‘फायनान्शियल वेल्थ’च्या वाढीकडे आपले लक्ष का असले पाहिजे?

विकसित देशांमध्ये गेली अनेक दशके ‘फायनान्शियल वेल्थ’ वाढत गेली, तशीच ती सध्या भारतात वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. या बदलाचे अनेक पैलू आहेत. ते एक देश म्हणून आणि गुंतवणूकदार म्हणून समजून घेण्याची गरज आहे. आपल्या देशातील वाढत्या डिजिटलायझेशनमुळे आर्थिक व्यवस्था पारदर्शी होऊ लागली आहे आणि त्याचाच पुढील भाग म्हणजे गुंतवणुकीचे मार्गही बदलू लागले आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे त्याला अधिकच वेग आला आहे. ज्या गोष्टी पूर्वी घरी बसून होऊ शकणार नाहीत, असे आपण म्हणत होतो, त्यातील अनेक गोष्टी सध्या तशा होताना दिसत आहेत. उदा. बँकेत खाते उघडणे, डीमॅटखाते उघडणे किंवा इन्शुरन्स काढणे किंवा त्याच्या क्लेम सेटलमेंट संबंधीची कामे. ज्यांनी डिजिटलायझेशन स्वीकारले नाही किंवा ते शिकून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही, त्यांना अजूनही जुन्या पद्धतीवर विसंबून राहावे लागते. त्यासाठी त्यांना अधिक वेळ तर द्यावा लागतोच, पण अनेक त्रासही सहन करावे लागतात. अर्थात, असे जे बदल असतात, ते हळूहळूच होत असतात. अनेकांना अजूनही असे वाटते की डिजिटलच व्यवहार दीर्घकाळ या पद्धतीने चालू शकणार नाहीत आणि लोक पूर्वीच्या पद्धतीनेच कामे करू लागतील, पण या क्षेत्रात होत असलेली गुंतवणूक, संशोधन आणि वाढता स्वीकार पाहता आता मागील दोर कापले गेले आहेत, असेच म्हणावे लागेल. विशेषतः गुंतवणुकीच्या सवयी वेगाने बदलत असल्याने ज्याला ‘फायनान्शियल वेल्थ’ म्हणतात, ती भारतातही वेगाने वाढत चालली आहे. बीसीजी या संस्थेने केलेल्या अभ्यासात ही संपत्ती कोरोनाच्या गेल्या एका वर्षात तब्बल 11 टक्क्यांनी वाढली असल्याचे लक्षात आले आहे. (3.4 ट्रीलीयन डॉलर) कोरोनाच्या काळात अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला, असे एकीकडे म्हणत असताना हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न कोणाला पडू शकतो, पण तो यासाठी गैरलागू ठरतो की याच काळात शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, विमा आणि निवृत्तीवेतन योजनांमधील गुंतवणूक वाढत चालली आहे. त्यासंबंधीची आकडेवारी आपण अनेकदा समजून घेतली आहे. ही सर्व ‘फायनान्शियल वेल्थ’ आहे. अशा प्रकारच्या पाहण्यांना किती महत्त्व द्यायचे, असा प्रश्न कोणाच्या मनात येऊ शकतो आणि तो रास्तच आहे. पण आपण आजूबाजूला काय चालले आहे, हे तर पाहूच शकतो. आपल्या आजूबाजूला जे चित्र दिसते आहे, ते सध्या असे आहे. अनेक जण आपले डीमॅट खाते काढत आहेत. आरोग्य विमा काढून घेत आहेत. ऑनलाइन सोय आहे, अशा वेबसाइट किंवा अ‍ॅपचा शोध घेऊन म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत. संघटीत क्षेत्रातील असो की असंघटीत क्षेत्रातील, पण निवृत्तीवेतन योजनांमध्ये पैसे गुंतवत आहेत. पूर्वी ज्या वेगाने घर, जमीन किंवा सोने घेतले जात होते, त्या वेगाने ही संपत्ती आता घेतली जात नाही. असा हा फरक पडला आहे.‘फायनान्शियल वेल्थ’ वाढण्याचा हा वेग आता थोडा कमी होणार असला तरी त्यात अशीच वाढ यापुढील काळात होत राहील आणि 2025 पर्यंत ही संपत्ती 5.5 ट्रीलीयन डॉलर इतकी होईल, असाही अंदाज या संस्थेने केला आहे. यामुळे समाजात आर्थिक विषमता आणखी वाढेल का, असा प्रश्न कोणाच्या मनात येणे साहजिक आहे. सुरुवातीच्या काही वर्षात ती वाढणार आहे, हे खरेच आहे. पण ती कमी करावयाची असेल तर हा प्रवाह रोखणे, हे त्यावरील उत्तर नसून त्या प्रवाहात जास्तीत जास्त नागरिकांना सामावून घेणे, हा विषमता