अपयशाचे माप

फेसबुक लाइव्हमध्ये मशगुल असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना मंगळवारी विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या लाइव्ह तोफखान्याचा प्रचंड भडिमार सहन करावा लागला. या भडिमारात महाविकास आघाडीचे तीन पायांचे सरकार अक्षरश: होरपळून गेले. फडणवीस यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरत गेल्या वर्षभरातील कारभाराची चांगलीच पोलखोल केली. विरोधी पक्षनेत्याचे काम आणि पवित्रा कसा असावा याचा तो एक आदर्श वस्तुपाठ ठरावा.

विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी माझ्यावर आली आहे. मी माझे काम जबाबदारीनेच करणार, अशी प्रस्तावना करत फडणवीस यांनी जम्बो कोविड केंद्रातील भ्रष्टाचार, हजारो कोटी रुपयांचा धान्य घोटाळा, वाढीव वीज बिलांसाठी बेमुर्वतपणे वीज कनेक्शन तोडण्याचे सरकारचे दुर्वर्तन अशा अनेक मुद्द्यांपासून थेट मेहबूब शेख, संजय राठोड यांच्या अशोभनीय प्रकरणांपर्यंत अनेक विषयांना स्पर्श करत महाविकास आघाडीच्या पदरात अपयशाचे पुरेपूर माप टाकले. त्यामध्ये केवळ अहंकारी वृत्तीमुळे भिजत पडलेल्या मेट्रो कारशेडचाही उल्लेख होता आणि सरकारच्या घोषणांमधून गायब झालेल्या संभाजीनगरचाही. जम्बो कोविड केंद्रे विक्रमी वेळेत बांधली गेली म्हणून सरकार कितीही स्वत:ची पाठ थोपटत असले तरी या केंद्रांच्या उभारणीमध्ये हजारो कोटींचा घोटाळा कसा झाला याची जंत्रीच फडणवीस यांनी आकडेवारीनिशी मांडली. थर्मामीटर, पीपीई किट्स आणि अन्य सामग्रीच्या खरेदीतदेखील मनमानी पद्धतीने पैसे उधळण्यात आले. इतकेच नव्हे तर मृतदेहांसाठी लागणार्‍या बॉडी बॅग्जच्या खरेदीतदेखील घोटाळे करण्यात आले. या सार्‍याचे वास्तवदर्शी चित्र विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात ठेवले, तेव्हा सार्‍यांचेच डोळे पांढरे झाले. या घोटाळ्यामध्ये सहभागी असलेल्यांवर तातडीने कारवाई व्हायला हवी. कारण प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचाच हा प्रकार आहे. धान्य खरेदीबाबतदेखील सरकार कितीही मोठे दावे करत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अतिशय विदारक आहे याचेही पुराव्यासहित चित्र फडणवीस यांनी समोर ठेवले. वाढीव वीजबिलांच्या प्रश्नी सरकार अतिशय निर्दयपणे वागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. थकित वीजबिले भरण्यासाठी जनतेकडे पैसाच उरलेला नाही आणि या बिलांच्या वसुलीसाठी सरकार बेमुर्वतखोरपणे विजेची कनेक्शन तोडत निघाले आहे याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. विशेष म्हणजे त्याची ताबडतोब दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी वीजतोडण्या तत्काळ थांबवण्याचा आदेश दिला. विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय करू नका, ही आग्रही मागणी तशी जुनीच आहे, परंतु वैधानिक विकास महामंडळांच्या नियुक्त्या रोखून महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा एकदा हा प्रश्न चिघळवला आहे. वास्तविक वैधानिक विकास महामंडळांच्या प्रश्नी भारतीय जनता पक्षाने पहिल्यापासूनच संघर्षाची भूमिका बजावली होती. आता या मंडळांच्या नियुक्त्या आघाडी सरकारने रोखून धरल्या आहेत. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचा प्रश्न सुटला की मगच मंडळांच्या नियुक्त्या करू असा अत्यंत अन्यायकारक निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. एकंदरीत वैधानिक विकास महामंडळांचा मुद्दा नजीकच्या काळात तापणार अशीच चिन्हे दिसत आहेत. गेले दोन दिवस तीन पायांच्या महाविकास आघाडी सरकारला विरोधी पक्षाकडून बरेच खडेबोल सुनावण्यात आले. यामधून हे कृतिशून्य सरकार थोडेफार तरी जागे होईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात पालथ्या घड्यावर कितीही पाणी ओतले तरी उपयोग होत नाही हेही तितकेच खरे.