कोंढाणे धरणाच्या पाणीवाटपावरून तिढा

कर्जत : बातमीदार

कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे येथे उल्हास नदीवर मोठे धरण बांधण्याचा शासनाचा निर्णय झाला आहे, मात्र या धरणातील पाणी राज्य शासनाने नवी मुंबईमधील नैना गृहप्रकल्पांसाठी सिडकोला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्जत तालुक्याजवळ असलेले मोरबे धरण नवी मुंबई महानगरपालिकेला विकल्यानंतर तेथे असलेल्या नदीमध्ये नवी मुंबई महापालिका एक थेंबदेखील पाणी सोडत नाही. हा अनुभव पाहता कोंढाणे धरण शासनाने सिडकोला विकू नये आणि विकले असल्यास त्यातील काही पाणीसाठा कर्जत तालुक्यासाठी राखून ठेवावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू  लागली आहे. उल्हास नदीवर कातळदरा येथे धरण व्हावे, अशी मागणी कर्जत तालुक्यातील जनता 1978पासून करीत आहे. कर्जत तालुक्याच्या 70 टक्के भागातून जाणार्‍या उल्हास नदीचा अर्धा प्रवास हा कोरडा असतो. त्यामुळे कर्जतला स्वयंपूर्ण करण्यासाठी कोंढाणे धरण व्हायला हवे अशी मागणी आहे. कर्जत तालुक्यात कोंढाणे आणि सालपे येथे लघुपाटबंधारे प्रकल्प उभारण्याचे 2011मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने जाहीर केले होते. या प्रस्तावित प्रकल्पामुळे सालपे हे मोठ्या लोकवस्तीचे गाव स्थलांतरित होणार होते. त्यामुळे कोंढाणे येथे कातळदर्‍यामधील पाणी अडवून मध्यम प्रकल्प उभारण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्य सरकारने ती मान्य करून धरणाचे कामदेखील सुरू केले. धरण व्हावे यासाठी फेब्रुवारी 2013मध्ये कर्जत तालुक्यातील जनतेने एकत्र येत कोंढाणे धरणापासून मंत्रालयापर्यंत लाँगमार्च काढला होता. धरण व्हावे आणि आपला परिसर पाणी येऊन स्वयंपूर्ण व्हावा, असे लाँगमार्चमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व शेतकर्‍यांना वाटत होते.  पूर्वीच्या नियोजनानुसार कोंढाणे धरणातील पाणी उल्हास नदीमध्ये सोडले जाणार होते आणि नदीतून ज्यांना हवे त्यांना पाणी उचलण्याची मुभा होती. धरणाचे पाणी उल्हास नदीमध्ये सोडले जाणार असल्याने कर्जतपासून खाली बदलापूरपर्यंतची  पाणीटंचाई कायमची दूर होणार होती.

दोन गावांचे पुनर्वसन आवश्यक  : उल्हास नदीवर बांधण्यात येणार्‍या या धरणासाठी एकूण 425 हेक्टर जमीन लागणार असून त्यापैकी 122 हेक्टर जमीन खासगी आहे. या धरण प्रकल्पात कोंढाणे आणि चोची ही दोन गावे विस्थापित होणार असून 118 कुटुंबांचे धरणापासून आठ किमी लांब असलेल्या शासकीय जमिनीत पुनर्वसन होणार आहे. कोकण पाटबंधारे विभागाला या प्रकल्पाचा खर्च तीनशे कोटी रुपये अपेक्षित होता, मात्र गेली आठ वर्षे हा प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पासाठी लागणार्‍या पर्यावरण व वन विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्रे अद्याप प्रलंबित आहेत. प्रकल्प अहवाल तयार करणारी कंपनी या प्रकल्पाचा सुधारित खर्च तयार करणार आहे. तो पूर्वीपेक्षा दुप्पट होण्याची शक्यता आहे.

कोंढाणे धरणाबाबत सिडकोकडील माहिती : दोन वर्षांपूर्वी हे धरण शासनाकडून सिडकोला हस्तांतरित करून घेण्यात आले आहे. भविष्यात झपाट्याने विकसित होणार्‍या नैना क्षेत्रातील रहिवाशांची तहान भागविण्यासाठी नवी मुंबईपासून 35 किलोमीटर लांब असलेल्या कर्जत तालुक्यातील कोंढाणे धरणाचा सिडको नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे या भागाचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा म्हणून शासनाने 270 गावांलगतचे 474 किलोमीटर क्षेत्र हे नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रात विमानतळ, एसईझेड, कॉर्पोरेट या व्यावसायिक उपक्रमांबरोबर नैना नागरी क्षेत्र विकसित होणार आहे. या सर्व क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात पिण्याचे पाणी लागणार असल्याने या प्रकल्पाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे नैना क्षेत्रापासून 30 ते 35 किमी लांब आणि कर्जत शहरापासून 13 किमी दूर असलेल्या कोंढाणे धरणाचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. या धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय सिडको घेत आहे, पण 71 मीटर उंचीच्या या धरणात आता 20 दशलक्ष घनमीटरऐवजी 105 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. यातील तीन दशलक्ष घनमीटर पाणी हे सिंचनासाठी वापरण्यात येणार असून यामुळे 240 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. सिडकोला या धरणातील 94 दशलक्ष घनमीटर पिण्याच्या पाण्याची अपेक्षा आहे. हे सर्व होत असताना कर्जतची गरज भागवून नंतर इतरत्र पाणी द्यावे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

कर्जतला पाण्याची गरज : कर्जत तालुक्याचे वाढते नागरीकरण लक्षात घेता या भागाला खर्‍या अर्थाने पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे. शासनाने सिडकोला विकलेले धरण रद्द करून कर्जत तालुक्यासाठी हे धरण आरक्षित करावे, अशी मागणी माजी आमदार सुरेश लाड यांची आहे, तर विद्यमान आमदार महेंद्र थोरवे यांची हे धरण व्हावे, अशी मागणी आहे. राज्य सरकारमधील हे दोन्ही पक्ष धरणाबाबत भूमिका घेत असताना आमदार थोरवे यांच्या पत्रानंतर या धरणाबाबत राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी बैठक घेऊन आजी-माजी आमदार यांचे मत विचारात घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. भारतीय जनता पक्षाने स्थानिकांची 40 वर्षांपासूनची मागणी पुन्हा एकदा पुढे केली असून धरण झाल्यास कर्जत तालुक्यासाठी पाणीसाठा राखून ठेवावा आणि धरणाचे पाणी 450 हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हे धरण दोन वर्षांनंतर आता पुन्हा चर्चेत आले आहे.