कमी करण्याचा खरा मार्ग ठरणार आहे. जागतिकीकरणानंतर सर्व जगातील आर्थिक व्यवस्था सारख्या होऊ लागल्या असून भारताने त्या सर्व व्यवस्थांचा स्वीकार करून त्याचे अनेक लाभ करून घेतले आहेत. त्यामुळेच आज भारतातील आर्थिक व्यवस्था, जगाच्या निकषांनी चालवाव्या लागत आहेत. याचा अर्थ असा की ‘फायनान्शियल वेल्थ’ अधिक असलेल्या अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांना आपण समोर ठेवून व्यवस्था निर्माण करत आहोत. तेथे हे प्रमाण कितीतरी अधिक आहे. म्हणजे तेथील सरासरी निम्मे नागरिक शेअर बाजारावर आधारित गुंतवणुकीला निवडतात तर सर्वांचा आरोग्य विमा असतो. आपल्या देशात हे प्रमाण अजूनही नगण्य असेच आहे. ‘फायनान्शियल वेल्थ’ वाढत असल्याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे एवढी सारी विपरीत परिस्थिती असताना प्रत्यक्ष कर संकलनात झालेली वाढ होय. यासंबंधीची आकडेवारी सरकारने अलीकडेच जाहीर केली आहे. ही आकडेवारी पाहून अनेक जण अचंबित झाले आहेत. ‘फायनान्शियल वेल्थ’ वाढीचे हे प्रमाण त्यांना लक्षात आले तर इन्कमटॅक्स आणि कंपनी कर भरणा का वाढला आहे, हे सहजच समजून येते. अनेकांची उत्पन्नाची साधने लॉकडाऊनमुळे कमी झालेली असली तरी संघटीत क्षेत्रातील कंपन्यांचे उत्पन्न या काळात वाढले आहे. याचा अर्थ तेथे काम करणार्‍या नोकरदारांनाही चांगला मोबदला मिळतो आहे. अशा कंपन्या आणि तेथे काम करणारे नोकरदार कर भरत असल्याने कर संकलन वाढले आहे. शिवाय ही सर्व मंडळी आर्थिकदृष्ट्या साक्षर असल्याने आणि ते आता गुंतवणुकीचे नवे मार्ग अनुसरत असल्याने त्यांच्या उत्पन्नात याही काळात वाढच झाली आहे. अगदी अप्रत्यक्ष कर म्हणजे प्रामुख्याने जीएसटी संकलनाचे आकडेही संघटीत अर्थव्यवस्था थांबलेली नाही, याची साक्ष देते आहे. आणखी काही महिन्यांनी आर्थिक संस्था, बँका आणि हॉटेल-पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांची स्थिती फारच वाईट असेल, असेही एक चित्र मांडले जाते आहे. या मांडणीत काही प्रमाणात तथ्य असले तरी तशी वेळ येवू नये म्हणून सरकारने वेळोवेळी ज्या सवलती जाहीर केल्या आहेत, त्याचा फायदा काही उद्योगांनी घेतल्याने ते या संकटावर मात करू शकतील. त्यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था लवकर रुळावर येवू शकते, अशा अनेक खुणा दिसू लागल्या आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेत परकीय गुंतवणूकदार ओतत असलेला पैसा, हा त्याचा पुरावा आहे. कोणत्या देशात आपल्याला फायदा होईल, हे त्या गुंतवणूकदारांना लगेच कळते. अर्थात, त्यातही ‘फायनान्शियल वेल्थ’चा संबंध येतो. कारण या सर्व गुंतवणूकदारांना ही संपत्ती चांगली माहिती आहे. आता भारतीय नागरिक आणि गुंतवणूकदार म्हणून आपले धोरण काय असले पाहिजे, हे पाहू. ही संपत्ती ही काही खरी संपत्ती नव्हे, असे म्हणणारे भारतात अधिक आहेत. पण त्यांचे म्हणणे खरे असले तरी गेल्या काही वर्षांतील बदलामुळे त्यात फरक पडला आहे. स्थावर मालमत्तेचे मूल्य अमान्य करण्याचे कारण नाही. मात्र ‘फायनान्शियल वेल्थ’ची वाढ रोखता येणार नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. त्यामुळे आपल्या गुंतवणुकीत तिचा वाटा अजिबात नसेल तर त्यांनी ती सुरुवात केली पाहिजे. जितके अधिक भारतीय नागरिक या प्रवाहात भाग घेतील, तितकी आपण जगाची बरोबरी तर करू शकूच, पण आर्थिक सामीलीकरणाच्या मार्गाने विषमता कमी करण्याचा एक मार्गही खुला होईल. त्यामुळे ‘फायनान्शियल वेल्थ’च्या वाढीकडे ‘आपला त्याच्याशी काही संबंध नाही’, असे म्हणण्याची चूक आपण करू शकत नाही.

-यमाजी मालकर