महाराष्ट्रात ई-पीक नोंदणी सोयीची

सातबारा उतारा म्हणजे जमिनीचा एक प्रकारचा आरसा होय. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या जमिनीचा संपूर्ण अंदाज आपल्याला बसल्या जागी मिळू शकतो. पूर्वी सातबारा काढण्यासाठी तलाठी कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागत होत्या. एकाच तलाठयाकडे चार ते पाच गावे असल्याने तो तलाठी कधी येईल आणि आपला सातबारा कधी मिळेल याची आतुरता प्रत्येक शेतकर्‍याला असायची. सातबार्‍यावरील विविध नोंदींमुळे शासनाच्या योजना, दाखले मिळविण्यासाठी सातबारा हा महत्त्वाचा ठरतो.

महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा 1971 अंतर्गत शेतजमिनींच्या हक्कांबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात. यासाठी वेगवेगळी नोंदणीपुस्तके (रजिस्टर बुक्स) आहेत. या नोंदवह्यांमध्ये कुळांचे मालकी हक्क, शेतजमिनीचे हक्क, त्यातल्या पिकांचे हक्क यांचा समावेश असतो. तसेच यासोबत 21 वेगवेगळ्या प्रकारचे ’गावचे नमुने’ ठेवलेले असतात. यापैकी ’गावचा नमुना’ नं 7 आणि ’गावचा नमुना’ नं 12 मिळून सातबारा उतारा तयार होतो. म्हणून त्या उतार्‍याला सातबारा उतारा असे म्हणतात. गाव नमुना नंबर सात व गाव नमुना नंबर बारा हे एकत्र करून त्यातील माहिती साताबार्‍याच्या रूपात दिली जाते. त्यात बरोबरीने सातबारा उतार्‍यात गावाचा नमुना नंबर 6 अ मधील माहितीसुद्धा समाविष्ट केलेली असते. प्रत्येक जमीनधारकास स्वतःकडे असलेली जमीन किती व कोणती हे सातबारा उतार्‍यावरून कळू शकते. ’गाव नमुना 7’ हे अधिकारपत्रक आहे व ’गाव नमुना 12’ हे पीक-पाहणी पत्रक आहे. जमीन व महसूलीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक गावातील तलाठ्याकडे हे ’गाव नमुने’ असतात. या नमुन्यांमध्ये भरलेल्या अद्यावत माहितीमुळे शेतकर्‍याचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी तसेच दुष्काळ, अतिवृष्टी किंवा वादळामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज लावणे शक्य होते.

शेतकर्‍यांना पीककर्ज मिळण्यासाठी पीक पाहणीची नोंद अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र दोन तीन गावांमध्ये मिळून एकच तलाठी असल्याने पीक पाहणी अचूक नोंदवली जात नाही, अशा शेतकर्‍यांना नेहमीच अडचणी येत होत्या.

पीक पाहणीच्या चुकीच्या किंवा वेळेत न झालेल्या नोंदीमुळे या शेतकर्‍यांना  शासनामार्फत देण्यात येणार्‍या पीक कर्ज किंवा कर्जमाफीचा लाभ घेता येत नव्हता.  ही बाब लक्षात घेता आता महसूल विभागाने आपल्या पिकाची रिअल टाइम नोंदणी करण्याची सुविधा थेट शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून दिली आहे. महसूल विभागाने यासाठी स्वतंत्र मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशनची निर्मिती करण्यात आली असल्याची माहिती महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी एका कार्यक्रमात दिली. या ई-पीक पाहणी  प्रकल्पाची सुरुवात 15 ऑगस्टपासून राज्यभर करण्यात आली आहे. टाटा ट्रस्टच्या सहाय्याने या पची निर्मिती करण्यात आली असून पीकपेरणी अहवालाची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित होण्याच्यादृष्टीने आणि पीकविमा व पीकपाहणी दावे निकालात काढण्यासाठी या पचा चांगला उपयोग होणार आहे.  या मोबाईल प्लिकेशनमध्ये शेतकरी पिकांची माहिती भरतील, तलाठी या पिकांच्या नोंदी तपासून घेतील. यामुळे पीक पेरणीची रियल टाइम माहिती अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये संकलित होणार आहे. तसेच ही माहिती संकलित होताना पारदर्शकता येणार आहे. या प्रणालीत शेतकर्‍यांचा थेट सहभाग असल्याने पारदर्शकता आणणे शक्य झाले आहे. पीक पाहणी नोंदणीमध्ये शेतकर्‍यांचा सहभाग वाढवल्यामुळे पीकविमा आणि पीकपाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. शेतकर्‍यांना पीककर्ज मिळण्यातही यामुळे सुलभता येईल. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास अचूक भरपाई आणि मदत देणेही शक्य होईल, ई-पीक पाहणी मुळे राज्यातील पिकांचे अचूक क्षेत्र कळणार आहे. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि कृषी नियोजन करणे शक्य होणार आहे.

शेतकर्‍यांनी स्वतः त्यांच्या शेतात पेरलेल्या पिकांची ई-पीक पाहणी मोबाईल पचा वापर करून नोंद करायची आहे. ही नोंद न केल्यास शेतकर्‍यांचा सातबारा या रकान्यामध्ये असलेला पिकांचा रकाना कोरा राहणार आहे. ई पीक पाहणी मोबाईल पद्वारे पिकांची नोंद न केल्यास पुढील प्रमाणे नुकसान होईल.

