काँग्रेसचा ‘भंपक’नामा

गलितगात्र झालेल्या काँग्रेसने भाराभर आश्वासने देत लोकसभा निवडणुकीसाठी आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. सत्तेत आल्यास भारतीय दंडसंहितेतील देशद्रोहाचे कलम (124-अ) रद्द करण्याचे वचन काँग्रेसने जाहीरनाम्यातून दिले. त्यामुळे काँग्रेसला देशद्रोह करणार्‍यांना अभय द्यायचे आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो. पुलवामा हल्ल्यानंतर देशवासीयांच्या भावना तीव्र आहेत. अशात काँग्रेसचा जाहीरनामा जखमेवर मीठ चोळणारा आहे.

देशात लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार आता वेग घेऊ लागला आहे. याही वेळी काँग्रेस विरुद्ध भाजप असा सामना आहे. गत लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला होता. तेव्हा भाजपने नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात एकहाती सत्ता प्राप्त केली. आताही भाजपला अनुकूल वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात अवास्तव आणि अतर्क्य आश्वासनांचा पाऊस पाडून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता कुणी काय आश्वासने द्यायची हा ज्याचा त्याचा भाग आहे, मात्र त्यामुळे देशहिताला बाधा पोहोचता कामा नये. याचेच भान काँग्रेस नेत्यांना राहिलेले दिसत नाही. देशद्रोहाचे कलम रद्द करण्याचे आश्वासन देऊन त्यांनी या गंभीर गुन्ह्याला अपराध मानण्यास नकार दिला आहे. वास्तविक, विविधतेत एकता असलेला आपला भारत देश आज विविध क्षेत्रांत प्रगती करीत असताना या प्रगतीला खीळ घालण्याचे काम देशविघातक शक्तींकडून अधूनमधून होत असते. मग ते बॉम्बस्फोट असो अथवा दहशतवादी हल्ले. याद्वारे देशावरच घाला घातला जातो. त्यातही अनेक वेळा अशी कृत्ये करणारे घरभेदी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे अशा देशद्रोहींना ठेचणे क्रमप्राप्त असताना काँग्रेस त्यांना अभय देण्याचे आश्वासन देते. याला काय म्हणावे? हा प्रकार म्हणजे देशाच्या अखंडतेला दिलेले आव्हान आहे. भरकटलेल्या काँगे्रसकडून आणखी वेगळी काय अपेक्षा करणार म्हणा. पुलवामा हल्ल्यानंतर देशातील नागरिकांच्या दहशतवादाविरोधातील भावना तीव्र झाल्या आहेत. एकीकडे या हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भक्कम पाठबळावर भारतीय हवाई दलाने थेट पाकिस्तानमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले; तर जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने अधिक कडक व ठोस पावले उचलली. याचे कारण येथूनच सर्वाधिक देशद्रोही कारवाया होत असतात. एकीकडे दहशतवाद, देशद्रोह्यांविरोधात सरकार आणि लष्कर हातात हात घालून काम करीत असताना, या शूरवीर जवानांच्या, शहिदांच्या शौर्याला काँग्रेसने अपमानित केले आहे. बाकी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सर्वांना खूश करण्याचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. ते अपेक्षितच होते, मात्र तसे करताना पुन्हा एकदा गरिबी हटावचा सूर काँग्रेसने आळविला आहे. काँग्रेस नेत्या व माजी पंतप्रधान स्व. इंदिरा गांधी यांनीही गरिबी हटविण्याची घोषणा केली, मात्र त्यानंतर किती गरिबी दूर झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. आता काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी थेट गरिबांना वर्षाला 72 हजार रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. मध्यंतरी पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीवेळी राहुल यांनी मध्य प्रदेशमध्ये शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. आजही शेतकरी त्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे काँग्रेसच्या आश्वासनांवर कितपत विश्वास ठेवायचा हा खरा प्रश्न आहे.