निर्बंधांची धग

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत व्यापार्‍यांचे अपरंपार नुकसान झाले होतेच. त्यातून कसेबसे सावरत असतानाच कोरोनाची दुसरी लाट अंगावर आली. याहून अधिक नुकसान सहन करणे व्यापार्‍यांना निश्चितच परवडण्याजोगे नाही. सोबतच खाजगी नोकरी करणार्‍या नागरिकांना देखील आपली मासिक मिळकत चालू ठेवणे अवघड होत जाणार आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमध्ये जीव जगवण्याला प्राधान्य आहे असे आपले मायबाप सरकार सांगते. कडक निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करून व्यापार आणि इतर उद्योग-व्यवसाय सुरू करून देणे हा देखील जीव जगवण्याचाच भाग आहे हे सरकारच्या लक्षात आणून द्यायला हवे.

कोरोनाचे संकट हळूहळू दूर होताना दिसू लागल्याने सत्ताधार्‍यांपासून जनसामान्यांपर्यंत सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. राज्यातील कोरोना बाधितांचे प्रमाण घटू लागले असले तरी सर्वच काही आलबेल मात्र नाही. कारण महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये फैलाव अजुनही कायम आहे. काही ठिकाणी साथीचा जोर ओसरल्याचे दिसत आहे तर ग्रामीण भागात प्रादुर्भाव खूपच वाढलेला दिसून येतो आहे. त्यातच म्युकरमायकोसिसच्या संकटाचा धोका वाढीस लागल्याने अनेक ठिकाणी चिंतेचे वातावरण आहे. विभागवार आकडेवारीवर नजर टाकली असता असे ढोबळमानाने म्हणता येते की मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा महापालिका क्षेत्रांमध्ये बाधितांचे प्रमाण काहिसे घटले आहे. परंतु ग्रामीण भागांमध्ये मात्र मृत्यूदर चढाच आहे. हे कशाचे द्योतक आहे? महापालिका क्षेत्रांमध्ये विकासाचा जोर अधिक असतो. त्यामुळे तुलनेने आरोग्य व्यवस्था थोडीफार का होईना पण उभी राहिलेली असते. ग्रामीण भागाबद्दल मात्र असे म्हणता येत नाही. दूरवरच्या खेड्यापाड्यांमध्ये आरोग्य यंत्रणा अद्याप पोहोचूच शकलेली नाही हे एका अर्थी राज्य सरकारचेच अपयश आहे. बाधितांचे प्रमाण घटू लागले असले तरी राज्यभर असलेल्या कडक निर्बंधांपासून सूट देणे योग्य ठरणार नाही असे मत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. परिणामी एक जूनपासून राज्यातील कडक निर्बंध उठतील अशी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली आहे. एकट्या मुंबईत कडक निबर्र्ंधांच्या काळामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा व्यापारी संघटनेने केला आहे. हा आकडा किमान नुकसानीचा आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. संपूर्ण राज्याच्या अंदाजित नुकसानाचा तर विचारच करायला नको. विविध घटकांची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी गेल्या 5 एप्रिलपासून जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता अन्य दुकाने बंद आहेत. 14 एप्रिलच्या रात्रीपासून राज्यात संचारबंदीसह अनेक निर्बंध अधिकच कडक करण्यात आले. सारे काही सुरू करण्याची मानसिकता अजुनही सत्ताधार्‍यांमध्ये दिसत नाही. त्याची प्रचंड मोठी किंमत महाराष्ट्राला नजीकच्या काळात मोजावी लागेल. दुर्दैवाने ही मोठी किंमत सामान्य नागरिकांना मोजावी लागणार आहे, सत्ताधार्‍यांना नव्हे. येत्या 1 जूनपासून काही भागांमध्ये टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथिल करण्याचे आश्वासन मंत्रिमंडळातील काही मोजकी नेतेमंडळी परस्पर देत असतात. स्वत: मुख्यमंत्री मात्र सोयीस्कररित्या मौन बाळगून आहेत. यामुळे समाजातील संभ्रम तेवढा वाढीस लागतो. मुळात कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेशी आणि पाठोपाठ येऊन ठेपलेल्या प्रचंड मोठ्या आर्थिक संकटाशी कसे लढायचे हेच मुळात महाविकास आघाडी सरकारला समजलेले नाही. याचा परिणाम आज सारा महाराष्ट्र भोगत आहे.