शेतकर्‍यांचे शेत पडीक दाखविले जाईल किंवा पेरणी झालीच नाही असे दाखविले जाईल. पिक कर्ज मिळण्यास अडचणी निर्माण होतील. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेपासून शेतकरी वंचित राहील. एखाद्या ठराविक पिकास शासनातर्फे मदत जाहीर झाली तर त्याचा लाभ मिळणार नाही. रानटी जनावरांनी शेतातील पिकांचे नुकसान केले तर त्याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे सर्व शेतकर्‍यांनी या ई पीक पाहणी प्रकल्पाचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

ई-पीक नोंदणी प्रकल्प यापूर्वी प्रायोगिक तत्वावर वीस तालुक्यांमध्ये राबवण्यात आला होता. त्याला मिळालेल्या यशानंतर हा प्रकल्प राज्यभर राबविण्याचा निर्णय महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतला. त्यासंदर्भात राज्य शासनाने शासन आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय या https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/2021073016 1058819.विष  संकेतस्थळावर हा आदेश उपलब्ध आहे. शिवाय ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य, विभागीय, जिल्हा आणि तालुका स्तरिय सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय पूर्ण वेळ प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष हा संचालक भूमी अभिलेख, पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली सुरू करण्यात आला आहे.

ई-पीक पाहणी मोबाईल प्लिकेशनचा वापर कसा करावा

सध्या ई पीकपाहणी संदर्भात शासकीय स्तरावरून सर्व शेतकरी बांधवांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. मित्रांनो तुम्ही जर शेतकरी असाल तर तुम्हाला आता तुमच्या पिकांची नोंदणी स्वतः करता येणार आहे. तुम्हाला जर माहित नसेल ई-पीक पाहणी मोबाईल प्लिकेशन डाउनलोड कसे करावे आणि या ई पीक पाहणी मोबाईल पचा उपयोग करून आपल्या शेतातील पिकांची माहिती कशी नोंदवावी. यासाठी सर्व प्रथम न्ड्रॉइड मोबाईल मधील प्ले स्टोर मधून ई पीक पाहणी हे प्लीकेशन डाऊनलोड करुन घ्यावे.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mahait.epeek त्यानंतर शेतकर्‍याने स्वत:चा मोबाईल क्रमांक नोंदवावा. पुढे स्वत:चा जिल्हा, तालुका, गाव निवडा आणि खातेदार निवडा किंवा गट क्रमांक टाका. ही माहिती भरुन झाल्यानंतर आपला परिचय निवडा आणि त्यानंतर पुन्हा होम पेजवर या.

होम पेजवर आल्यानंतर पीकाची माहिती भरा, पीकाची अचूक माहिती भरल्यानंतर खाते क्रमांक निवडा, पुढे भूमापन क्रमांक किंवा गट क्रमांक निवडल्यानंतर जमिनीचे एकूण क्षेत्र निवडा, पुढे हंगाम निवडा, त्यानंतर पीकाचा वर्ग निवडा, एक पीक असेल तर निर्भेळ पीक (एक पीक) निवडा, किंवा एका पेक्षा जास्त पीक असेल तर बहुपिक निवडा, हे झाल्यानंतर पिकाचे नाव निवडा, सिंचन पध्दत, लागवडीचा दिनांक या सर्व गोष्टी अचूकपणे भरल्या नंतर शेतकर्‍याने स्वत:च्या मोबाईलचे जीपीएस, स्थान (लोकेशन) चालू ठेवून शेतात उभे राहून  मुख्य पिकाचे छायाचित्र काढावे ही महत्त्वाची प्रक्रिया असल्याने मुख्य पिकाचे छायाचित्र काढाताना शेतकर्‍याने विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. हे सर्व झाल्यानंतर माहिती समाविष्ट करावी. ई पीक पाहणी इतक्या सोप्या पध्दतीने करता येते.

ई-पीक पाहणी अंतर्गत खातेदाराची एकदाच नोंदणी करता येईल. 15 सप्टेंबरपर्यंत हंगाम निहाय पिकाची माहिती अक्षांश-रेखांशासह काढलेल्या पिकाच्या छायाचित्रासह अपलोड करण्यात येईल. 16 ते 30 सप्टेंबर दरम्यान मोबाईल पमधील माहितीची अचूकता पडताळून आणि आवश्यक असल्यास दुरूस्ती करून तलाठयाव्दारे कायम केली जाईल. खातेनिहाय पिकांची माहिती संबंधित डिजिटल स्वाक्षरीत 7/12 मधील गाव नमुना 12 मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. 1 ऑक्टोबरपासून शेतकरी रब्बी हंगामाची पीक पाहणी अपलोड करू शकतात. एका मोबाईलवरून 20 खातेदारांची नोंदणी करता येणार असल्याने एखाद्या शेतकर्‍याकडे स्वत:चा स्मार्टफोन नसल्यास उपलब्ध होणारा दुसरा स्मार्टफोन वापरता येईल. अल्पवयीन खातेदाराच्या बाबतीत त्याचे पालक नोंदणी करू शकतात. सामायिक खातेदार त्यांच्या वहीवाटीत असलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्वतंत्रपणे नोंदणी करू शकतील. ई पीक पाहणीचा जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी लाभ घ्यावा यासाठी  प्रशासनामार्फत आवश्यक प्रशिक्षणाला सुरूवात करण्यात आली आहे. शेतकर्‍यांनी या प्रणालीची माहिती घेतल्यास येत्या काळात त्यांना ई-पीक पाहणी उपयुक्त ठरू शकेल असा प्रशासनाला विश्वास आहे. शेतकर्‍यांना विविध सुविधा आणि योजनांचा लाभ घेणे शक्य होणार असल्याने आणि ही प्रक्रिया पारदर्शक असल्याने प्रत्येक शेतकर्‍याला यात सहभागी करून घेण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत.

-प्रविण डोंगरदिवे, माहिती सहाय्यक, विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण विभाग, नवी मुंबई