किल्ले रायगडावरील महावितरणचे काम रखडले

स्वराज्याची राजधानी किल्ले रायगड हा प्रकाश झोतात यावा, संपूर्ण जगाला कळावा म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने रायगड प्राधिकरणची स्थापना करून 600 कोटींचा रायगड विकासाचा आराखडा तयार केला. यामध्ये गडाचे संवर्धन, जतन, पुरातन वास्तूंचे उत्खनन जतन, वीज, आरोग्य, साऊंड सिस्टीम, रस्ते, पाणी, मुलभूत सुविधा, पर्यटन विकास याचा समावेश होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत किल्ले रायगडावरील पायर्‍या, चित्तदरवाजा सुशोभीकरण तसेच किल्ल्यांच्या घेर्‍यामधील गावांच्या रस्त्यांची कामे करण्यात आली. गडावरील इतर कामेदेखील प्रगतीपथावर आहेत. पुरातत्त्व विभागाकडून पुरातन बांधकामांचे नमुने उजेडात आणले जात आहेत. उत्खननात पुरातन वस्तू सापडत आहेत. याच पद्धतीने छत्रपती संभाजी राजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गडावरील तलाव दुरुस्ती, परसबंद, दगडी पायवाटा, पायर्‍यांची कामे झाली आहेत. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गडावरील या कामांना ब्रेक लागला आहे. मुळात रायगडावरील कामे ही आव्हानात्मक आणि कमी मोबदला देणारी असल्याने ठेकेदार गडावरील कामे करण्यात उत्साही नसतात. मात्र रायगडाच्या पायथ्याजवळील कामांचे मोठ्या आवडीने वाटप केले जाते. त्यामुळे रायगडावरील निधी पायथ्याजवळील कामांसाठी वापरला जात असल्याने गडावरील कामांना ‘बिघाडी‘ सरकार काळात ब्रेक लागला आहे. रायगडावरील महत्वाचे काम म्हणजे नव्याने वीज वितरण व्यवस्था उभारणे. यासाठी वीज वितरण कंपनीला सहा कोटी चार लाख रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र किल्ले रायगडावरील हे आव्हानात्मक काम करण्यात वीज वितरण कंपनी आणि त्यांचे दोन ठेकेदार सपशेल अपयश झाले आहेत. रायगडावर एलटी आणि एचटी अशा दाबाच्या भुमीगत वीज वाहिन्यांचे सुमारे 5.5 किमी लांबीचे काम आज अर्धवट स्थितीत आहे. रायगडावर राणीवसा, राजसदर, होळीचा माळ आणि जगदिश्वर मंदिर या ठिकाणी चार ट्रान्सफॉर्मर उभारायचे आहेत. चित्त दरवाजा ते महादरवाजा ते बालेकिल्ला अशी पोल उभारुन वीज वाहिन्या टाकायच्या आहेत. मात्र पुरातत्त्व विभागाची परवानगी मिळत नाही, असे कारण देत वीज वितरण कंपनीचे हे काम गेल्या तीन वर्षांपासून रखडले आहे. या प्रकरणी पुरातत्त्व विभागाकडे चौकशी केली असता, सर्व प्रकारच्या परवानग्या पुरातत्त्व विभागाकडून देण्यात आल्याचे समजले. महामहीम राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे रायगडावर येणार होते. मात्र विजेचे कोणतेच काम पुर्ण झालेले नव्हते. तसेच भुमिगत वाहिनीसाठी खोदलेले खड्डे या वेळी पुरातत्त्व विभागाकडून बुजविण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या दौर्‍याबाबतदेखील वीज वितरण कंपनीची बेफीकरी दिसून आली. या प्रकरणी वीज वितरण कंपनीला विचारणा केली असता, किल्ले रायगडावरील हे काम जरी कठीण आणि आव्हानात्मक असले तरी येत्या मार्चपर्यंत आम्ही हे काम पुर्ण करणार असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे. किल्ले रायगडावरील भौगोलिक परिस्थितीचाही या कामात मोठा अडथळा असून वीज वितरण कंपनीने या कामासाठी तज्ज्ञांची मदत घेण गरजेच होते. तीन वर्षात रायगडावरील वीज वितरणाचे काम पुर्ण होणार नसेल तर आमचे लोकप्रतिनिधी काय करतात, असा प्रश्न निर्माण होतो. पुरातत्त्व विभागाच्या अखत्यारित असल्याने रायगडावरील विकास कामे होत नव्हती, असा आरोप कित्तेक वर्षे करण्यात येत होता. मात्र तात्कालिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाच्या उच्चाधिकार्‍यांकडे पाठपुरावा आणि काही प्रमाणात नियमात बदल करून रायगडावरील विकास कांमासाठी सर्व परवानग्या मिळविण्यात यशस्वी झाले होते. मात्र आजच्या महविकास आघाडी सरकारमध्ये समन्वय नसल्यामुळे रायगड प्राधिकरणाच्या कामांना खीळ बसली आहे. वीज वितरण कंपनीकडून कामाला विलंब होत आहे मात्र दोष पुरातत्त्व विभागाला देत आहेत. ही नाचता येईना अंगण वाकडे, अशी परिस्थिती आहे. राज्य सरकारची वीज वितरण कंपनी जर रायगडावरील काम पुर्ण करु शकणार नसेल तर पुरातत्त्व विभागाने परस्पर एखाद्या तज्ज्ञ एजन्सीकडून हे काम करुन घेतल्यास रायगड लवकरात लवकर प्रकाशमान होईल.

-महेश शिंदे