भारताच्या नंदनवनात स्वातंत्र्याची नवी पहाट

इच्छाशक्ती असेल तर किती धडाकेबाज पद्धतीने काम करता येऊ शकते, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. सात दशकांहून अधिक काळ भिजत पडलेला

जम्मू-काश्मीरच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत मुद्देसूदपणे मांडला आणि तो व्यवस्थित सोडविलादेखील. काश्मीर खोर्‍यातून कलम 370 रद्द हद्दपार करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारताच्या नंदनवनात स्वातंत्र्याची नवी पहाट उगवली आहे.

जम्मू-काश्मीर… निसर्गाने मुक्तहस्ताने उधळण केलेला प्रांत. हिमालयाच्या कुशीत विसावलेला हा नितांत सुंदर प्रदेश म्हणजे केवळ भारताच्या भूमीवरील नव्हे; तर पृथ्वीवरील जणू स्वर्ग. खरंतर हे राज्य आपल्या भारतात असूनदेखील पूर्णत: देशाचे कधीच नव्हते. दुर्दैवाने पाकपुरस्कृत दहशतवादी कारवायांमुळे काश्मीर खोरे भारतीय स्वातंत्र्यापासून आजतागायत धुमसत आले आहे. 72 वर्षांच्या या कालखंडात असंख्य जवान शहीद झाले, तर निरपराध देशवासीयांचेही बळी गेले. यामागे मूळ गोम होती ती म्हणजे कलम 370 आणि 35 अ. या विशेष तरतुदींमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकत्व, विवाह, जमीनविषयक स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात होते, ज्यामध्ये देशाचे प्रथम नागरिक तथा सर्वोच्च अधिकार असलेले राष्ट्रपतीदेखील हस्तक्षेप करू शकत नव्हते. कहर म्हणजे तेथे 15 ऑगस्टला भारताचा तिरंगा फडकत नव्हता. तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी स्वीकारलेल्या कुचकामी धोरणांचा तो परिणाम होता.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत नव्या जोमाने उभा राहू लागला. अनेक बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. आता तर भारताने चंद्राच्या दिशेने आपले यान सोडले आहे. इतकी प्रगती आपल्या देशाने विविध क्षेत्रांत केली. दुसरीकडे शेजारील पाकिस्तान मात्र अपेक्षित विकास साधू शकला नाही. आजही तेथे अराजकता कायम आहे. स्वत: काही चांगले करायचे नाही आणि दुसरा करीत असेल तर ते पाहवत नाही अशी वृत्ती असलेल्या या ‘नापाक’ देशाने भारताला अनेकदा अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात, त्यांना आपण 1947, 65, 71, 99चे युद्ध ते अलीकडचे सर्जिकल व एअर स्ट्राइक असे वेळोवेळी ठेचले आहे. तरीही त्यांची खोड जात नाही. भारताचा थेट मुकाबला करता येत नसल्याने दहशतवाद्यांना पुढे करून काश्मीर खोर्‍यात छुप्या पद्धतीने पाकिस्तानी कारवाया सुरूच असतात. त्याला काही स्थानिक राजकारण्यांचा पाठिंबा असल्याचा आरोप होत असतो. या पार्श्वभूमीवर भळभळती जखम बरी करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान सरकारने कलम 370 रद्द करून महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.

कलम 370 हटविण्याबरोबरच जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक मंजूर झाले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आहेत. या विधेयकाला बहुजन समाज पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस यांसारख्या पक्षांनी सरकारच्या बाजूने मतदान करून पाठिंबा दिला, तर पंतप्रधान मोदींचे विरोधक बनलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही काश्मीरप्रश्नी सरकारने घेतलेल्या कणखर भूमिकेचे स्वागत केले. या निर्णयाचे संपूर्ण देशभरातून जोरदार स्वागत होत असताना डाव्या पक्षांनी कलम 370 रद्द करण्यास विरोध दर्शविला आहे. वास्तविक, हे कलम हटविले गेल्याने अन्य राज्यांना त्यापासून काही लाभ होणार नाही, परंतु देश खर्‍या अर्थाने एक झाल्याची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया नागरिकांच्या आनंदोत्सव व जल्लोषातून सर्वत्र व्यक्त झाली. डाव्या महाभागांना मात्र देशाच्या अखंडतेऐवजी दहशतवाद हवा आहे का, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. तसे पाहिले तर या विधेयकाला काँग्रेससारख्या अन्य काही विरोधी पक्षांनीही सभागृहात विरोध केला होता, पण विधेयक मंजूर झाल्यावर त्यांचा विरोध मावळला. त्यानंतर त्यांनी काही रस्त्यावर उतरून थयथयाट केलेला नाही, पण भरकटलेल्या डाव्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात निदर्शने केली. यात शेतकरी कामगार पक्षाचाही समावेश होता. आधीच राजकीय अध:पतन झालेल्या या मंडळींची वैचारिक बैठकही आता दिशाहीन झाल्याचे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

आपली ताकद किती, आपण निदर्शने कसली करतोय याचे तरी किमान भान डाव्यांनी बाळगायला हवे होते, पण केवळ मोदी सरकारला पर्यायाने भाजपला विरोध म्हणून या मंडळींनी धरणे आंदोलनाचा घाट घातला. हा सारा प्रकार माध्यमांद्वारे समोर येताच नागरिकांनी त्यावर टीकेची झोड उठविली. सोशल मीडियातही याचे संतप्त पडसाद उमटले. मग रायगड जिल्ह्यातील शेकाप पुढार्‍यांना उपरती आली आणि त्यांनी देशाच्या एकात्मतेस आमचा पाठिंबा आहे. देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही नक्कीच पुढे येऊ, अशी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आता कितीही खुलासे केले तरी ‘जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती’. त्यांची नाचक्की झालीच आहे.

ज्यांच्याकडे विधायक विचार नाही त्या राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या पुढार्‍यांचे जाऊ दे, पण ज्यांच्याबाबत हा निर्णय झाला आहे त्या जम्मू-काश्मीरमधील जनतेने आता सारासार विचार करून पुढील वाटचाल करणे आवश्यक आहे. किंबहुना ते त्यांच्यासाठीच भल्याचे ठरेल. गेली अनेक वर्षे काश्मीरमधील लोक चांगले शिक्षण, तसेच मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही आपल्या भाषणात त्याकडे लक्ष वेधले आहे. तेव्हा काश्मिरी जनतेने मूळ प्रवाहात येण्यासाठी सरकारला साथ देणे गरजेचे आहे. विशेषत: तरुणांना पर्यटनाच्या माध्यमातून उत्तम असा रोजगार कायमस्वरूपी उपलब्ध होऊ शकतो. काश्मीर खोर्‍यामध्ये बदलत्या परिस्थितीमुळे नाही म्हटले तरी दहशतवादी भविष्यात छोट्या-मोठ्या कारवाया करण्याचा, तर कट्टरवादी राजकारणी संभ्रम, दिशाभूल निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील. अशा वेळी तेथील स्थानिकांनी भारतीय लष्कर आणि सरकारला साथ दिल्यास काश्मीरचा विकास कुणीही रोखू शकत नाही.

-समाधान पाटील (मो. क्र. 9004175065)