महामार्ग आणि मोटारी-अर्थव्यवस्थेतील मोठ्या बदलाची नांदी

रस्तेबांधणी आणि मोटार उद्योगात होत असलेली मोठी गुंतवणूक हा केवळ त्या क्षेत्रापुरता बदल नसून तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा दर्शविणारा बदल आहे. त्याच्या अनेक खुणा सध्या आपल्याला आजूबाजूला दिसत आहेत. या बदलांचा आणि आपला नेमका काय संबंध आहे?
अमेरिकेत अर्थव्यवस्थेला वेग देण्याची वेळ आली तेव्हा तेथील धुरीणांनी महामार्गांची बांधणी आणि मोटारींच्या उत्पादनावर जोर दिला. त्यामुळे भारताच्या सुमारे चार पट असलेल्या या देशात महामार्गांचे प्रचंड जाळे निर्माण झाले आणि मोटारींचा उद्योग जोरात चालला. ज्याला ऑटो इकॉनोमी म्हणतात. अशा अमेरिकेतील या अर्थव्यवस्थेने अनेक चढउतार पाहिले असले तरी त्या अर्थव्यवस्थेने अमेरिकेला आर्थिक महासत्तेच्या जवळ नेण्यास मोठा हातभार लावला. आजही अमेरिकेमध्ये जिकडे तिकडे रस्ते दिसतात आणि त्यावर सतत वाहने पळताना दिसतात. रेल्वेने प्रवास करणे मात्र तेथे जिकिरीचे होते. कारण रेल्वेच्या विकासाला त्यांनी गती दिली नाही, असे म्हणतात. एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती द्यायची असेल तर अमेरिकेचे हे उदाहरण समोर ठेवले जाते. इतकी अमेरिका त्यामुळे बदलली आहे, हा झाला इतिहास.
अमेरिकेतील ऑटो इंडस्ट्री किती मोठी आहे हे लक्षात येण्यासाठी काही आकडेवारी पाहू. अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये तिचा वाटा अनेक वर्षे तीन ते साडेतीन टक्के इतका अधिक राहिला आहे. या उद्योगात प्रत्यक्ष 17 लाख इतका रोजगार आहे. जेव्हा जेव्हा तिचे महत्त्व कमी होण्याची वेळ येते, तेव्हा या उद्योगातील उद्योगपती एकत्र येऊन त्यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतात.
त्यामुळेच हा उद्योग संशोधन आणि प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटवर दरवर्षी 16 ते 18 अब्ज डॉलर इतका खर्च करतात. या उद्योजकांची एक लॉबीच अमेरिकेत काम करते. सरकारचे धोरणात्मक निर्णय आपल्या हिताचे व्हावे याची काळजी ती करीत असते. अमेरिकेतील ऑटो इंडस्ट्री हा मोठा विषय आहे, पण आज भारतात जे बदल सुरू आहेत त्याचा आणि या विषयाचा अतिशय जवळचा संबंध आहे.
भारत सरकारने सध्या महामार्ग बांधणीचा धडाका लावला आहे आणि त्याच बरोबरीने मोटारीच्या उत्पादनासंदर्भात आमूलाग्र बदलाचे निर्णय घेतले जात आहेत. विशेषतः विजेवर चालणार्‍या मोटारींच्या उत्पादनावर भर दिला जात आहे. दुसरीकडे पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढविले जात आहे. त्याच वेळी सीएनजी आणि एलपीजीवर चालणार्‍या वाहनांनाही प्रोत्साहन दिले जात आहे. याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचा जवळचा मार्ग हा रस्ते बांधणी आहे हेच सरकारने ठरविलेले दिसते. वाहने अशीच वाढत गेली तर पर्यावरणाचे प्रश्न निर्माण होतील, अशी भीती भारतासह जगभर व्यक्त केली जात आहे, पण ग्रीन एनर्जीवर चालणार्‍या मोटारी हा त्यावरील चांगला मार्ग असे जगाला आणि भारतालाही वाटू लागले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणजे 2030पर्यंत विजेवरच चालणार्‍या गाड्या रस्त्यावर दिसतील अशी अतिशय महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट्ये ठरविण्यात आली आहेत.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंबंधीचे एक सूतोवाच अलीकडेच केले असून त्यांनी दिलेली माहिती भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा स्पष्ट करणारी आहे. महामार्गाच्या शेजारी छोटी शहरे उभारण्याचा मानस त्यांनी जाहीर केला आहे. अर्थात महाराष्ट्रात जेव्हा समृद्धी महामार्गाचे नियोजन झाले तेव्हाच अशा छोट्या शहरांची योजना तयार झाली होती. दिल्ली -मुंबई महामार्गाचे कामही याच स्वरूपाचे आहे. महानगरांना कोठूनही कमीत कमी वेळेत पोहचले पाहिजे आणि महानगरे एकमेकांशी वेगाने जोडली पाहिजेत ही आजच्या काळाची गरज झाली आहे. शहराबाहेरून गेलेले बायपास हे हमखास शहरवाढीची दिशा ठरवितात आणि छोटे मोठे गाव असले तर त्याचे सर्व व्यवहार मोठ्या शहराच्या दिशेने जाणार्‍या रस्त्यावर येतात या गेल्या चार दशकांच्या बदलाला आता अधिकच वेग आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा केवळ रस्त्यांचा बदल नसून तो आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा ठरविणारा बदल आहे.
