तीन तिघाडा काम बिघाडा

मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, शेतकर्‍यांचा पीक विमा, वादळग्रस्तांना साह्य, कांजूरमार्गची प्रस्तावित मेट्रो कारशेड, अभिजात मराठी भाषा आणि माननीय राज्यपालांकडे प्रस्तावित असलेला 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न यांसारखे छोटेमोठे मुद्दे घेऊन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक चव्हाण या तिघांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी पंतप्रधानांशी तब्बल पावणेदोन तास चर्चा केली. शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांसमोर ठेवलेल्या प्रश्नांपैकी बहुतेक प्रश्न राज्य सरकारच्याच अखत्यारितील आहेत, परंतु हे प्रश्नदेखील पंतप्रधानांनीच सोडवावेत अशी महाविकास आघाडीची अपेक्षा आहे काय? एखाद्या राज्याची सत्ता मिळवणे एकवेळ सोपे असते, परंतु ती राखणे आणि जनतेकरिताच राबवणे अतिशय कठीण आहे. याचेच प्रत्यंतर महाविकास आघाडीतील सत्तेच्या वाटेकर्‍यांना पदोपदी येत असेल. महाराष्ट्रापुढे कालही अनेक प्रश्न होते, आजही आहेत आणि उद्याही असतीलच. सत्तेवर आलेल्या नेत्यांनी सरकारी यंत्रणेचा लगाम हाती घेऊन जनतेसमोरील प्रश्नांच्या जंजाळातून वाट काढत राज्याचा गाडा पुढे हाकायचा असतो. समस्यांची सोडवणूक करायची असतेच, परंतु त्याच्यासोबत राज्याला विकासाच्या मार्गावर वेगाने दौडवायचे असते. लोकशाहीत सत्ताधारी हे प्राय: लोकांनीच निवडून दिलेले असतात. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले जनकल्याणकारी राज्य लोकशाहीला अभिप्रेत आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात आज सत्तेवर असलेले सरकार हे लोकशाही मार्गाने आलेले नसून राजकारणातील उलटेसुलटे उद्योग करून मागल्या दाराने आलेले सरकार आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये वाटेकरी असलेले तिन्ही पक्ष केवळ देखाव्यापुरते आणि सत्तेच्या मलिद्यापुरते एकत्र आलेले दिसतात. त्यांना जनतेच्या समस्यांशी काहीही देणेघेणे नाही. महाराष्ट्राला भेडसावणार्‍या प्रश्नांची यादी घेऊन या सत्ताधार्‍यांचे एक शिष्टमंडळ मंगळवारी सकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 7, लोककल्याण मार्ग या निवासस्थानी जाऊन धडकले. मराठा आरक्षणापासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यापर्यंत डझनभर कामांची यादी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांसमोर ठेवली. आमचे म्हणणे पंतप्रधानांनी गांभीर्याने ऐकून घेतले, असे त्यांनी नंतर पत्रकारांना सांगितले. यापैकी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने यश जवळपास खेचून आणले होते, परंतु महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या निष्क्रियतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीने बाजू न मांडल्यामुळे सगळा विचका झाला. वास्तविक विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याइतका मराठा आरक्षण प्रश्नाचा सखोल अभ्यास आणखी कुणी केला नसेल. अशा परिस्थितीत त्यांना विश्वासात घेऊन चर्चा केली असती किंवा किमानपक्षी पंतप्रधानांची भेट घेताना त्यांना सोबत नेले असते तरी कदाचित पुढील मार्ग दिसला असता. जे मराठा आरक्षण प्रश्नाचे तेच अन्यही प्रश्नांबाबत म्हणता येईल. जीएसटीच्या परताव्याबद्दल अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधानांसमोर आपला मुद्दा मांडला. त्याही संदर्भात संपूर्ण सहकार्याचे आश्वासन केंद्राकडूनयापूर्वीच मिळाले आहे, परंतु या सहकार्याची दखल घेण्याचे महाविकास आघाडीचे नेते सोयीस्कररीत्या विसरले. खरंतर डझनभर समस्या घेऊन पंतप्रधानांना साकडे घालणे हेच राज्य सरकारच्या पराभूत मानसिकतेचे द्योतक आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या भेटीचे गांभीर्यच हरवले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मात्र अर्धा तास पंतप्रधानांशी बंद दरवाजाआड वैयक्तिक भेट घेतली ही आनंदाची गोष्ट आहे. एकंदरीत या त्रिसदस्यीय शिष्टमंडळाची पंतप्रधान भेट तीन तिघाडा काम बिघाडा या हिंदी म्हणीचीच आठवण करून देणारी ठरली.