गाड्यांविषयीचे भंगार धोरण ऑटो कंपन्यांना तारणार का?

मागील आठवड्याच्या सुरुवातीस केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडलेल्या 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचं बाजारानं जोरदार स्वागत केलं आणि त्यामुळं मागील आठवडाभर सर्वच्या सर्व पाच सत्रांमध्ये शेअर बाजारात तेजीची घोडदौड दिसून आली. याच अर्थसंकल्पात मांडलेलं आणि अनेक दिवस प्रतीक्षेत असलेलं एक धोरण म्हणजे स्क्रॅपेज पॉलिसी. हे धोरण म्हणजे ज्या चारचाकी गाड्यांना त्याच्या नोंदणीनंतर 15-20 वर्षे झालेली आहेत (व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षे, तर खासगी गाड्यांना 20 वर्षे) अशा सर्वच गाड्यांना 20 वर्षांनंतर सरकारी अखत्यारीतील केंद्रामध्ये एक तंदुरुस्ती चाचणी द्यावी लागेल. ज्यामध्ये तुमची 20 वर्षे जुनी गाडी उत्तम स्थितीत आहे की नाही याची तपासणी केली जाईल आणि त्या चाचणीत आपली गाडी कसोटीस उतरल्यास 40 हजार रुपये भरून त्याचा दाखला (फिटनेस सर्टिफिकेट) दिला जाईल, ज्याची वैधता पुढील पाच वर्षे असू शकेल. याव्यतिरिक्त ग्रीन टॅक्ससह इतर कर हे वेगळे असतील. तर असं हे धोरण 1 एप्रिल 2022पासून लागू होईल आणि सरकारकडे असलेल्या माहितीनुसार अशा भंगारात निघणार्‍या गाड्या सुमारे एक कोटी असू शकतील आणि त्यामुळं पर्यायानं एक कोटी नव्या गाड्या रस्त्यावर येतील या आशेनं वाहन कंपन्यांचे व त्याचबरोबरीनं वाहन क्षेत्राशी संलग्न इतर कंपन्यांच्या भावांना मागील आठवड्यात आग लागली. एकूणच पळत्याच्या मागं धावणं हा बाजाराचा स्थायी भाव असल्यानं टाटा मोटर्स, महिंद्रा, अपोलो टायर्स, एक्साईड अशा कंपन्यांचे भाव भडकले. जरी एकूणच हे वाहनांबद्दलचं भंगार धोरण चांगलं असलं तरी एक वर्षानंतर अवलंबल्या जाणार्‍या या धोरणामुळं आलेल्या संबंधित कंपन्यांच्या समभागांच्या भावातील तेजी शाश्वत आहे की नाही याबाबत शहानिशा करण्यासाठी काही गोष्टी विचारात घेणं क्रमप्राप्त ठरतं.

आतापर्यंत जगभरातील प्रमुख मोठ्या देशात हे भंगार धोरण (स्क्रॅपेज पॉलिसी) आधीच अवलंबिली गेली आहे. इटलीमध्ये 2008 पासून, जर्मनी व फ्रान्समध्ये जाने. 2009पासून, जपानमध्ये एप्रिल 2009पासून, चीनमध्ये जून 2009पासून,

अमेरिकेत ऑगस्ट 2009पासून तर इंग्लंडमध्ये मार्च 2010पासून अमलात आणली गेली आहे. त्यामुळं या देशांत त्यानंतर वाहन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव वाढलेले जरी दिसत असतील तरी ती तेजी ही 2008च्या जागतिक मंदीनंतर बाजारात आलेल्या तेजीप्रमाणं नैसर्गिक वाढ होती. कारण नंतर दोनेक वर्षांत पुन्हा अधिक प्रमाणात या कंपन्यांचे भाव गडगडलेले पाहायला मिळतात.

आता वळूयात आपल्या देशातील सत्य परिस्थितीकडे. अनेक टीव्ही चॅनेल्सवरील जाहीर आकडेवारीनुसार जरी या धोरणातून म्हणजे 2022 रोजी 15 अथवा 20 वर्षे पूर्ण झालेल्या गाड्यांची एकूण संख्या एक कोटी गृहीत धरली तरी त्यामुळं नवीन एक कोटी गाड्या पुनर्स्थापित केल्या जातील ही समजूत चुकीची ठरू शकते. कारण अशा गाड्या केवळ कागदावरच बाद झालेल्या असतील. म्हणजेच याआधीच त्यातील अनेकांनी 20 वर्षे वाट न पाहता नवीन खरेदी केलेल्या असतील आणि केवळ जुन्या गाड्या सर्वार्थानं (म्हणजे भंगारात घालून त्यांची नोंदणी रद्द करणं) बाद करायच्या राहिल्या असतील. दुसरी शक्यता म्हणजे 20 वर्षांपूर्वी ज्यांचं वय 55च्या घरात असेल तर ते लोक तेव्हा घेतलेली आपली गाडी बाद करून आज पंच्याहत्तरीत नवीन गाडी घेऊन ते चालवण्याचं धाडस किती प्रमाणात करतील?

