कर्जत : बातमीदार
मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर धीरूभाई अंबानी रुग्णालय असल्याने तेथे राज्य सरकारने एड्स रुग्णांसाठी उपचार केंद्र सुरू केले होते, मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून अंबानी रुग्णालय रुग्णशय्येवर असून तेथे रुग्णांवर उपचार कमी प्रमाणात आणि दिखाऊपणा जास्त अशी स्थिती आहे. अनेकांच्या तक्रारीनंतर राज्याचे उपलोकायुक्त, तसेच एड्स निर्मूलन कार्यक्रमाचे सहआयुक्त यांनी रुग्णालयाला भेटी देऊन रुग्णालयाच्या भोंगळ कारभाराची चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान, जागतिक आरोग्य विभागाच्या एड्स निर्मूलन कार्यक्रम अधिकार्यांनीदेखील बंद पडलेल्या केंद्राबाबत गंभीर दखल घेतली आहे.
मुंबई आणि पुण्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्याने राज्य सरकारने लोधिवली येथील धीरूभाई अंबानी रुग्णालयाला एड्स रुग्णांचे निर्मूलन केंद्र निवडले. शेकडो रुग्णांना औषधे आणि त्यांच्यावर उपाचार केले जाणारे अंबानी रुग्णालयात मागील काही वर्षे तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असून, कर्मचारीही प्रशिक्षित नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. एड्स निर्मूलन कार्यक्रमाच्या प्रमुख पदावर सध्या तेथे एका बालरोग तज्ज्ञ असलेल्या महिला डॉक्टर प्रभारी म्हणून काम करीत आहेत, मात्र त्यांनी आरोग्य विभागाकडून एड्स निर्मूलनासाठी दिले जाणारे प्रशिक्षण एकदाही घेतले नाही. त्याच वेळी तेथील नर्स आणि रेडिओलॉजिस्ट हे जेमतेम बारावी पास शिक्षण घेतलेले असून, एड्स रुग्णांसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणारे समुपदेशक, तसेच फार्मासिस्ट ही पदे रिक्त आहेत. औषधांचा साठा कमी आहे. असे असतानादेखील दरवर्षी करोडो रुपयांचा सीएसआर फंड खर्च करीत असल्याचे रिलायन्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आपल्या वार्षिक अहवालात जाहीर करीत आहे. यामुळे या ठिकाणी रुग्णालय संचालक असलेले डॉ. संजय ठाकूर यांनी आरोग्य विभागाला पत्र लिहून एड्स रुग्णांची होणार्या हेळसांडीबाबत आवाज उठविला होता.
आरोग्य विभागाचे प्रकल्प सहसंचालक डॉ. प्रमोद देवराज यांनी 12 एप्रिल रोजी रुग्णालयात येऊन पाहणी केली. त्या वेळी एड्स निर्मूलन विभागाचे रायगड जिल्ह्याचे समन्वयक माने हेदेखील सोबत होते. ही समिती आपला अहवाल राज्य एड्स निर्मूलन विभागाचे प्रकल्प मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना देणार आहे. डॉ. संजय ठाकूर यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल वर्ल्ड युनोस्कोचे समन्वयक प्रमुख डॉ. बिल्लाई कमेरा यांनी घेतली आहे.
– लोधिवली (ता. खालापूर) येथील धीरूभाई अंबानी रुग्णालय खाजगी असले, तरी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असून, त्यावर शासनाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे तेथे सुरू असलेल्या कारभाराबाबत आम्ही शासनाला वेळोवेळी माहिती कळवीत असतो.
-अजित गवळी, जिल्हा शक्य चिकित्सक, अलिबाग