अजुन थोडी कळ सोसा

लॉकडाऊनआधी महाराष्ट्रात रुग्णांची संख्या सात लाखांपर्यंत पोहचली होती. लॉकडाऊननंतर मात्र ती चार लाख 75 हजारांपर्यंत खाली आली. देशाचा रुग्णवाढीचा दर 1.4 इतका आहे, तर राज्यात तो 0.8 पर्यंत खाली आला आहे. याचा अर्थ लॉकडाऊनसदृश कठोर निर्बंधांचे सकारात्मक परिणाम दिसत आहेत, म्हणूनच राज्यातील कठोर निर्बंधांचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. 1 जून रोजी सकाळी सात वाजल्यापासून कठोर निर्बंध उठतील, अशी अपेक्षा आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचे समर्थन किंवा विरोध यातील काहीच करता येण्याजोगे नाही, कारण सद्यपरिस्थितीत तेवढा एकच उपाय राज्य सरकारच्या हाती आहे. कोरोना काळामध्ये लॉकडाऊनचा पर्याय हा अखेरचा असायला हवा. कोरोना विषाणूला गर्दीची विलक्षण ओढ आहे. जेथे गर्दी होते, तेथे हा घातक विषाणू वेगाने फोफावतो. अशावेळी गर्दीची ठिकाणे बंद करावी लागतात. त्यामुळे बहुमोल असे मानवी जीव वाचतात हे खरेच, परंतु गर्दीची ठिकाणे म्हणजेच व्यापार-उदीमाच्या जागा, बाजार आणि प्रवासी स्थानके अशीच असतात. माणसांच्या संचारावर बंदी आली की पोटापाण्याचे उद्योगधंदे आपोआपच बंद पडतात. परिणामी भीषण आर्थिक संकट अंगावर धावून येते. जान है तो जहान है असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना साथीला प्रारंभ झाला तेव्हाच म्हटले होते. लॉकडाऊनचे दुष्परिणाम आपण सार्‍यांनी गेल्या वर्षभरात कमी-अधिक प्रमाणात अनुभवले आहेतच, तसेच आजही अनुभवतो आहोत. हतबलतेतून लॉकडाऊनचा अटळ, पण खडतर मार्ग आपल्याला स्वीकारावाच लागला. देशभरात सगळीकडेच कोरोनाची दुसरी लाट वेगाने येऊन आदळल्यानंतर लॉकडाऊनची भाषा सुरू झाली. तूर्तास केंद्राकडून होणारा लसपुरवठा तोकडा आहे हे कुणीच नाकारणार नाही. लसनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांकडूनच पुरेशा प्रमाणात उत्पादन होत नसल्यामुळे केंद्राकडून होणार्‍या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे, परंतु हाती येणार्‍या लसींच्या मात्रांचे आपण नेमके काय करतो याचा आढावा राज्य सरकारने घेतला तर बरे होईल. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमधील लसीकरण केंद्रांवर रोजच्या रोज नवे गोंधळ होत आहेत. कुठल्या लसीकरण केंद्रावर किती मात्रा उरल्या आहेत याचा शेवटपर्यंत थांगपत्ता न लागल्याने इच्छुक नागरिक तासन्तास रांगेत खोळंबून हताशपणे घरी परतत आहेत. नियोजनातील या अभावाचे खापर नेहमीप्रमाणे केंद्र सरकारवर फोडून चालणार नाही, कारण लसीकरणाची अंमलबजावणी ही राज्य सरकारांनीच करायची असते. आता तर कठोर निर्बंध आणखी पंधरा दिवस लागू राहणार आहेत. या काळामध्ये तरी लसींच्या वितरणाची व्यवस्था योग्य प्रकारे मार्गी लावून वेगाने लसीकरणाचे लक्ष्य गाठण्याची संधी सरकारी आरोग्य यंत्रणेने साधायला हवी, परंतु तसे घडण्याची शक्यता कमीच वाटते. कठोर निर्बंधांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर अपरिहार्यपणे प्रचंड ताण पडतो आहे. सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा व्यापारी संघटना करू लागल्या आहेत. कठोर निर्बंधांचा काळ आणखी पंधरा दिवस वाढल्यामुळे नुकसानीचा आकडा आणखी फुगणार हे निराळे सांगायला नको. लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारवर खापर फोडणार्‍या राज्य सरकारला व्यापारातील नुकसानाबद्दलदेखील आरडाओरडा करण्याची सुसंधी यामुळे मिळेल, अशी चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने फाटक्या आभाळाला ठिगळे लावण्याचे प्रयत्न तरी केल्याचे दिसते. महाविकास आघाडी सरकारने अद्याप फाटके आभाळ शिवण्यासाठी हातात सुईदेखील घेतलेली नाही.