सागरमाला योजनेतून रायगड जिल्ह्याचा कायापालट

केंद्र शासनाच्या बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी जलवाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी पायाभूत प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. ऑगस्ट 2021पर्यंत सागरमाला योजनेंतर्गत देशातील 802 प्रकल्पांपैकी 172 पूर्ण झाले आहेत. सुरू असलेल्या 44 प्रकल्पांपैकी सहा रायगड जिल्ह्यातील आहेत. या प्रकल्पांमध्ये रायगडाचा कायापालट करण्याची क्षमता आहे. पर्यटन, पायाभूत उद्योग आणि अंतर्देशीय जलवाहतुकीची सांगड घालत या प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी मांडवा ते मुंबईतील गेट वेदरम्यान रो रो सेवा सुरू झालेली आहे.

(रेडिओ क्लब) अपोलो पोर्ट : गेटवे ऑफ इंडिया हे मुंबईतील एक महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ आहे, जिथून सध्याच्या पाच जेटींचा वापर एलिफंटा, मांडवा, जेएनपीए, हार्बर क्रुझिंगसाठी केला जातो आणि दरवर्षी सुमारे 30 लाख प्रवासी वाहतूक करतात. गेटवेवर सध्या असलेल्या जेटीच्या सुविधा प्रवाशांसाठी अपुरी आहेत आणि त्यामुळे प्रवाशांना विशेषत: वृद्ध, महिला आणि लहान मुलांना खूप त्रास होतो. प्रवाशांच्या सोयीसाठी, सागरमाला योजनेंतर्गत गेटवे ऑफ इंडियाजवळील (रेडिओ क्लब) अपोलो पोर्ट येथे नवीन प्रवासी जेटी आणि संबंधित सुविधांचे बांधकामास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यासाठी 162.98 कोटी रुपये 14 डिसेंबर 2021 रोजी मंजुरीसाठी आणि निधीच उपलब्धता यासाठी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे.

जंजिरा किल्ला : रायगड जिल्ह्यातील जंजिरा किल्ला हे एक महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असून राजपुरी, दिघी, मुरूड-खोरा येथून दरवर्षी सात ते आठ लाख पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. जंजिरा किल्ल्यावर बोटी उतरण्यासाठी सुसज्ज जेटी नाही. त्यामुळे पर्यटकांना जंजिरा किल्ल्यावर सुरक्षितपणे बोटीतून उतरण्यासाठी जेटीची गरज आहे. त्यासाठी रु. 111.41 कोटी. 21 जानेवारी 2022 रोजी मंजुरीसाठी आणि निधीची उपलब्धता यासाठी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे. येथील पर्यटक जेटींचा विकास झाल्यास पर्यटकांना सुरक्षित प्रवास करणे शक्य होणार आहे.

पद्मदुर्ग किल्ला : रायगड जिल्ह्यातील पद्मदुर्ग किल्ला हे एक महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असून दरवर्षी 20 हजार पर्यटक या किल्ल्याला भेट देतात. हा किल्ला पूर्णपणे समुद्रात आहे. पद्मदुर्ग किल्ल्यावर बोटीने सुसज्ज जेटी नाही. त्यामुळे पद्मदुर्ग किल्ल्यावर प्रवेश करताना पर्यटकांना सुरक्षित प्रवेशासाठी आणि बोटीतून उतरण्यासाठी सुसज्ज जेटी उपलब्ध करून द्यावी. त्यानुसार 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी केंद्र सरकारकडे 19.94 कोटी रुपये अंदाजपत्रक विचारार्थ आणि मंजुरीसाठी सादर केले आहे.

मासेमारी बंदरांच्या विकासाची गरज

सागरमाला अंतर्गत मच्छीमारांच्या सुविधेसाठी नौकानयन मंत्रालयाने महाराष्ट्रातील 9 मासेमारी बंदरे आणि 16 मासेमारी लँडिंग केंद्रांना मंजूरी दिलेली आहे. या 9 बंदरांपैकी हर्णे, जीवना आणि आगरदांडा बंदरांचा एकूण 558.6 कोटी खर्चाचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार या तीन बंदरामंध्ये मुंबईतील ससून डॉक क्षेत्राप्रमाणे एक मरीन फूड पार्क, सी फूड रेस्टॉरंट आणि आर्ट गॅलरी उभारण्याचा आराखडा सादर करण्यात आला आहे.

नवीन कारंजा फिशिंग हार्बर

एकूण 153.96 कोटी रुपये अंदाजित रकमेचा नवीन करंजा फिशिंग हार्बर हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला आहे. या बंदराची उंची वाढविणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर कारंजा फिशिंग हार्बरकडे जाणारा चॅनलचा आकार 20 मीटरने वाढवणे आवश्यक आहे, तर लांबी 70 मीटर असावी, ज्यामुळे मासेमारी नौकांना भरतीच्या वेळीही मासेमारी करणे सोपे होणार आहे.

नीलक्रांती योजनेतील बोडणी बंदर

अलिबाग तालुक्यातील बोडणी नीलक्रांती योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या योजनेनुसार, 15 लाख मच्छिमार, मत्स्यपालन, मत्स्य कामगार, मासेमारी आणि संबंधित प्रकल्पांमध्ये मासे विक्रेते आणि 45 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य आहे.

-धम्मशील सावंत