उद्याच्या अपरिहार्य बदलांचे दिशादर्शन करणारा अर्थसंकल्प!

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmail.com

देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे राजकीय आणि करसवलतीपुरता अर्थसंकल्प असे न पाहता, देशाच्या विकासाची येत्या काही वर्षातील दिशा म्हणून पाहिले तर काय दिसते? अर्थसंकल्प देशाला सर्वार्थाने जोडणारा तर आहेच, पण त्यात भारतीय अर्थव्यवस्था टेक ऑफ स्टेजला नेण्याची क्षमताही आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताला जगाच्या व्यासपीठावर जी संधी निर्माण झाली आहे, तिचा लाभ जर आपण घेऊ शकलो तर अर्थसंकल्पाने दाखविलेली दिशा वस्तुस्थितीच्या जवळ जाणारी आहे, असे निश्चितच म्हणता येईल.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक फेब्रुवारी रोजी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर राजकीय, करसवलतीविषयी आणि आपल्याला काय मिळाले, या मर्यादित स्वरूपाची चर्चा घडून गेली आहे. अर्थसंकल्प हा केवळ देश चालविण्यासाठी नव्हे तर त्याच्या वेगवान विकासाचा इरादा जाहीर करणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे त्यादृष्टीने त्यावर चर्चा व्हायला हवी, पण ती तशी कधीच होत नाही. आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नागरिकांची संख्या तुटपुंजी असल्याने आपल्यावर ही दुर्दैवी वेळ आली आहे. एक हत्ती आणि सहा आंधळ्यांची गोष्ट अर्थसंकल्पावरील पारंपरिक चर्चेला चपखल लागू होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहता येईल का? त्या दृष्टीने पाहिले तर आपल्याला काय दिसते?

देशाच्या पायाभूत सुविधांसाठी केली गेलेली आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद, डिजिटल व्यवहार सुलभपणे व्हावेत आणि त्याचा लाभ सर्वांना मिळावा म्हणून त्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यासाठी करण्यात आलेल्या अनेक तरतुदी, स्वस्तातील प्रवास म्हणून सर्वाधिक वापर केला जात असलेल्या रेल्वेचा वेग आणि विस्तार वाढविण्यासाठीच्या तरतुदी, आर्थिक सर्वसमावेशकता वाढावी यासाठी पोस्ट बँक आणि बँकांच्या सेवांमध्ये समन्वय, सरकारच्या निधीचा वापर अधिक काटेकोरपणे आणि पारदर्शी व्हावा, यासाठी डिजिटल रुपया प्रत्यक्षात आणण्याची घोषणा, इंटरनेट नावाच्या क्रांतीचा दमदार झेप शक्य करणार्‍या फाईव जी तंत्रज्ञानाला देण्यात आलेली गती, घर बांधण्याच्या स्वप्नाला सरकारी मदतीचा हात, पीएम गतीशक्तीच्या माध्यमातून 100 टर्मिनल बांधण्याची घोषणा… अशा काही प्रमुख तरतुदी पाहता हा देश जोडणारा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हटले पाहिजे.

इन्कमटॅक्सचीच चर्चा अनाठायी

तुटपुंज्या करसंकलनामुळे भारताकडे सतत असणार्‍या सरकारी भांडवलाच्या टंचाईचा विचार न करता अर्थसंकल्पात काय काय केले पाहिजे, याविषयीच्या ज्या अपेक्षा केल्या जातात, त्यांना तसा काहीच अर्थ नाही. या वेळी तर लांबलेल्या कोरोना संकटाने जसे नागरिकांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागले तसेच देशाचा गाडा हाकताना सरकारलाही आर्थिक कसरत करावी लागली, पण त्याही स्थितीत अप्रत्यक्ष कर जीएसटीची सतत सहा महिने एक लाख कोटी रुपयांवर झालेली वसुली, इन्कमटॅक्स आणि कंपनी या प्रत्यक्ष कराचे याही काळात झालेले चांगले संकलन आणि इंधनावरील करांतून तिजोरीला लागलेला हातभार, यामुळेच अनेक क्षेत्रांसाठीच्या चांगल्या तरतुदी करणे शक्य झाले आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला अर्थसंकल्पाच्या बाहेर पडून करावा लागलेला खर्च आणि वेळोवेळी जाहीर करावे लागलेले पॅकेजेस पाहता या वेळी कंपन्या आणि नागरिकांवर करांचा बोजा वाढेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती, मात्र सरकारने कर बोजा न वाढविता तसेच कर वसुली प्रणालीत सातत्य ठेवून, सरकारी महसुलाचा आकडा फार मोठी पडझड न होता सांभाळला, हा मोठाच दिलासा ठरला आहे. इन्कमटॅक्समध्ये सूट देण्यासाठीच जणू बजेट मांडले जाते आणि मध्यमवर्ग हा काहीतरी विशेष वर्ग आहे, अशी जी चर्चा अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने केली जाते, ती अनाठायी आहे. खरे तर वर्गाचा भेदभाव केला जाऊ नये, पण तो करावयाचाच तर देशाच्या विकासाचा सर्वाधिक लाभ हा वर्गच घेत असतो, हे कधीतरी मान्य केले पाहिजे.

