चला किनारा गाठूया!

लसींची परिणामकारकता, त्यांचा उपयोग, ती कशी आणि कोणाला द्यायची यासंदर्भातील उत्तरे फक्त शास्त्रज्ञच देऊ शकतात. आपण राजकारणी असलो तरी त्या विषयातील तज्ज्ञ नाही हे विसरता कामा नये असा शेलका सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत दिला. तो बराच बोलका म्हटला पाहिजे. लसीच्या वाटपाबाबत काही राजकीय पक्ष आणि राज्यकर्ते निष्कारण राजकीय उठाठेवी करीत आहेत. त्यांना उद्देशूनच पंतप्रधान मोदी यांनी हा इशारा दिला असावा.

अथांग समुद्रातून गलबत हाकारत अखेर आपण किनार्‍याच्या जवळ येऊन ठेपलो आहोत. आता इतक्या काठाशी येऊन उथळ पाण्यामध्ये आपले जहाज बुडता कामा नये अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांना संबोधित करताना, कोरोना आघाडीवरील देशाच्या पुढील वाटचालीबद्दल काही बहुमोल सूचना केल्या. कोविडचा अधिक प्रादुर्भाव असलेल्या आठ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स पार पडली. मोदी यांचे हे संबोधन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून होते हे जरी खरे असले तरी प्रत्यक्षात त्यातून आपल्याला सर्वांनाच शिकण्याजोगे खूप काही आहे. कोरोना विषाणूशी सारा देश प्राणपणाने लढत आहे. या लढाईमध्ये कित्येक कोविड योद्ध्यांनी प्राण गमावले. आजमितीस या महामारीमध्ये देशभरातून सुमारे एक लाख 33 हजाराहून अधिक बळी गेले आहेत. गेल्या सात-आठ महिन्यांतील ही जीवितहानी दुर्दैवी तर आहेच, परंतु आपल्याला खूप काही शिकवून जाणारीदेखील आहे. नेमक्या याच बाबींकडे पंतप्रधान मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. गेले काही दिवस कोरोनाची लस लवकरच उपलब्ध होणार असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. कोरोनाचा नायनाट करणारी लस शोधण्यासाठी जगभरातील अनेक औषध कंपन्यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे व त्यातील काही लसी अंतिम टप्प्यात आहेत. भारत देखील या संशोधनात मागे नाही. पुण्यामधील सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये बनणारी कोविड प्रतिबंधक लस अनेकांच्या उत्सुकतेचा विषय ठरली आहे. या लसीचे परिणाम चाचण्यांमध्ये अतिशय समाधानकारक आले आहेत. येत्या चार दिवसांत स्वत: पंतप्रधान मोदी पुण्यात येऊन या लसीच्या उत्पादनासंदर्भात माहिती घेतील, असे सांगण्यात येते आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या पंतप्रधानांसमवेतच्या बैठकीमध्ये पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जीएसटीची थकित रक्कम केंद्राने ताबडतोब द्यावी, अशी अस्थानी मागणी केली. वास्तविक विषय कोरोनासंबंधी आढाव्याचा होता. त्यात जीएसटीचा मुद्दा उकरून काढण्याचे काहीही कारण नव्हते. काही राजकीय पक्ष रस्त्यात उतरून आंदोलने करीत असल्यामुळे संक्रमण वाढण्याची शक्यता आहे, अशी भीती महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी व्यक्त केली. त्यांचा रोख सध्या भरमसाठ वीज बिलांच्या प्रश्नामुळे पेटलेल्या भाजप आणि मनसेच्या आंदोलनांकडे होता, हे वेगळे सांगायला नको. या आंदोलन करणार्‍या पक्षांना पंतप्रधानांनी खडसावावे, अशी हास्यास्पद अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. अर्थात कोणी राजकारण करावे किंवा करू नये हा केंद्र सरकार अथवा पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील विषय नव्हे. राजकारण करू नका असे मी कोणाला सांगू शकत नाही असे ठाम उत्तर त्यांना पंतप्रधानांकडून मिळाले हे योग्यच झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या तीन-चार महिन्यांत कोरोनाविरुद्धचे युद्ध आपला देश जिंकेल याचा आत्मविश्वास मंगळवारच्या बैठकीतून मिळाला.