जनहितासाठी मुख्यमंत्र्यांनाही धारेवर धरणारे ‘दिबा’

प्रकल्पग्रस्तांचे रणझुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचे नाव नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला द्यावे, असा समस्त स्थानिक भूमिपुत्रांचा आग्रह आहे. त्यासाठी रायगडसह नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई, पालघरमध्ये चळवळ उभी राहत आहे. यानिमित्ताने ‘दिबां’च्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा देणारी मालिका…
लोकनेते दि. बा. पाटील यांनी सन 1966मध्ये सीमाप्रश्नासाठी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. जो तो या राजीनाम्याची चर्चा करू लागला. सीमा बांधवांनी तर या राजीनाम्याचे स्वागत करून ‘दिबां’च्या कणखर भूमिकेचे कौतुक केले, पण सीमा प्रश्नाचे घोंगडे मात्र तत्कालीन सरकारने तसेच भिजत ठेवले.
आमदारकीचा राजीनामा दिला तरी ‘दिबा’ जनतेच्या प्रश्नांसाठी अहोरात्र झटत होते. त्यांना भेटायला आलेल्या लोकांच्या समस्या समजून घेत होते. त्यामुळे राजीनाम्यानंतर त्यांच्या लोकप्रियतेला जराही धक्का लागला नाही. उलट ती वाढली. काही महिन्यानंतर म्हणजे 1967 साली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुकीत ‘दिबा’ शेकापतर्फे तिसर्‍यांदा पनवेल मतदारसंघातून उभे राहिले. मागच्या निवडणुकीचा अनुभव लक्षात घेता त्यांनी या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली. कार्यकर्त्यांना योग्य त्या सूचना दिल्या आणि स्वतः गावपातळीवर सभा घेत मतदारांशी संपर्क साधला.
काँग्रस पक्षाने दि. बा. पाटील यांच्याविरोधात गजानन. एन. पाटील यांना उभे केले. त्यांच्यासाठी पक्षाने सर्व शक्ती पणाला लावली, पण ‘दिबां’च्या लोकप्रियतेपुढे त्यांचे हे सर्व प्रयत्न अपयशी ठरले. ‘दिबा’ या निवडणुकीत 12,171 मतांची भरघोस आघाडी घेऊन विजयी झाले. आता ते तिसर्‍यांदा विधानसभेत जात होते. विधानसभेतील एक ज्येष्ठ सदस्य म्हणून सार्‍या महाराष्ट्रात त्यांचा नावलौकिक वाढला होता. लोकांच्या आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्याही अपेक्षा वाढल्या होत्या.
1960 साली महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर 1975पर्यंत राज्याने 25 नोव्हेंबर 1963 ते 4 डिसेंबर 1963 हा हंगामी मुख्यमंत्री म्हणून राहिलेल्या कोकणातील पी. के. सावंत यांचा आठ दिवसांचा कालावधी सोडला, तर मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण, मारोतराव कन्नमवार आणि वसंतराव नाईक यांची कारकीर्द दि. बा. पाटील यांनी अगदी जवळून पाहिली. ‘दिबां’ची तडफ आणि कर्तबगारी पाहून यशवंतरावांनी त्यांना एकदा पक्षात दाखल होऊन सत्तेत सहभागी करण्याचे आमिष दाखविले होते, पण सत्तेचा मोह त्यांना कधीच नव्हता. उलट 1957 साली अलिबागला जोडणार्‍या धरमतर खाडीवर बांधलेल्या पुलाच्या उद्घाटनासाठी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आले असता, जाताना त्यांची पनवेलला काँग्रस पक्षाने जाहीर सभा आयोजिली होती. ही सभा म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील कार्यकर्त्यांना एक आव्हानच होते आणि त्यांचे नेतृत्व ‘दिबां’कडे होते. या सभेच्या वेळी प्रचंड गदारोळ माजला. दोन्हींकडून तुफान दगडफेक झाली. पोलीसही इतके चिडले होते की एका पोलिसाने ‘दिबां’ना पाठीमागून उगारलेला जाडजूड बांबूचा फटका जवळच उभ्या असलेल्या सहकार्याने केलेल्या इशार्‍यामुळे ‘दिबां’नी चुकवला नसता, तर तेथे मोठा अनर्थ प्रसंग घडला असता. या सार्‍या गोंधळामुळे यशवंतरावांना ही सभा अर्धवट सोडून जावे लागले. अशा प्रकारे यशवंतरावांनाही ‘दिबां’नी आपल्या जनशक्तीचा हिसका दाखवला.