आज असे अनेक जण आपल्या आजूबाजूस आपण पाहतो की ज्यांच्या नवीन गाड्या वापराअभावी पडून आहेत आणि ज्यामुळं ओला-उबर जोरात आहेत. त्यातूनच आजच्या घडीस असलेल्या इंधनाच्या किमती आणि मागील एका वर्षात केली गेलेली त्यातील भरमसाठ वाढ पाहता लोक एतकडं न वळतील तरच नवल. इलेक्ट्रिक व्हेइकलच्या (एत) क्षमतेबद्दल अजूनही लोकांच्या मनात साशंकता असल्यानं नवीन तंत्रज्ञान विकसित होईपर्यंत लोक निश्चितपणे थांबण्याचा पर्याय निवडतील.

मागील आकडेवारी पाहता नवीन गाड्या घेण्याचं आणि बदलण्याचं प्रमाण हे मेट्रो शहरांत सर्वाधिक आहे आणि आज प्रत्येक प्रमुख मेट्रो शहरांमध्ये रहदारी व वायू-ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारच आज मेट्रोचा पर्याय उपलब्ध करून देताना दिसत आहे. त्यामुळे युरोपातील वाहतूक कायदे व परिस्थिती येथे राबवली गेल्यास नवल नसावं.

शेवटचा मुद्दा म्हणजे नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणात किया मोटर्सनं आज भारतात तिसरं स्थान मिळवलं आहे, ज्यांचा बाजारातील हिस्सा सव्वासहा टक्के इतका आहे, तर दुसर्‍या स्थानी 17 टक्क्यांवर ह्युंदई आहे. होंडा, टोयोटा, रेनॉ, एमजी, फोक्सवॅगन, फोर्ड, निसान अशा बाहेरील कंपन्यांचा एकूण हिस्सा आज सुमारे 40 टक्के असूनसुद्धा त्यांची नोंदणी भारतीय शेअर बाजारात नसल्यानं येथेदेखील मर्यादा असणार आहे. त्यातूनच नुकताच जगातील सर्वाधिक श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क याची बहुचर्चित टेस्ला कंपनी भारतात पाय रोवू पाहतच आहे. वरील मुद्द्यांचा सारासार विचार केल्यास गाड्या घेण्यास किंवा त्यांचे शेअर्स घेण्यास कधी व किती प्राधान्य द्यायचं हे शहाणपणाचं लक्षण ठरेल.

सुपर शेअर : स्टेट बँक ऑफ इंडिया

मागील आठवड्यात भारतीय शेअर बाजारानं संपूर्ण पाचच्या पाच सत्रांत तेजी नोंदवली. 46 हजारांवर आलेला भारतीय बाजाराचा सेन्सेक्स केवळ पाच दिवसांतच वाढून 51 हजारांच्या वर गेला. या तेजीच्या आठवड्यात तब्बल 44 टक्क्यांहून अधिक उसळी घेतलेला स्टेट बँकेचा शेअर हा सुपर शेअर ठरला. शाखांच्या जाळ्याचा विचार करता भारतातील नंबर 1ची बँक असून अगदी खेडोपाडी आपली सेवा देत आहे. गुरुवारी या बँकेनं आपल्या तिसर्‍या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले आणि त्यात भरघोस वाढ झाल्यानं शेअर्सना प्रचंड मागणी होती. स्लीपेजेस 16525 कोटी रुपयांवरून थेट 237 कोटी रुपयांवर आल्यानं भविष्यात बँकेच्या नफ्यात वाढ होण्याच्या शक्यतेपोटी स्टेट बँकेच्या शेअर्सना प्रचंड प्रमाणात मागणी राहिली. गेल्या अनेक वर्षांत इतर बँकांच्या तुलनेत सुमार कामगिरी करणार्‍या शेअरनं दैनिक आलेखावर 370च्या प्रतिकार पातळीवर ब्रेकआऊट दिलेलं असून, ही संधी हुकलेल्यांना 360च्या भावपातळीच्या आसपास पुनर्खरेदीसाठी संधी आहे.

-प्रसाद ल. भावे(9822075888), sharpfinvest@gmail.com