एकदाचा निर्णय घ्या

छत्तीसगढ सरकारचा बारावीच्या परीक्षेचा अजब पॅटर्न वादग्रस्त ठरला असला तरी त्यांनी किमान निर्णय घेतला याचे गुण त्यांना द्यायला हवेत. महाराष्ट्रातील सरकारने अद्याप तेवढी तसदीदेखील घेतलेली नाही. केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकतीच देशभरातील शिक्षणमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत विविध राज्यांचे शिक्षण सचिव आणि  शिक्षणतज्ज्ञही सहभागी झाले होते. सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घेताच येणार नाहीत, असा सूर महाराष्ट्राच्या वतीने या बैठकीत लावण्यात आला. एकंदरीत महाराष्ट्रातील विद्यार्थीवर्गाचे नष्टचर्य असेच आणखी काही काळ सुरू राहणार हे स्पष्ट आहे. सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील नेते काहीही करतील याची आता महाराष्ट्राच्या जनतेला खात्री पटली आहे. कोरोना काळामध्ये कडक निर्बंधांची आवश्यकता सार्‍यांनाच समजते, परंतु अर्थचक्र आणि समाजाचा गाडा अंशत: तरी सुरू राहण्यात सर्वांचेच भले असते. या परीक्षेत महाविकास आघाडीचे सरकार सपशेल नापास ठरले आहे. कडक निर्बंधांमुळे शहरातील व्यापारउदिमांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये बारा बलुतेदार कमालीच्या अडचणीत आले आहेत. केशकर्तनकार कारागीरांच्या हालास पारावार उरलेला नाही. बाकीच्यांच्या हालाची कल्पनाच केलेली बरी. यामध्ये सर्वाधिक भरडून निघाला तो गरीब बिचारा विद्यार्थीवर्ग. छत्तीसगढ राज्य सरकारने राज्यातील बारावीच्या मुलांसाठी अजब निर्णय घेऊन टाकला आहे. परीक्षा कुठल्याही परिस्थितीत होतीलच, असे त्या सरकारने जाहीर केले असून त्यासाठी अभूतपूर्व असे नियोजन केले आहे. हे नियोजन नेमके काय आहे, तर विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींनी ठरलेल्या दिवशी आपापल्या परीक्षा केंद्रावर जाऊन सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका आणि अंदाजित कोर्‍या उत्तरपत्रिकांचा गठ्ठा एवढी सामग्री घेऊन घरी परत जायचे आणि पाच दिवसांत सर्व प्रश्नपत्रिका सोडवून त्या परत केंद्रावर नेऊन द्यायच्या. विशेष म्हणजे या प्रश्नपत्रिकांची उत्तरे लिहिण्यासाठी काळाचे बंधन नाही. किंबहुना कुठलेच बंधन नाही. आता अशा अजब छत्तीसगढ पॅटर्नमधून निकाल लावायचा म्हटले तर गुणवत्तेचे काय होणार, हा प्रश्न कुणालाही पडेल. अर्थात विविध राज्यांची परीक्षांबाबत आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत नेमकी काय मते आहेत ती त्यांनी लिखित स्वरूपात तातडीने केंद्रीय शिक्षण खात्याकडे पाठवावीत, अशी सूचना आता जारी करण्यात आली आहे. काही राज्यांनी आणि शिक्षण मंडळांनी परीक्षा घेण्याची तयारी दर्शवली असली तरी अनेक राज्ये परीक्षा घेण्याबाबत अनुकूल नाहीत. या गहन समस्येबद्दल एकच एक सरसकट उत्तर शोधणे तसे कठीणच आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर कोरोनाची साथ सुरू झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने कोविड प्रतिबंधक पूर्वतयारीचा एवढा गवगवा सुरू केला की त्यात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न पूर्णत: दुर्लक्षित राहिला. केंद्रीय मंडळांनी दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर मूल्यमापनाचे अन्य मार्ग चोखाळण्याचे ठरवले. महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने मात्र कोणताही विचार न करता परीक्षा रद्द करून टाकल्या. आता ते अंतर्गत मूल्यमापनाबद्दल बोलत आहेत, मात्र हे अंतर्गत मूल्यमापन कशा प्रकारे आणि कोणी करायचे याबद्दल साराच अंधार आहे. लवकरात लवकर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचा न्याय्य सोक्षमोक्ष लावून लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुकर होईल असे पाहणे आवश्यक आहे, अन्यथा आता झालेली जखम भविष्यात चिघळून घातक ठरेल हे ध्यानात घ्यायला हवे.