भाजप नेते संदीप पाटील यांच्या दणक्याने सिडको प्रशासन वठणीवर

पनवेल : वार्ताहर

भाजप नेते व माजी नगराध्यक्ष संदीप पाटील यांच्या दणक्याने  सिडको प्रशासन वठणीवर आले आहे. गटारांचे रुंदीकरण व सांडपाणी वाहून नेणार्‍या वाहिन्यांचे विस्तारीकरण कामात दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा होणार नाही याची काळजी घेऊ, असे आश्वासन सिडकोने दिले आहे. संदीप पाटील यांनी यासंदर्भात सिडकोच्या अधिकार्‍यांना धारेवर धरले होते.

सिडको प्रशासनाच्या वतीने गटारांचे रुंदीकरण व सांडपाणी वाहून नेणार्‍या वाहिन्यांचे विस्तारीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. या कामाचे बाबत प्रशासनाकडून हलगर्जीपणा होत असल्याचे भाजप नेते व माजी नगराध्यक्ष संदीप पाटील यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी तातडीने या कामाचे ठिकाणी सिडको अधिकार्‍यांना पाचारण करून अवगत केले होते.वास्तविक पाहता या कामामुळे पावसाच्या पाण्याचा निचरा वेगाने होऊन पूर परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका टळणार आहे. परंतु अत्यंत महत्त्वाच्या कामातदेखील प्रशासनाकडून चालढकल होत असल्याचे पाहताच संदीप पाटील आक्रमक झाले होते. सदर कामात कुठल्याही प्रकारची ढिलाई खपवून घेतली जाणार नाही अशी टाकील त्यांनी सिडको प्रशासनाला दिली होती. संदीप पाटील यांच्या दणक्याने अखेरीस सिडकोने या कामात कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा होणार नाही याची काळजी घेऊ असे आश्वासन दिले आहे.

नुकतीच पनवेल सिडको कार्यालयामध्ये अधीक्षक अभियंता रोकडे व कार्यकारी अभियंता मुलांनी यांच्यासमवेत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. माजी नगराध्यक्ष संदीप पाटील यांच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीमध्ये विविध असोसिएशनचे पदाधिकारी, नगरसेविका सुशीला घरत, जगदीश घरत, तुषार भगत, अ‍ॅड. भूषण आणि नितीन चोरघे उपस्थित होते.

याबाबत सविस्तर माहिती देत असताना संदीप पाटील म्हणाले की सिडकोच्या नवीन पनवेल नोड मधील विकास कामांसाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकाराने 10 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. त्या निधी मधूनच गटारांचे रुंदीकरण व वाहिन्यांचे विस्तारीकरण अशी कामे होत असतात. परंतु या कामात जर चालढकल झाली असती तर येथे पावसाच्या पाण्याचा निचरा झाला नसता. गेल्या चार ते पाच वर्षांमध्ये आम्हाला असा अनुभव येत आहे की, अतिवृष्टीच्या कालामध्ये ए टाईप ते अभ्युदय बँकेचे पर्यंतचा रस्ता पाण्याखाली जातो. तळमजल्यावरील घरांच्या गुडघाभर पाणी साचते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी मोठी गटारे आणि पाणी वाहून नेणार्‍या वाहिन्यांचे विस्तारीकरण ही काळाची गरज बनली आहे. हे काम समाधानकारक पद्धतीने करून घेत असताना निश्चितच मंजुरी पेक्षा 50 लाख रुपयांचा अधिकचा खर्च येणार आहे. परंतु आगामी काळातील पूरपरिस्थिती टाळण्यासाठी हा खर्च केलाच पाहिजे.