कर्जत आणि खालापूर या दोन तालुक्यांचे आमदार म्हणून 15 वर्षे काम करणारे सुरेश लाड आणि त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कर्जत, खालापूर तालुक्याच्या राजकारणात एवढा मागे का गेला आहे, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित होत आहे. दरम्यान, शिससेनेचे वाढते प्रस्थ आणि शिवसेना आमदारांचे तालुक्याच्या राजकारण आणि प्रशासनातील वाढते वर्चस्व यामुळे सुरेश लाड बॅकफूटला गेले आहेत काय याबद्दल राजकीय वर्तुळात आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे.
सुरेश नारायण लाड हे कर्जत तालुक्यातील राजकारणातील सर्व क्षेत्रात वर्चस्व असलेले नाव मागील दीड-दोन वर्षात पूर्णपणे मागे पडू लागले आहे. ते पाच वर्षे खालापूर या कर्जत आणि खालापूर या दोन तालुक्यांच्या बनलेल्या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर लगेचच आमदार झालेले सुरेश लाड हे त्यानंतरच्या 2004मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पराभूत झाले, मात्र राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेवर असल्याने सुरेश लाड यांनी आमदार असल्यासारखे विकासकामात स्वतःला गुंतवून घेतले. पक्षाने त्यांना आमदार असल्यासारखी ट्रीटमेंट देण्याच्या सूचना सर्व मंत्र्यांना दिल्या असल्याने दर आठवड्याला लाड हे मंत्रालयात मतदारसंघाचे प्रश्न घेऊन पोहचायचे. त्यामुळे 2009मध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या कर्जत विधानसभा मतदारसंघात त्यांनी विजय मिळवून दुसर्यांदा विधिमंडळात प्रवेश केला. त्या वेळीदेखील राज्यात आघाडीची सत्ता होती आणि यामुळे सुरेश लाड यांना मतदारसंघात विकासकामे करताना फारशा अडचणी आल्या नाहीत. 2014मध्ये लाड हे तिसर्यांदा आमदार झाले, मात्र त्या वेळी राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सत्ता आली आणि लाड हे विरोधी बाकावर बसले. आमदार होण्याआधी सध्या कर्जत नगर परिषदेचा भाग असलेल्या दहिवली ग्रामपंचायतीवर पाच वर्षे सरपंच आणि त्यानंतर कर्जत पंचायत समितीचे सलग पाच वर्षे सभापतीपदी लाड यांनी काम केले आहे. त्यामुळे प्रशासनावर पकड असलेली व्यक्ती म्हणून लाड यांच्याकडे पाहिले जात होते. त्या वेळी त्यांच्या नावाचा दबदबा आमदार असताना आणि 2004 ते 2009मध्ये आमदार नसतानादेखील दिसून येत होता.
1999पासून 2019 या 20 वर्षांच्या काळात सुरेश लाड यांचा शब्द अधिकारीवर्गात प्रमाण असायचा. कित्येक आमसभा आणि जनतेशी निगडित असलेल्या शासकीय बैठकीत कामकाज करताना सुरेश लाड हे अधिकारीवर्गाची पाठराखण करतात अशी ओरड राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि जनता करायची. तेच सुरेश लाड मागील दीड वर्षात हतबल झालेले दिसून येत आहेत. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीचे उमेदवार महेंद्र थोरवे यांच्याकडून पराभूत झालेले लाड हे राजकारणात मागे जात असल्याचे दिसून येत आहे. लाड यांच्यासारखा जनतेशी नाळ जोडलेला कार्यकर्ता विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर नेहमीच्या गराड्यापासून बाजूला गेल्यासारखे चित्र झाले. त्यांनतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने असा नेता आपल्या हातातून बाजूला जाऊ नये यासाठी त्यांच्या गळ्यात जिल्ह्याचे अध्यक्षपदाची माळ घालण्यात आली. जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस कमिटीसह अध्यक्ष बनल्यावर सुरेश लाड यांनी जिल्ह्यात अलिबाग येथे नित्यनेमाने बसणे तसेच जिल्ह्यात पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले, मात्र खालापूर तालुक्यातील एमआयडीसीसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीचा मुद्दा पुढे आला आणि त्या वेळी लाड यांनी स्थानिक शेतकर्यांची बाजू उचलून धरली.
