मच्छीमार करणार सागरी आंदोलन

शासनाचे वेधणार लक्ष; विविध सामाजिक संस्थांचा पाठिंबा

मुरूड ः प्रतिनिधी  – कोकणातील मच्छीमारांना हक्काची जेट्टीच मत्स्य विभागाने उपलब्ध करून दिली नाही. संपूर्ण कोकणात हर्णे बंदर व दाभोळची जेट्टी आहे. त्यामुळे मच्छीमारांनी पकडलेली मासळी मुंबईला विकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेल खर्च होत आहे. यासाठी मुंबईपासून जवळ असणारी आगरदांडा जेट्टी सोयीस्कर असून स्थानिक मच्छीमारांना होड्या थांबविणे व मासेविक्रीसाठी तिला कायमस्वरूपी स्थान देण्यात यावे, तसेच कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळण्यासाठी 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीपासून सर्व सामाजिक संस्था व समस्त मच्छीमार संस्था एकत्र येत मोठे सागरी आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधणार असल्याची माहिती कोकण भूमी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संजय यादवराव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दरम्यान, यापूर्वी भाजपनेही या प्रश्नावर आवाज उठवून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.

जय भवानी मच्छीमार संस्थेत एका विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी संजय यादवराव बोलत होते. या वेळी जय भवानी मच्छीमार संस्थेचे चेअरमन महेंद्र गार्डी, मुरूड तालुका नाखवा संघाचे समन्वयक प्रकाश सरपाटील, दीपक परब, प्रवीण मुळीक आदी उपस्थित होते. संजय यादवराव म्हणाले की, संपूर्ण कोकणात चार लाख टन मासेविक्री होते. मासेविक्रीवर 15 हजार कोटींची अर्थव्यवस्था टिकून आहे. देशाला सर्वाधिक परकीय चलन मासेविक्रीतून मिळते. देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचे काम मच्छीमार करीत आहेत, परंतु खेदाने नमूद करावेसे वाटते की,मत्स्य विभागाने कोकणातील मच्छीमारांसाठी हक्काची व सर्व सुविधांयुक्त असलेली जेट्टी अद्यापर्यंत बांधली नाही. त्यामुळे येथील मच्छीमारांचा विकास होऊ शकला नाही.

टोकेखार येथील नवीन जेट्टीच्या कामास सुरुवात होत आहे ही निश्चितच स्वागतार्ह बाब आहे. टोकेखारची जेट्टी पूर्ण होईपर्यंत आगरदांडा जेट्टीवर स्थानिक मच्छीमारांना होडी थांबवणे व मासळी विक्रीची

कायमस्वरूपी परवानगी दिली पाहिजे. संचारबंदी आणि निसर्ग चक्रीवादळामुळे स्थानिक मच्छीमार मेटाकुटीस आले आहेत. त्यांना पुन्हा सावरण्याची संधी दिली पाहिजे. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठीच सागरी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. संपूर्ण कोकणात चार बंदरे असून तिथेही कोणतीही सुविधा नाही. मासळी हे पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण आहे. स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न असल्याने आगरदांडा येथे मच्छीमारांना बोट थांबविणे व मासळी विक्रीसाठी परवानगी मिळालीच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिकाही या वेळी मांडण्यात आली.

मत्स्य विभागाने दुर्गम भागात जेट्ट्या बांधल्या आहेत. आगरदांडा येथे आता परराज्यातून मासे खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार येत आहेत. येथे आता मोठा व्यवसाय वृद्धिंगत होत असून सदरची जागा मच्छीमारांना योग्य असल्याचे प्रतिपादन मुरूड तालुका नाखवा संघाचे समन्वयक प्रकाश सरपाटील यांनी केले. आगरदांडा बंदर मच्छीमारांना मिळावे यासाठी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. महेश मोहिते यांनीसुद्धा आपला पाठिंबा दर्शविला होता. आता मच्छीमारांना कोकण भूमी प्रतिष्ठानचासुद्धा पाठिंबा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे 2 ऑक्टोबरचे सागरी आंदोलन भव्य प्रमाणात होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.