    तोच अनुभव मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनीही घेतला. त्यांच्या काळात त्यांनी एकदा पुण्याजवळील उरळी कांचन येथे आठ एकर शेतजमीन व्यक्तिगत पातळीवर खरेदी केली होती. त्याचवेळी फेडको कंपनीचे प्रकरण खूप गाजत होते. यात कंपनीच्या एका संचालकाला शिक्षा झाली होती, पण वसंतराव नाईक यांनी आपल्या अधिकारात ही शिक्षा माफ केली. त्या विरोधात दि. बा. पाटील यांनी विधिमंडळात व बाहेरही प्रभावी आंदोलन केले. हे आंदोलन एवढे पेटले की नाईक फार मोठ्या अडचणीत आले. अशा रितीने ‘दिबा’ जनहितासाठी मुख्यमंत्र्यांनीही सोडत नसत.
याच काळात विधानसभेत उद्धवराव पाटील, दाजीबा देसाई, कृष्णराव धुळप, मृणाल गोरे यांच्यासारखी मात्तबर मंडळी विरोधी पक्षात होती. त्यामुळे सरकारने मांडलेल्या एखाद्या विधेयकावर वा प्रश्नावर सरकारला कशा प्रकारे जाब विचारायचा, त्यांना कसे कोंडीत पकडायचे याचा विचार करण्यासाठी दि. बा. पाटील आपले निकटचे सहकारी आमदार गणपतराव देशमुख, अ‍ॅड. दत्ता पाटील आणि इतरांशी सविस्तर चर्चा करीत. ही चर्चा अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत चाले, पण दुसर्‍या दिवशी मात्र विरोधी पक्षाची ही ज्येष्ठ मंडळी सरकारला जनहिताच्या प्रश्नावर हैराण करीत. आपल्या परखड व सडेतोड भाषणाने सभागृह गाजवून सोडत. मग सरकारही त्यांच्या विधायक सूचनांचा स्वीकार करून त्यांचा आदर राखत. अशा प्रसंगी ‘दिबा’ नेहमी अग्रभागी रहात.
त्या काळी आतासारखी प्रसारमाध्यमांची रेलचेल नव्हती. काही ठराविक वृत्तपत्रे आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या आवडीच्या रेडिओवरून प्रसारित होणार्‍या मराठी बातम्या हेच माध्यम होते. अधिवेशन काळात या बातम्या ऐकण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोक त्याची आतुरतेने वाट पहात. विधानसभेतील कामगिरीमुळे दि. बा. पाटील यांचे नाव त्या बातम्यांमध्ये रोजच झळकत असे. आपला नेता जनतेच्या प्रश्नांसाठी विधानसभा कसा गाजवतोय हे ऐकून त्यांचे हजारो कार्यकर्ते उत्साही होत. अशा अनेक कारणांमुळे ‘दिबां’चा दबदबा सर्वत्र वाढत होता. त्यांच्या शब्दाला किंमत आणि वजन प्राप्त झाले होते. सरकारी अधिकारीही त्यांच्या शब्दाला मान देत.
सन 1972मध्ये महाराष्ट्रात मोठा दुष्काळ पडला. त्या वेळीही दि. बा. पाटील यांनी महाराष्ट्रभर दौरे करून दुष्काळग्रस्तांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांच्या वेदना, दु:ख समजून घेतली. अशा प्रकारे ‘दिबां’नी आपली तिसरी टर्मसुद्धा देशाचे, महाराष्ट्राचे आणि सामान्य माणसाचे ज्वलंत प्रश्न अभ्यासपूर्ण भाषणाने मांडून गाजविली.