पावसामुळे रस्ता गेला वाहून…

12 आदिवासी वाड्यांचा संपर्क तुटला

कर्जत : बातमीदार

माथेरान डोंगरातील 12 आदिवासी वाड्यांना जाण्यासाठी असलेला रस्ता पावसामुळे वाहून गेला आहे. वनजमिनीच्या दळी भूखंडावर वस्ती करून राहत असलेल्या माथेरान डोंगरातील या आदिवासी वाड्यांना जाण्यासाठी वनविभाग पक्का रस्ता करू देत नाही. त्यामुळे स्थानिक आदिवासी दरवर्षी श्रमदान करून रस्ता बनवतात, मात्र हा रस्ता या वर्षी सुरू असलेल्या तुफानी पावसामुळे वाहून गेला आहे. दरम्यान, या भागातील आदिवासी लोकांना आता घराबाहेर पडणे मुश्कील झाले असून, त्यांच्या रोजगाराचा विषय पुढे आला आहे.

माथेरानच्या डोंगरात 12 आदिवासी वाड्या असून, तेथे आदिवासी लोकांना आपल्या घरी पोहचण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. वनजमिनीमधून रस्ते बनविण्याची परवानगी मिळत नसल्याने या भागातील स्थानिक आदिवासी लोक दरवर्षी श्रमदान करतात आणि आपली पायवाट स्वतःच तयार करतात. त्यांनी जुम्मापट्टी धनगरवाडी पासून आसलवाडी, नाण्याचा माळ पर्यंत रस्ता तयार केला आहे. त्यापैकी जुम्मापट्टी ते असलवाडी या आदिवासी वाड्याकडे जाणारा साधारण साडेचार किलोमीटरचा रस्ता मुसळधार पावसाने वाहून गेला.

रस्ता वाहून गेल्याने आणि रस्त्यातील ओढ्यांना वेगाने पाणी वाहत असल्याने आदिवासी लोकांचा कर्जत, नेरळ आणि माथेरानबरोबर संपर्क तुटला आहे. वाड्यांना जोडणारा रस्ता पूर्णपणे वाहून गेला. असलवाडी  हे दोन्ही नाले पूर्णपणे वाहून गेलेले आहेत. आदिवासी वाडीकडे जाणारा रस्ता पुन्हा बनविण्यासाठी पावसाचा जोर कमी होण्याची गरज आहे. त्यामुळे पावसाचा जोर कमी होत नाही, तोवर या भागातील पाच आदिवासी वाडीमधील आणि त्यापुढे असलेल्या आदिवासी लोकांच्या रोजगाराचा प्रश्न आहे. या आदिवासी वाड्यांमधील प्रत्येक कुटुंबातील कर्ता पुरुष हा माथेरान येथे रोजगार मिळविण्यासाठी जात असतो. घराच्या बाहेर पडून रोजगार शोधण्यासाठी जायला रस्ता नसल्याने या आदिवासी लोकांना घरातच बसून राहावे लागणार आहे.

आदिवासी वाडीत कोणी व्यक्ती आजारी पडली किंवा गरोदर स्त्री असेल, तर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नेण्यासाठी नेरळ किंवा कर्जत या शहरात अणावे लागते. त्या वेळी आम्हाला बांबूची झोळी करून जूम्मापट्टी येथे सहा किलोमीटर अंतरावर डोलीने आणावे लागते, असे जैतु पारधी या आदिवासी कार्यकर्त्याने सांगितले.

सरकारने या आदिवासी वाड्याकडे लक्ष द्यावे आणि रस्ता मंजूर करावा, अशी या आदिवासी वाड्यातील ग्रामस्थांची मगणी आहे. त्यानुसार आम्ही वनविभागाकडे रस्त्यासाठी जमीन मिळावी म्हणून अर्ज केले, परंतु वनविभाग दखल घेत नाही.

-कल्याणी कराळे, सरपंच, माणगाव