फुटपाथवरील व्यावसायिकांना आता मिळणार तत्काळ कर्ज

पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर स्वनिधी योजनेचा आधार

कर्जत ः बातमीदार

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने लॉकडाऊन जारी केले होते. या काळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद असल्याने बाहेर जाऊन रोजगार मिळविता आला नाही. त्याच वेळी फुटपाथवर बसून व्यवसाय करणारे लहान व्यावसायिकांचे सर्व व्यवसाय बंद आहेत. त्यामुळे अशा व्यावसायिकांना आधार देण्यासाठी पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर स्वनिधी योजना मदतीला आली आहे. दरम्यान, या योजनेंतर्गत आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

कर्जत नगर परिषद हद्दीमधील फुटपाथवर व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकांना योजनेचा लाभ मिळू शकतो. त्यासाठी संबंधित लहान व्यावसायिकांनी कर्जत नगर परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेच्या लाभासाठी आधारकार्ड, बँक पासबुक, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र, बाजार फी वसुली पावती, अधिवास दाखला, डायव्हिंग लायसन्स, आधार लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोची आवश्यकता आहे.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी टाळेबंदी जाहीर करण्यात आली आणि त्यात पथविक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय बंद ठेवावे लागले. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर विपरीत परिणाम झाला. त्या अनुषंगाने पथविक्रेत्यांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खेळते भांडवल पतपुरवठा तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार केंद्र शासन पुरस्कृत पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी पंतप्रधान स्वनिधीच्या माध्यमातून पथविक्रेत्यांना सहाय्य म्हणून खेळते भांडवल देण्यास सुरुवात केली आहे.

फुटपाथवर काम करणार्‍या अशा लहान व्यावसायिकांना 10 हजार रुपये कर्ज स्वरूपात बँकेकडून उपलब्ध केले जाणार आहेत. ही योजना 24 मार्च 2020पर्यंत व त्यापूर्वी शहरांत पथविक्री करत असलेल्या सर्व पथविक्रेत्यांना लागू आहे. पथविक्रेते एका वर्षाच्या आत देण्यात आलेली रक्कम परतफेड म्हणून मुदतीसह 10 हजारांपर्यंत खेळते भांडवल दिले जाणार आहे. ते भांडवल हे कर्ज घेण्याच्या पध्दतीचे असून त्याची दरमहा हप्त्याने परतफेड करण्यास लाभार्थ्यांना अट असेल. सदर कर्ज विनातारण असेल आणि विहित कालावधीत किंवा तत्पूर्वी परतफेड करणारे फळविक्रेते वाढीव मर्यादेसह पुढील खेळते भांडवलाच्या कर्जासाठी पात्र असतील.

कर्जावर आरबीआयच्या प्रचलित दराप्रमाणे व्याजदर लागू राहतील. पथविक्रेत्यांनी विहित कालावधीत किंवा तत्पूर्वी कर्जाची परतफेड केल्यास सात टक्के व्याज अनुदान मिळण्यास प्राप्त होईल. सदर व्याज अनुदानाची रक्कम अर्जदाराच्या खात्यात तिमाहीप्रमाणे जमा होईल. सदर योजनेत डिजिटल व्यवहार करणार्‍या सर्व विक्रेत्यांना 1200 रुपये कॅशबॅकची सुविधा देण्यात येणार आहे. योजनेच्या लाभासाठी पथविक्रेत्यांनी ऑनलाइन (http://pmsvanidhi.mohus.gov.in) या संकेतस्थळावर जाऊन नोंद करणे गरजेचे आहे.