धनुष्यबाण टांगणीवर

महाराष्ट्रातील राजकारणाला वेगळेच वळण देऊ पाहणारा सर्वोच्च न्यायालयातील निवाडा आणखी लांबणीवर पडला आहे. हे सगळेच प्रकरण अतिशय गुंतागुंतीचे असल्याने ते घटनापीठाकडे सोपवावे अथवा नाही याचा निर्णय येत्या सोमवारपर्यंत घेतला जाईल तसेच पुढील निर्णय येईपर्यंत ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाबाबत कुठलाही निर्णय निवडणूक आयोगाने घेऊ नये, अशी सूचना सरन्यायाधीशांनी केली आहे. एकंदरीत हा सारा मामला प्रदीर्घ काळ न्यायालयातच राहील असे दिसते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांचा गट आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पाठिराख्यांचा उरलासुरला गट यांच्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील लढाईला तोंड फुटले आहे. या निवाड्याच्या फैसल्यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत. या प्रकरणाची गुरुवारी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठासमोर दुसर्‍यांदा सुनावणी झाली. या प्रकरणी घटनापीठाकडे जाऊ नये अशी विनंती ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली असता, ते आम्ही ठरवू असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी शिंदे समर्थकांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी पक्षांतर झालेच नसल्याने घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टातील कलमांचा भंग झालाच नसल्याची भूमिका मांडली. हा युक्तिवाद मुळातूनच अभ्यासण्याजोगा आहे. विशेषत: शिंदे-फडणवीस सरकारला बेकायदेशीर ठरवणार्‍या विरोधकांनी तरी तो अभ्यासायला हवा. सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेले प्रकरण निव्वळ बंडखोरी अथवा उठावयाबाबतचे नाही. त्यामध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व, कायदेमंडळाचे अधिकार, विधिमंडळ पक्षाचे महत्त्व, पक्षादेशाचा अर्थ असे अनेक मुद्दे तपासावे लागणार आहेत. किंबहुना घटनेच्या अनुषंगाने या सर्व मुद्द्यांचा नव्याने परामर्श घ्यावा लागणार आहे. सरन्यायाधीश रमणा यांनी घटनापीठ स्थापन करण्याबाबत घाई केली नाही हे योग्यच झाले. सर्व मुद्द्यांचा साकल्याने विचार करून घटनात्मक बाबींपुरतेच मुद्दे घटनापीठाकडे सोपवणे केव्हाही इष्ट ठरेल, कारण कायदेमंडळ आणि निवडणूक आयोग या दोन्ही संस्था वेगवेगळ्या आणि स्वायत्त आहेत. त्यांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे सर्व बाजूंनी विचार करता महाराष्ट्राच्या राजकारणातील हा तिढा व्यापक खंडपीठ अथवा घटनापीठाच्या मार्फतच सोडवावा लागेल यात शंका नाही. अर्थात, या प्रक्रियेला वेळ लागू शकतो, परंतु सत्ता, पक्ष आणि कार्यकर्ते या तिन्ही गोष्टी गमावलेल्या शिवसेनेतील ठाकरे समर्थक गटापाशी आता वेळच उरलेला नाही. त्यामुळेच या प्रकरणाचा ताबडतोब निकाल लावण्याची त्यांना घाई सुटली आहे. या उलट शिंदे-समर्थक शिवसेना आणि त्यांचा सत्तेतील जोडीदार भारतीय जनता पक्ष यांना मात्र कुठलीही चिंता नाही. घटनेतील तरतुदींबाबत व्यवस्थित चर्चा व्हावी व घटनेला धरूनच तोडगा निघावा एवढीच शिंदे-फडणवीस सरकारच्या समर्थकांची अपेक्षा आहे. गुरुवारच्या सुनावणीच्या वेळी काहीतरी ठोस निर्णय होऊन दिलासा मिळेल अशी ठाकरे समर्थकांची अपेक्षा होती असे दिसते, परंतु अंतिमत: ती फोलच ठरली. न्यायालयाचा निर्णय आमच्याच बाजूने लागेल असा दावा माजी मंत्री सुभाष देसाईंपासून खासदार अनिल देसाईंपर्यंत सगळेच ठाकरे समर्थक नेते करीत आहेत. तथापि, आपला दावा बळकट करण्यापूर्वी त्यांना पक्षांतर झाले आहे की नाही हे सिद्ध करावे लागणार आहे हे विसरता येणार नाही. ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हाचे नेमके काय होणार हे यथावकाश कळेलच. तोवर हा तिढा सुटण्यासाठी बराच काळ गेलेला असेल अशी चिन्हे दिसतात.