दुराग्रहाच्या दिशेने

नव्या कृषी सुधारणा कायद्यानुसार शेतकर्‍याला आपला शेतमाल देशाच्या कानाकोपर्‍यात कुठेही विकता येईल, तसेच बाजार समित्यांचे व्यवहारही सुरळीत चालू राहतील. किमान हमी भावाची व्यवस्था कायम राहील आणि सरकारकडून होणारी धान्य खरेदी आहे त्या पद्धतीनेच चालू राहील हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. थोडक्यात नव्या कृषी सुधारणा कायद्याने देशभरातील शेतकर्‍यांना सर्व जोखडांतून मुक्त केले असून त्यांची मिळकत वाढवण्यासाठी मार्ग प्रशस्त करून दिला आहे.

दिल्लीच्या सरहद्दीवर कमालीच्या गारठ्यामध्ये हरयाणा व पंजाबमधील काही शेतकरी धरणे आंदोलनासाठी बसले आहेत, त्याला आता पंधरवडा उलटला. गेल्या पंधरा दिवसांमध्ये आंदोलक शेतकर्‍यांचे समाधान करण्यासाठी केंद्र सरकारने कुठलाही प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता प्रयत्न केले आहेत. कोरोनाचे संकट अजुनही संपलेले नाही. त्यात उत्तरेतील वाढता गारठा अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांनी रस्त्यांवर ठाण मांडून बसणे हिताचे नाही. या मानवतेच्या भूमिकेतूनच केंद्र सरकारने दोन पावले मागे जाऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. आंदोलकांच्या आग्रहानुसार नव्या कृषी सुधारणा कायद्यामध्ये समाधानकारक दुरुस्ती करण्याचे देखील मान्य केले. शेतकर्‍यांच्या शंकाकुशंका आणि गैरसमज यांचे निरसन करण्यासाठी इतके धडपडणारे सरकार आजवर कुणी कधी बघितले नसेल. तरीही आंदोलकांनी नवा कायदाच रद्द करण्याची मागणी चालू ठेवली आहे. याला दुराग्रह असेच म्हटले पाहिजे. किमान हमी भावासंबंधी शेतकर्‍यांच्या मनात अनेक गैरसमज होते. नव्या कायद्यामध्ये त्याचा लेखी उल्लेख का नाही असा प्रश्न शेतकरी संघटना करीत होत्या. किमान हमी भाव गेली 50 वर्षे आपल्या देशात चालू आहे व यापुढे देखील ही व्यवस्था सुरूच राहील अशी ग्वाही केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आली होती. ती लेखी स्वरुपात देण्याची तयारी देखील आता दाखवण्यात आली आहे. अशाच प्रकारची आणखी भ्रामक समजूत म्हणजे बाजार समित्यांच्या उच्चाटनाची. शेतकर्‍यांचा शेतमाल खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर बाजार समित्यांचे प्रयोजनच उरणार नाही. हळूहळू या व्यवस्थेचे उच्चाटन होईल अशी भीती शेतकर्‍यांना वाटते. शेतकर्‍यांपेक्षा बाजार समित्यांवर वर्चस्व गाजवणारे धनदांडगे अडते-दलाल आणि काही स्वार्थी पुढारी यांच्याच मनातील ही भीती आहे. कंत्राटी पद्धतीने शेती करण्यास नवा कायदा प्रोत्साहन देतो हे खरेच. यापूर्वी कंत्राटी शेतीबाबत कुठलाही कायदा अस्तित्वात नव्हता. परंतु मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या जमिनीची मालकी सुरक्षित व कंत्राटाची कलमे शेतकर्‍यांना अनुकूल राहतील असा नवा कायदा आणला आहे. यापूर्वी देखील आपल्या देशात कंत्राटी शेती होतच होती व मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी करारनामे करून पंजाबातील शेतकर्‍यांनी उत्तम कमाई केल्याची उदाहरणे आहेत. सारांश इतकाच की, नवा कृषी सुधारणा कायदा शेतकर्‍यांच्या हिताचा असून तो संपूर्णत: रद्द करण्याचा दुराग्रह आंदोलक शेतकर्‍यांनी आतातरी सोडायला हवा. मोदी सरकारने सहा वर्षांमध्ये शेतकर्‍यांच्या हिताचे किती निर्णय घेतले हे आंदोलकांनी तपासून पहायला हवे. मग मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना भरभरून दिले आहे हे आंदोलकांच्या लक्षात येईल. नव्या कायद्याला विरोध करण्यासाठी दुसरे टोक गाठणे राजकीय डावपेचाचा भाग असू शकतो अशी शंका कुणाला आल्यास त्यात गैर ते काय. किंबहुना, म्हणूनच शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनामागे काही भारतविरोधी परकीय शक्तींचा हात असल्याची शंका रास्त वाटते.