मनसेची मागणी; कर्जत पोलिसांना निवेदन सादर
कर्जत : बातमीदार
राज्यातील जनतेला आश्वासन देऊनदेखील सर्वसामान्य जनतेची वीज खंडित करण्याच्या धमक्या देऊन बेहिशोबी वीजबिलांची रक्कम वसूल करणे, ही केवळ फसवणूक नाही. यामुळे गोरगरीब जनता भयभीत झाली असून त्यांना मानसिक आघात आणि क्लेश पोहोचला आहे. याची सर्वस्वी जबाबदारी आर्थिक लुबाडणुकीचा कट रचणारे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरणच्या प्रमुख अधिकार्यांची असून, यांच्याविरोधात फसवणुक आणि मानसिक आघात पोहोचण्याचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मनसेचे रायगड जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र पाटील, कर्जत शहराध्यक्ष समीर चव्हाण, सचिव चिन्मय बडेकर आणि नगरसेवक धनंजय दुर्गे यांनी कर्जत पोलीस ठाण्यात निवेदन देऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
करोनाच्या महामारीमुळे 22 मार्च 2020 ते 8 जून 2020 दरम्यान अतिकठोर टाळेबंदी होती. या वेळी घरातच बंदिस्त झालेल्या ग्राहकांना या कालावधीतल्या वीज वापरासाठी अवाजवी व भरमसाठ बिले पाठवली गेली. टाळेबंदीच्या दिवसांमध्ये लोक बेरोजगार झाले असताना आणि अनेकांच्या पगारात 25 ते 50 टक्के कपात झाली असताना वीजबिलांची भरमसाठ रक्कम भरणे ग्राहकांना शक्यच नाही, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
करोना काळातील विजेचे बील माफ करण्याची घोषणा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केली होती, मात्र ऊर्जामंत्र्यांनी अचानक घुमजाव केले आहे. प्रत्येक वीज ग्राहकाला वीजबिल भरावेच लागेल असे फर्मान काढले असून, त्यांनी सरकारी आश्वासन आणि ग्राहकांचा विश्वासघात केला आहे. त्याबद्दल ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासह महावितरणच्या प्रमुख अधिकार्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मनसेने कर्जत पोलीस ठाण्यात दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.