राजकीय आणि आर्थिक स्थर्याचे मोल

कोरोना संकटामुळे जगातील अनेक देशांमध्ये आर्थिक पेचप्रसंग उभे राहत आहेत, राजकीय अस्थर्य निर्माण होते आहे, अशा या कठीण काळात भारत आज जे स्थर्य अनुभवतो आहे, त्याचे महत्त्व मान्य केले पाहिजे. आर्थिक विषयाची चर्चा करताना त्याचे भान तर ठेवलेच पाहिजे, कारण या संकटाच्या काळात राजकीय नेतृत्व जसे ठामपणे उभे राहिले, तसेच नागरिक म्हणून आपण सर्वांनी कळ सोसली आहे. आर्थिक स्थर्य आणि जीडीपीच्या सर्वाधिक वाढीच्या दराची फळे देशाला मिळत असताना आम्हाला काय मिळाले, असा भेदाभेद करणे म्हणून चुकीचे वाटते. देशाच्या अर्थसंकल्पातून एकूणच भारतीय नागरिकांचे जीवनमान सार्वजनिक सेवासुविधांच्या मार्गाने सुधारते की नाही, याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पाकडे पाहिले पाहिजे.

पुढील 25 वर्षांतील बदलांचे संकेत

अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पातून पुढील 25 वर्षांच्या ज्या दिशेचा निर्देश केला आहे, तो एक भारतीय नागरिक म्हणून आणि गुंतवणूकदार म्हणून सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. ती दिशा काय आहे, हे आता पाहू.

1. सर्व क्षेत्रांमध्ये डिजिटल व्यवहारांमध्ये नजीकच्या भविष्यकाळात प्रचंड वाढ होणार आहे. आतापर्यंत शेती क्षेत्राला त्याचा पुरेसा लाभ मिळाला नव्हता, पण आता तेथेही डिजिटल आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ होणार.
2. आर्थिक व्यवहार पारदर्शी होण्याचा पुढील टप्पा या काळात सुरू होणार. वेतन, व्यवसाय, व्यापार, उद्योगांचे उत्पन्न यापुढे लपविता येणार नाही. आधार, बँक, पॅन कार्ड आणि मोबाइलमुळे सर्व प्रकारच्या उत्पन्नाची नोंद होत असल्याने सरकारचा करमहसूल वाढत जाणार. कर प्रणाली सोपी होत जाणार तसतसे करदातेही वाढतच जाणार त्यामुळे इन्कमटॅक्सचे दर वाढणार नाहीत.
3. क्रिप्टो करन्सीला अधिकृत मान्यता मिळणार नसली तरी आता त्यावर 30 टक्के कर लावल्याने असे महसुलाचे नवे मार्ग सरकार शोधत रहाणार. डिजिटल रुपीमुळे रोखीचे महत्त्व कमी होत जाणार.
4. रस्ते, रेल्वे, जहाज आणि विमान वाहतूक सेवेत चांगली सुधारणा होणार. या सर्व मार्गांनी देश जोडला जाणार.
5. बँकिंगच्या माध्यमातून आर्थिक सहभागीत्व आणखी वाढणार. त्याला पोस्ट बँकेची जोड मिळणार असल्याने त्याला आणखी वेग मिळणार. आर्थिक विषमता कमी करण्याचा हाच सर्वांत प्रभावी मार्ग ठरणार. शेअर बाजाराशी संबधित गुंतवणुकीला महत्त्व येणार. डिजिटलमुळे त्याचा वेगाने प्रसार होणार.
6. पायाभूत सुविधांवर विक्रमी तरतूद होत असल्याने तसेच जगातील भारताचे महत्त्व वाढल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या टेक ऑफ स्टेजमध्ये आली आहे. एवढा ग्राहक इतर देशांत नसल्याने त्याचा लाभ घेण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीचा मोठा ओघ भारतात येणार, ज्यामुळे देशातील विकासकामांना भांडवलवृद्धीचा डोस मिळणार.
7. पीएलआय, आत्मनिर्भर भारतसारख्या योजनांमुळे भारतीय कंपन्यांचे उत्पादन, उत्पन्न तर वाढणारच, पण भारताची निर्यातही वाढणार. ज्यामुळे परकीय चलनाचा साठा असाच वाढत राहून आयात निर्यात व्यापारातील तुट कमी होत राहणार.
8. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आणि हरित उर्जा निर्मितीसाठी सरकार देत असलेल्या प्रोत्साहनामुळे भारताच्या इंधन वापरावर परिणाम होऊन भारताचे परकीय चलन वाचणार.
9. असंघटित उद्योग, व्यवसाय, कामगार यांना संघटीत अर्थव्यवस्थेमध्ये सामील करून घेण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उद्यम, ईश्रम, एनपीएस सारख्या योजनांचे महत्त्व वाढणार. असंघटित क्षेत्राला संघटीत क्षेत्राशी जोडून घेणे क्रमप्राप्त होणार.
10. आयटी, स्टार्टअपचे महत्त्व आणि त्यांचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा असाच वाढता राहणार.
11. जे नागरिक या बदलांशी जोडून घेऊ शकणार नाहीत, त्यांना जगताना आधार देण्यासाठी सरकारला विशेष प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी करमहसुलातील मोठा वाटा सामाजिक सुरक्षितता योजनांवर खर्च करावाच लागेल.