खाजगी उद्योगातही आरक्षण! माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांची माहिती

पनवेल ः रामप्रहर वृत्त

देशाच्या राज्यघटनेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे मागास समाजांना खाजगी उद्योगातही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. त्यासाठी गरज आहे ती राज्यकर्त्यांमध्ये इच्छाशक्ती असण्याची, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी शुक्रवारी (दि. 2) येथे केले. ते गणराज्य अधिष्ठान या संघटनेने मुंबई मराठी पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या एका परिसंवादात प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. राजर्षी शाहू महाराज यांनी आपल्या कोल्हापूर संस्थानात मागास समाजाला 50 टक्के आरक्षण 1903 सालात 26 जुलै रोजीच अमलात आणले होते. त्याच्या स्मरणार्थ या परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रा. डॉ. जी. के. डोंगरगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली या परिसंवादाचे उद्घाटन भारतीय बौद्ध महासभेचे कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर यांच्या हस्ते झाले. त्यात भाजप नेते आमदार भाई गिरकर, राज्याचे माजी समाजकल्याण आयुक्त आर. के. गायकवाड हे प्रमुख वक्ते होते. माजी न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी खाजगी उद्योगातही आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे, असे सांगतानाच त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, तसेच मंडलविरोधी उद्रेकासारखा भडका उडवला जाऊ शकतो, असा इशाराही दिला. आरक्षणाला आक्षेप घेताना उद्योजक हे गुणवत्ता, उच्च शिक्षण, तंत्रकौशल्य अशा नाना सबबी पुढे करतील, पण त्या निकषाच्या कसोटीला उतरणारे तरुण मागास समाजातही जरूर आहेत. त्यांना आरक्षणाशिवाय समान संधीची खात्री कोणी देऊ शकेल, काय असा सवालही ठिपसे यांनी केला.