विरोधकांचे स्वप्नरंजन

2014 साली देशातील सत्ता काबीज केल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष संघटनात्मक पातळीवर इतक्या वेगाने वाढला की विरोधीपक्ष पूर्णत: निष्प्रभ झाले. अध्यक्षपदी असताना अमित शहा यांनी पक्षवाढीचे हे अफाट काम केले. त्याउलट प्रभावी नेतृत्वाअभावी याच काळात काँग्रेस पक्षाची अवस्था दयनीय होत गेली. पक्षाच्या या अवस्थेमुळे आज हा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंग काँग्रेसमधून बाहेर पडले आहेत तर काश्मीरमध्ये गुलाम नबी आझाद वेगळा डाव खेळतील अशी चिन्हे आहेत.

शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी मंगळवारी काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांची भेट घेतली. विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी राहुल यांनी पुढाकार घ्यावा यासाठी संजय राऊत यांनी ही शिष्टाई केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राहुल गांधी आणि राऊत यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात युपीएबाबत चर्चा केली. काँग्रेसशिवाय विरोधकांची आघाडी अशक्य असल्याचे मत संजय राऊत यांनी या चर्चेनंतर व्यक्त केले. याच संजय राऊतांची अलीकडेच तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी मुंबईत भेट घेतली होती. ममता दीदींचाही हेतू विरोधकांची एकजूट साधण्याचाच होता. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात मोठा विजय मिळवल्यानंतर दीदींना राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला आव्हान देण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. राऊत यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दीदींनी, युपीए आहेच कुठे असा सवाल केला. दीदींचे हे विधान आणि राऊतांनी व्यक्त केलेली युपीएवरील भिस्त या दोहोंतील अंतर विरोधकांची एकजूट स्वप्नरंजनासमान का आहे हे स्पष्ट करते. त्याउलट भारतीय जनता पक्ष हा आज अवघ्या जगातील सगळ्यात मोठा लोकशाही पक्ष आहे. देशातील जवळपास 50 टक्के लोक आज ठामपणे भाजपच्या पाठिशी उभे आहेत. आजच्या घडीला तमाम विरोधक एकत्र आले तरी भाजपसमोर आव्हान उभे करू शकणार नाहीत. भाजपला आव्हान देण्याची भाषा शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या काही पक्षांनी सुरू केली असली तरी या पक्षांमध्ये एकी आहे कुुठे? महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस हे घटक पक्ष आहेत. राज्यातील जनमताच्या विरोधात जाऊन आघाडीच्या बळावर सत्ता स्थापन केल्यानंतर शिवसेना भारतीय जनता पक्ष प्रणित एनडीएतून बाहेर पडली. परंतु आता इतका काळ लोटला तरी अद्याप शिवसेना युपीएमध्ये सहभागी झालेली नाही हेही पुरेसे बोलके आहे. संसदीय लोकशाहीमध्ये प्रभावी विरोधीपक्ष आवश्यक असतोच. भाजप केंद्रात सत्तास्थानी येऊन एव्हाना सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात देशातील विरोधीपक्ष प्रभावी होण्याऐवजी निरनिराळे समाज घटक त्यांच्यापासून दूर होत सत्ताधारी भाजपला समर्थन देतानाच दिसत आले आहेत. विरोधी पक्षांना या काळात ना आपले सामाजिक समर्थन टिकवता आले, ना मतांची टक्केवारी. उदाहरणार्थ भारतीय जनता पक्षाची ओबीसी मतांची टक्केवारी 2014 मधील 34 टक्क्यांवरून 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत 44 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली. याउलट प्रादेशिक पक्ष आणि राज्यांपुरत्या मर्यादित पक्षांची ओबीसी मतांची टक्केवारी 43 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांवर घसरली. विरोधीपक्षांकडे ना जनतेचा पाठिंबा आहे, ना मते हेच यातून दिसते. त्यांचे युती आणि आघाड्यांचे राजकारण हे या हतबलतेतून साकारते आहे हे न कळायला जनता खुळी नाही.