पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे प्रतिपादन; देशभरातील शेतकर्यांशी साधला संवाद
नवी दिल्ली ः वृत्तसंस्था
काही लोकांना फक्त खोटी माहिती पसरवण्यामध्ये रस आहे. नव्या कृषी कायद्यांमुळे बाजारपेठ आणि एमएसपी पद्धत रद्द होईल असे पसरवले जात आहे, पण असे काही घडणार नाही. नवे कृषी कायदे शेतकर्याला बळ देणारे आहेत. आधी शेतकर्यासाठी जोखीम जास्त असायची, पण आता उलट झाले आहे. शेतकरी अधिक सुरक्षित असेल, तर करार करणार्याला किंवा संबंधित कंपनीची जोखीम जास्त असेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी कायदे केले आहेत, मात्र हे कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी काही दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी (दि. 25) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशभरातील शेतकर्यांशी संवाद साधला. या वेळी त्यांनी नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणार्यांचा समाचार घेतला तसेच हे कायदे कसे योग्य आहेत, त्यात शेतकर्यांचे कसे हित दडले आहे ते सविस्तरपणे समजावून सांगितले.
कृषी सुधारणा कायद्यांबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, नव्या कायद्यांमुळे शेतकरी त्यांचे उत्पादन हवे तिथे विकू शकतात. जिथे तुम्हाला चांगला मोबदला मिळेल तिथे तुम्ही पिकवलेली वस्तू विका. बाजारपेठेत, खरेदीदारांना उत्पादन विकू शकता.
शेतकर्यांना हे स्वातंत्र्य मिळत असेल तर त्या सुधारणांमध्ये चुकीचे काय आहे, असा सवाल पंतप्रधान मोदींनी केला.
शेतकर्याला वाटले तर तो करार रद्द करू शकतो, पण करार करणारी कंपनी असा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही असे सांगून आमच्या सरकारला विरोध करणार्यांबरोबरही आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत, पण तर्क आणि मुद्द्यांवर चर्चा होईल, असे पंतप्रधान मोदींनी स्पष्ट केले.
शेतकरी सन्मान निधीचे वितरण
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या जयंतीनिमित्त शेतकरी सन्मान निधी योजनेतंर्गत देशातील नऊ कोटी शेतकर्यांच्या थेट बँक खात्यात 18 हजार कोटी रुपये जमा केले. त्यानंतर सरकारच्या विविध योजनांचा शेतकर्यांना कसा लाभ होतोय हे त्यांच्याकडून जाणून घेतले. संगणकाच्या एका क्लिकवरून नऊ कोटी शेतकर्यांच्या खात्यात 18 हजार कोटी रुपये जमा झाले. यात कुठला कट नाही, हेराफिरी नाही.
हेच सुशासन आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.