अस्पृश्यता संपली, सार्वभौमता स्थिर झाली

आपण 15 ऑगस्ट 1947ला स्वतंत्र झालो आणि लगेच नैर्बंधिक उपायांनी आपण अस्पृश्यता नष्ट केली.ही अस्पृश्यता दलित समाजातील काही घटकांपुरती होती, पण ती नष्ट होणे मनुष्यधर्माला अनुसरून अत्यावश्यक होते, पण त्याहून मोठी अस्पृश्यता त्या वेळी अस्तित्वात होती. ती राजकीय स्वरूपाची होती. ती अस्पृश्यता काश्मीरच्या संदर्भात काश्मीरबाहेरील म्हणजे उर्वरित भारतातील हिंदूंवर लादण्यात आली होती. ती अस्पृश्यता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या सरकारने 5 आणि 6 ऑगस्टला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयके आणून दूर केली. ह्या दोन्ही अस्पृश्यतेत लक्षात घेण्याजोगे अंतर आहे. सवर्ण आणि दलित ह्यांच्यातील अस्पृश्यता निंद्यच होती, पण तो शतकानुशतके चालत आलेला सामाजिक व्यवहार होता. परिस्थितीनुसार अस्पृश्यतेचे प्रमाण कमी होऊ शकत असे. जसे ते पहिल्या बाजीरावाच्या राजवटीत झाले. मुख्य म्हणजे हे दोन्ही समाज एकमेकांना कायमचे नष्ट करण्यासाठी कधी युद्धमान झालेले दिसत नाहीत. तसे काश्मिरात नव्हते. काश्मीर हे पूर्णपणे मुसलमानांना आंदण म्हणून देण्यात आले होते. काश्मिरियतवर म्हणजे काश्मीरच्या तथाकथित आगळ्यावेगळ्या संस्कृतीवर हिंदूंची सावली पडणार नाही ह्याची काळजी केंद्रातील सरकार आणि उर्वरित भारतातील विचारवंत कसोशीने घेत होते. आपण स्वतंत्र झालो तेव्हाच्या विशिष्ट परिस्थितीत संविधानातील अनुच्छेद 370 निर्माण करण्यात आले, पण त्या विषयात भविष्यात फेरविचार केला तर काश्मीर फुटून निघेल ही भीती अनाठायी होती. आपण 1885मध्ये काँग्रेस पक्षाच्या पहिल्याच राष्ट्रीय अधिवेशनात हिंदी राष्ट्र निर्माण करण्याचा संकल्प सोडला, त्या वेळी ह्यापुढे ह्या देशात कोणीही हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्ती, पारशी आणि ज्यू असणार नाही, तर सगळे भारतीय असतील अशी उद्घोषणा केली होती. असे असताना काश्मीरचे मुसलमानपण कायम राखण्याचा अट्टाहास हा हिंदी राष्ट्र संकल्पनेशी द्रोह होता आणि तो भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांकडून होत होता. ह्याचा अर्थ हिंदी राष्ट्र ही संकल्पना केवळ हिंदूंसाठी राबविली जात होती. हिंदूंनी हिंदूपण सोडायचे होते. ते बंधनकारक होते. मुसलमानांना मात्र स्वयंघोषित अधिकार म्हणून मुसलमानपण जपता येणार होते. त्यासाठी सरकारचे संविधानिक संरक्षण मिळणार होते. ह्याचा अर्थ हा काश्मीरच्या विषयात हिंदूंची मते शून्यवत होती. काश्मीरमधील हिंदूंना हाकलवून लावण्यात येत होते. काश्मीरच्या बाहेरील जनतेला तेथे भूमी खरेदीला मज्जाव होता. घर बांधता येत नव्हते. रोजगार मिळत नव्हता. पाकिस्तानातून जे हिंदू निर्वासित म्हणून पुनर्वसनासाठी काश्मिरात येऊन स्थायिक झाले त्यांना आजपर्यंत मतदानाचा अधिकार प्राप्त झालेला नाही. संसदेत विधेयक मांडताना गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, इंदरकुमार गुजराल आणि डॉ. मनमोहन सिंग पाकिस्तानातून आले आणि काश्मीरऐवजी इतरत्र स्थायिक झाले म्हणून ते पुढे भारताचे पंतप्रधान होऊ शकले. हा स्पृश्यतेचा सल उराशी बाळगत हिंदू गेली 70 वर्षे खाली मान घालून कसेबसे जीवन कंठीत होते. ती दुर्दैवी परिस्थिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संपुष्टात आणली. अनुच्छेद 370 रद्द झाले पाहिजे आणि स्थानिक परिस्थितीला आवश्यक अशी सोडून अन्य कोणतीही बंधने काश्मीर विषयात हिंदूंवर असता कामा नयेत, अशी मागणी जनसंघ आणि भाजप ह्यांच्या निवडणूक घोषणापत्रात सुरुवातीपासून करण्यात आली आहे. ह्या अस्पृश्यतेची विशेषता लक्षात येण्यासाठी काका गाडगीळ आणि सी. सुब्रमण्यम ह्यांची विधाने डोळ्यांसमोर आणली पाहिजेत. आम्ही हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे ध्येय सर्वोच्च मानले, पण त्यासाठी ह्या दोन समाजांत प्रेमभावाचे आणि बंधुभावाचे अतूट स्नेहबंधन निर्माण करण्यासाठी आम्ही काही केले नाही. सुब्रह्मण्यम केंद्रात वरिष्ठ मंत्री होते आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते. उर्वरित भारताने काश्मीरमधील मुसलमानांना प्रसन्न करण्यासाठी काही लाख कोटी रुपये खर्च केले, पण भारताविषयी सद्भावना आम्ही त्यांच्यात निर्माण करू शकलो नाही. कारण काश्मीरमधील अस्पृश्यता सवर्ण आणि दलित ह्यांच्यातील अस्पृश्यतेपेक्षा भयंकर होती. ती चालू ठेवणे केवळ मुसलमानांच्या इच्छेवर अवलंबून होते आणि त्यांनी ती नुसती चालू ठेवली असे नव्हे तर भारतातून फुटून निघण्याची कारस्थाने त्यांनी केली. त्यात शेख अब्दुल्ला आघाडीवर होते. भारत सरकार दंडात्मक आणि नैर्बंधिक उपाययोजना कठोरपणे कार्यवाहीत आणत नव्हते म्हणून त्यांच्या फुटीरपणाला आतंकवादाचे स्वरूप आले. भारताच्या राष्ट्रजीवनातील कश्मीर हे अत्यंत दुर्दैवी आणि लज्जास्पद प्रकरण आहे. त्याचा अंत मोदी, शहा आणि त्यांच्या सरकारने केला आहे. आता भारतात अस्पृश्यता नाही असे आपण म्हणू शकतो. कोणालाही अलगतेचा भाव मनात न ठेवता स्वतःचा आणि राष्ट्राचा भौतिक विकास साधण्यासाठी विश्वासाने आपले योगदान देता येईल.  

