शकलेला नाही. ही वेगवान प्रक्रिया म्हणजे आगरदंडा ते इंदापूर येथील दुपदरी सिमेंट काँक्रिट रस्त्याच्या कामाला वेग प्राप्त केला आहे. त्यामुळेच बंदर विकासाचा पहिला टप्पा पार पडताना दिसत आहे. दुसर्‍या टप्प्यात आगरदांडा ते रोहा येथे रेल्वे मार्गाने जोडण्यात येणार असून हा दुसरा टप्पा काही दिवसातच कार्यान्वित करण्याचा शासनाचा विचार आहे.  तसेच या कामाला सुद्धा जोरदार सुरुवात झालेली पहावयास मिळणार आहे.

परंतु सध्या मार्केटमध्ये हे बंदर अदानी घेणारच अशा विश्व्सनीय बातम्या येत असून व्यवस्थापनाकडून कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. पोर्टमध्ये काम करणार्‍या व्यक्तींना सुद्धा याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही. दिघी बंदर कोण घेणार व त्याचा विकास कोण करणार हे आगामी काळात स्पष्ट होणार असून लोकांच्या नजरा मात्र या बंदराकडे लागल्या आहेत. या बंदरांमुळे आर्थिक उलाढाल व स्थानिकांना नोकरी, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे भाव व जेएनपीटीच्या धर्तीवर या बंदराच्या विकासामुळे रायगड जिल्ह्याच्या विकासात महत्वाची भर पडणार आहे.

हे बंदर गौतम अदानी घेणार असल्याने लोकांच्या मृत झालेल्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. आमच्या प्रतिनिधीने ह्या प्रकरणात अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता नॅशनल कंपनी लॉ अप्प्लेट ट्रीब्युनल, नवी दिल्ली या कोर्टात केस प्रलंबित असून याबाबतचा निकाल राखीव ठेवण्यात आला आहे. ज्यावेळी हा निकाल लागेल त्याचवेळी दिघी बंदर कोण घेणार हे निश्चित होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. दिघी बंदराच्या विकासासाठी अनेक कंपन्यांनी पैसे लावले आहेत. परंतु दिवाळखोरीमुळे हे बंदर कोणाच्या ताब्यात द्यावे हा निर्णय न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सर्व कंपन्यांच्या नजरा न्यायालयाच्या निकालाकडे लागल्या आहेत. या नायायालयाच्या निकालानंतरच दिघी पोर्टचा ताबा निश्चित होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. मुरुड तालुक्यातील असंख्य लोकांना दिघी पोर्ट सुरु होण्याची प्रतिक्षा असून त्यामुळे श्रीवर्धन व मुरुड तालुक्याचा विकास होणार आहे. हे बंदर जेएनपीटीच्या धर्तीवर विकसित होणार असल्याने येथील स्थानिक लोकांना खूप आशा असून लवकरात लवकर बंदर विकसित व्हावे अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

नॅशनल कंपनी लॉ अप्प्लेट ट्रीब्युनल, नवी दिल्ली या कोर्टात सर्व ऑर्ग्यूमेंट झाली असून हा निकाल या नायायालयाने राखीव ठेवला आहे. हा निकाल जाहीर होण्यास अवधी असून निकाल जाहीर होताच बंदर विकासाला वेग प्राप्त होणार आहे.

-संजय करडे