रस्ता ही पायाभूत सुविधा मानली जाते आणि तिच्यावर सध्या होणारा भांडवली खर्च पाहिल्यास आपल्याला या बदलाच्या व्यापकतेची कल्पना येते. गडकरी यांनी परवा त्यातील काही आकड्यांचा उल्लेख केला. त्यातील काही असे, 1. देशात सध्या 2.5 लाख कोटी रुपये खर्च करून बोगदे बांधले जात आहेत. 2. भारतात 63 लाख किलोमीटर इतक्या लांबीचे रस्ते असून हे जाळे जगाची तुलना करता दुसर्‍या क्रमांकाचे आहे. 3. पायाभूत सुविधा वाढीसाठी 111 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जात आहे. 4. नजीकच्या काळात 60 हजार किलोमीटर लांबीचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या राष्ट्रीय महामार्गांची बांधणी केली जाणार आहे. दरदिवशी सरासरी 40 किलोमीटर महामार्गाची बांधणी सध्या होत आहे. यावरून या कामाचा वेग लक्षात येतो.
या बदलाचा आणि आपला काय संबंध आहे याचा विचार केलाच पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हा बदल आता आपल्या आजूबाजूला दिसू लागला आहे. त्यामुळे त्याची आपल्याला दखल घ्यावीच लागणार आहे. आपला या बदलाशी किती जवळचा संबंध आहे हे आता पाहू. 1. आपल्या गुंतवणुकीची दिशा पायाभूत सुविधा क्षेत्रात करण्याचा निर्णय आपल्याला घ्यावा लागेल. इतकी वर्षे हे क्षेत्र अनेक अडचणींचा सामना करीत होते, मात्र रस्त्याच्या बाजूच्या जागेचा विचार भांडवल उभारणीसाठी केला जाणार असल्याने त्यातून सरकारला चांगला महसूल मिळणार आहे. 2. सध्या बाजारात असलेल्या जीआर इन्फ्रा प्रोजेक्टसारख्या या क्षेत्रातील आयपीओला (963 कोटी रुपये) 103 पट मागणी येते. याचाच अर्थ या क्षेत्राकडे गुंतवणूकदार वळू लागले आहेत. 3. महामार्गांसोबत मोटार उद्योगही वेगाने वाढणार असल्याने त्या क्षेत्राकडे लक्ष असले पाहिजे. विशेषतः अनेक भारतीय कंपन्यांनी मोटारी निर्यात करण्यास सुरुवात केल्याने ती बाजारपेठ या कंपन्यांचा नफा वाढविणारी ठरू शकते. 4. रोजगार संधी वाढल्या पाहिजेत ही आपल्या देशाची सर्वांत मोठी गरज असून ती वाढ या दोन्ही क्षेत्रांत होऊ शकते. त्यामुळे सरकार या दोन्ही क्षेत्रांच्या वाढीकडे लक्ष देत आहे. 5. नजीकच्या भविष्यात छोट्या शहरांची संख्या वेगाने वाढणार असून छोट्या गावांपेक्षा निमशहरी भागात सर्वाधिक लोक राहत असतील. त्यामुळे एकेकाळी ग्रामीण भाग असे ज्याला आपण संबोधत होतो, तो भाग यापुढे सर्वार्थाने निमशहरी होणार आहे.

• यमाजी मालकर