राज्यात सत्तेवर असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादीबरोबर शिवसेनादेखील आहे. तेथेच माशी शिंकली आणि सुरेश लाड यांना शांत केले गेले. एक विषय हातात घेतला की त्याचा शेवट होईपर्यंत पाठपुरावा कार्यकर्ता म्हणून सुरेश लाड यांची ओळख आहे आणि त्यांची ही प्रतिमा त्यांच्याकडून जतन केली जात आहे. अशावेळी खालापूर येथील जमीन प्रकरणात सरकारीस्तरावर सुरेश लाड यांना कोणतेही सहकार्य मिळाले नाही. त्यामुळे धड रायगड जिल्ह्यात जिल्हा अध्यक्ष म्हणून आणि कर्जत-खालापूर तालुक्यात माजी आमदार म्हणून सुरेश लाड यांची काम करता येत नसल्याने चलबिचल सुरू झाली. परिणामी मंत्रालय स्तरावर आपल्या जिल्ह्यातील प्रश्न घेऊन जाणारे लाड हे कर्जत शहरात बसून राहू लागले. त्यामुळे त्या गोष्टीचा फायदा सत्ताधारी आमदार महेंद्र थोरवे यांनी घेतला आणि विकासकामे मंजूर करून आणण्यास सुरुवात केली. हेच सुरेश लाड यांचे राजकीय खच्चीकरण करणारे असल्याचे बोलले जात आहे. राज्यात शिवसेनेबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील सत्तेवर आहे आणि त्यामुळे साहजिकच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कामांनादेखील प्राधान्य मिळेल असे सुरेश लाड यांना जिल्हा अध्यक्ष म्हणून अपेक्षित आहे, मात्र शासनामधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून कोणतेही सहकार्य मिळत नसल्याने लाड यांच्याकडून शांत राहण्याची भूमिका बजावली जात असल्याचे दिसून येत आहे. सतत कार्यकर्त्यांत असलेले सुरेश लाड हे पक्ष संघटनेपासून काहीसे अलिप्त असल्याचे दिसून येत आहेत.
कर्जत तालुक्यात सुरेश लाड आणि राजकीय समीकरणे अशी परिस्थिती 2000पासून 2018पर्यंत होती. त्या वेळी लाड यांचे कर्जत तालुक्याच्या राजकारणावर वर्चस्व होते, पण त्यांना त्या काळात कधीही कर्जत पंचायत समितीची सत्ता एकहाती मिळविता आली नव्हती. मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेतकरी कामगार पक्षाचे चार जिल्हा परिषद सदस्य निवडून येऊनदेखील युतीमध्ये दोन जागांवर विजय मिळविणार्या शिवसेना पक्षाने कर्जत पंचायत समिती काबीज केली होती, मात्र त्या सर्व काळात कर्जत तालुक्यात सुरेश लाड यांचा शब्द राजकीय वर्तुळात महत्त्वाचा असायचा, पण 2018मध्ये शिवसेनेचे तत्कालीन उपजिल्हाप्रमुख महेंद्र थोरवे यांनी राष्ट्रवादी तसेच सुरेश लाड यांच्याविरुद्ध पंगा घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर कर्जत तसेच खालापूर तालुक्याची राजकीय समीकरणे बदलू लागली होती. यानंतर लाड यांना विधानसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले. या गोष्टीला दोन वर्षे झाली असून स्थानिक आमदार शिवसेनेचे थोरवे यांच्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस थंड झाल्याची दिसून येत आहे. त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला डोके वर काढायला मिळू नये यासाठी आपले महाविकास आघाडीचे सरकार बाजूला ठेवत वेगवगेळ्या युत्या घडवून आणल्या आणि सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न केला.
कर्जत तालुक्यात स्थानिक आमदार हे जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांना दुजाभाव देत असल्याचे दिसून येत होते. त्याबद्दल सुरेश लाड यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती आणि त्यानंतरदेखील राज्यातील सहकारी असलेल्या दोन्ही पक्षांकडून याबाबत ठोस भूमिका अनेक महिन्यांत घेतली गेली नाही. त्यामुळे सुरेश लाड नाराज झाले असल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी लाड आणि त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसदेखील बॅकफूटवर गेली असल्याचे दिसून येत आहे. याचा फायदा आगामी कोणते राजकीय पक्ष उठवतात याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
कर्जत तालुक्यातील राजकारणासाठी सुरेश लाड यांचे शांत बसून राहणे न परवडणारे आहे. कारण राजकीय कार्यकर्त्यांना सतत उत्तेजित करण्यासाठी पक्ष संघटना आणि विरोधक जिवंत असणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे तालुक्यात एकाच पक्षाचे निर्माण होणारे वर्चस्व राजकीय दृष्टीने राजकारणी मंडळींना विचारमंथन करायला लावणारे आहे, मात्र महाविकास आघाडीतील राजकारणाामुळे स्थानिकांचे मरण होत असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
-संतोष पेरणे, खबरबात