जनाधाराची किंमत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांची यथेच्छ निंदानालस्ती करणे, संधी मिळेल तेथे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचा मानभंग करणे अशा प्रकारचे गलिच्छ राजकारण काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी आरंभले आहे. ज्या पक्षावर आपण बेमुर्वत चिखलफेक करत आहोत, त्या पक्षाला प्रचंड जनाधार आहे, हे ते विसरतात. जनाधाराचा सन्मान करणे हे लोकशाहीतील प्रत्येक पक्षाचे कर्तव्य ठरते याचे भान तूर्त तरी विरोधी पक्षांकडे नाही. त्यांनी आरंभलेल्या चिखलफेकीतून पुन्हा एकवार शेकडो कमळेच उगवतील हे मात्र खरे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली 137 कोटी भारतीय जनता कोरोना विरुद्धचे महायुद्ध यशस्वीरित्या जिंकते आहे. देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. अवघ्या दोन दिवसांवर येऊन ठेपलेले 21व्या शतकातील तिसरे दशक भारताकडे महासत्ता म्हणून मोठ्या आशेने पाहात आहे. 2030 सालापर्यंत भारत ही जगातील तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असेल असे भाकित जागतिक पातळीवरील अर्थसंस्था करू लागल्या आहेत. हे सारे चित्र आशादायक असले तरी प्रगतीपथावर संपूर्ण देशाला वेगाने पुढे नेणार्या पंतप्रधान मोदी व पर्यायाने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला विरोधकांकडून वेळोवेळी होणार्या निंदानालस्तीला तोंड द्यावे लागते याला काय म्हणावे? गेल्या सहा वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचा जनाधार प्रचंड वेगाने वाढला. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारला जनतेने पुन्हा एकवार निवडून दिले. रालोआचे नेतृत्व करणार्या भाजपकडे 300हून अधिक खासदारांची फौज आहे, तर विरोधकांचे गाडे रूळावरून पार घसरले आहे. दशकांमागून दशके केंद्रात सत्ता गाजवणार्या काँग्रेसची अवस्था तर केविलवाणी झालेली दिसते. त्या पक्षाकडे ना निश्चित धोरण आहे, ना पूर्णवेळ नेतृत्व. सततच्या अपयशाने अशक्त झालेल्या काँग्रेसला सत्तेवाचून अस्वस्थ वाटणे स्वाभाविकच आहे. परंतु ज्या युपीएचे नेतृत्व सध्या काँग्रेसकडे आहे, त्या विरोधी आघाडीची अवस्थादेखील वेगळी नाही. भाजपला विरोध करणार्या पक्षांना आपापल्या छोट्यामोठ्या लढाया स्वत:च लढाव्या लागत आहेत. त्यातूनच बहुदा विघटनाच्या दिशेने निघालेल्या युपीएचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धुरीण नेते शरद पवार यांच्याकडे द्यावे, अशी मागणी रेटली गेली. विशेषत: महाराष्ट्रातील सत्ता बळकावणार्या शिवसेनेतर्फे ही मागणी जोरात करण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये काँग्रेस हादेखील एक घटक पक्ष आहे. साहजिकच काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांना आपल्या सहकारी पक्षाची म्हणजेच शिवसेनेची ही मागणी आवडलेली नाही. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी समंजसपणे या मागणीकडे कानाडोळा केला हे योग्यच झाले. विशेष म्हणजे, युपीएच्या नेतृत्वबदलाची मागणी करणारी शिवसेना युपीएची सदस्यच नाही. ज्या आघाडीत आपला समावेश नाही, तिच्या नेतृत्वासंबंधी मागण्या आणि सूचना करण्याचा आगाऊपणा शिवसेना नेत्यांनी का केला हे एक कोडेच आहे. युपीएचे अध्यक्षपद म्हणजे काही पंतप्रधानपद नव्हे. आघाडीतील सर्वात मोठा पक्ष हाच आपापत: नेतृत्व करीत असतो, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी व्यक्त केली. नसत्या उठाठेवी करणार्या शिवसेनेला या कानपिचक्या आहेत हे वेगळे सांगावयाची गरज नाही. सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून मिरवणार्या काँग्रेसला तूर्त आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. स्वत:च्या पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष देता येत नाही ती मंडळी देशाला नेतृत्व काय देणार?