मराठा आरक्षणाची शोकांतिका

कुठल्याही विधायक कामाला पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्तीची गरज असते. समाजाला सतावणारे अनेक प्रलंबित प्रश्न धसाला लावणारे तितकेच प्रबळ सरकार सत्तेत असावे लागते. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात तूर्तास या दोन्ही गोष्टींची वानवा आहे याचे प्रत्यंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी सर्वांना आले असेलच.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील आहे. त्याचप्रमाणे तो न्यायप्रविष्ट देखील आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न धसाला लावण्यासाठी मागील देवेंद्र फडणवीस सरकारने अत्यंत प्रामाणिक प्रयत्न केले होते व त्या प्रयत्नांची चांगली फळे दिसू लागली होती. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखे संवेदनशील व प्रगल्भ नेतृत्व असल्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग प्रशस्त व सुकर झाला होता. त्यांच्याच कार्यकाळामध्ये मराठा समाजाने राज्यभर तब्बल 55 विराट मूकमोर्चे काढून आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अत्यंत संवदेनशीलपणे सारे प्रकरण हाताळले व उच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारतर्फे मराठा समाजाची बाजू प्रभावीपणे मांडून अनुकूल निकाल मिळवला. वास्तविक उच्च न्यायालयातील अनुकूल निवाड्यानंतर मराठा आरक्षणाची लढाई तुलनेने सुलभ झाली होती. परंतु मधल्या काळामध्ये महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर उलथापालथ झाली आणि विश्वासघाताच्या पायावर कसेबसे उभे असलेले तीन पायांचे दुर्बल सरकार अस्तित्वात आले. त्या सरकारला फक्त खुर्चीच्या आरक्षणातच रस असून मराठा आरक्षण किंवा अन्य कुठल्याही गंभीर समस्येची त्यांना पर्वा नाही हे जनतेच्या लक्षात आले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू तसेच अन्य कुठल्याही जातिजमातींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले खरे, पण त्यांच्या कुठल्याच आश्वासनावर विश्वास ठेवावा अशी परिस्थिती नाही. कारण मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यासाठी जी तयारी सरकार पक्षातर्फे व्हायला हवी होती त्याचा मागमूस देखील कुठे दिसला नाही. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी कायमस्वरुपी तोडगा निघावा म्हणून हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवावे अशा प्रकारची मागणी करण्याचे आश्वासन सरकारने दीड महिन्यापूर्वीच दिले होते. परंतु त्या संदर्भात काहीच हालचाल झाली नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या ऑनलाइन सुनावणीच्या वेळी उघड झाले. विशेष म्हणजे या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नी सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी वेळेवर कोर्टात उपस्थित झाले नाहीत. काही तांत्रिक अडचणींमुळे त्यांना उशीर झाल्याची सारवासारव नंतर करण्यात आली. परंतु या प्रकारात सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया गेलाच. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यात महाविकास आघाडी सरकारला काडीचाही रस नाही हे एव्हाना सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या या उदासिनतेमुळे मराठा समाजाचे नेते कमालीचे संतप्त झाले असून त्याचे पडसाद समाजमाध्यमांमध्ये उमटताना दिसू लागले आहेत. महाराष्ट्र सरकारची चालढकल पाहून माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने या सार्‍या प्रकरणाची सुनावणी महिनाभरासाठी तहकूब केली. त्यानंतर बुधवारी राज्य सरकारने घटनापीठाकरिता विनंती अर्ज दाखल केला असला तरी हा अर्ज करण्यासाठी इतका विलंब का लावला हा प्रश्न उरतोच. एकंदरित या अक्षम्य विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होत असून अकरावीपासूनचे अनेक प्रवेश रखडले आहेत. त्या संदर्भात राज्य सरकार काय पावले उचलणार हा देखील एक प्रश्नच आहे. मराठा आरक्षणाची ही शोकांतिका अशीच चालू राहील अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.