अनुच्छेद 370 भारताच्या सार्वभौमतेला असाधारण आव्हान होते. मेहबुबा मुफ्ती काश्मीरच्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री आहेत. भूतपूर्व केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहमद सईद ह्यांच्या त्या कन्या आहेत. संसदेतील विधेयकावर भाष्य करताना त्या म्हणाल्या की, सत्तेचाळीसमध्ये भारतात सामील होण्याचा आम्ही निर्णय घेतला ती आमची चूक होती. ह्याचा अर्थ तो निर्णय स्वार्थी धोरणाचा भाग होता. स्वतंत्र झाल्यामुळे भारत सार्वभौम झाला. ह्याचा अर्थ जनतेच्या इच्छेनुसार आणि संमतीने देशाचा कारभार चालला पाहिजे. जनतेचे प्रतिनिधित्व संसद करते. अनुच्छेद 370मधील जाचक बंधने सौम्य करण्याचा प्रयत्न झाला, पण भारतीय जनतेची इच्छा काश्मीरमध्ये कधी चालली नाही. काश्मीरचे जनजीवन आतंकवाद्यांच्या लहरीनुसार चालत होते. त्याला काश्मीर सरकारचा मूक पाठिंबा होता. मुख्य म्हणजे जगण्यासाठी प्रेरणा पाकिस्तानकडून मिळत होती. पाकिस्तानात जाणे आणि स्वतंत्र होणे हे पर्याय अव्यवहार्य वाटल्याने भारतात राहून स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्राचा मान उपभोगायचा असे मेहबुबा आणि अन्य नेत्यांनी  ठरविले.  ह्या कामात नेहरूंचे पूर्ण सहकार्य मिळेल हा विश्वास होता. पहिल्या पंतप्रधानांनी आणि स्वातंत्र्य चळवळीतील अग्रगण्य नेत्याने भारत सार्वभौम असेल, पण काश्मीर वगळून हा निर्णय घेतला. पाकव्याप्त काश्मीर भारतात विलीन न करण्याच्या नेहरूंच्या निर्णयाने आणि काश्मीर सार्वभौम ठेवण्याच्या सिद्धांताने स्वातंत्र्य चळवळ नेमकी कशासाठी चालली होती, हा प्रश्न निर्माण होतो. मोदींनी भारताला सार्वभौमता संपूर्णपणे प्राप्त करून दिली आहे.

एक देश मे दो विधान, दो प्रधान और दो निशाण नही चलेंगे, ही क्रांतिकारक घोषणा हिंदू महासभेचे भूतपूर्व अध्यक्ष आणि जनसंघाचे संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ह्यांनी दिली आणि देशाच्या राजकारणात चैतन्यदायी काही घडत आहे असे सामान्य जनतेला वाटले. मुखर्जींनी काश्मिरात सत्याग्रह केला आणि कारागृहात त्यांना मृत्यू आला. काँग्रेसचे आणि एकंदर हिंदुत्वनिष्ठ पक्षांचे तसेच भाजपचे नेतृत्व ह्यांच्या सार्वभौमतेच्या, अखंडतेच्या आणि एकात्मतेच्या मुद्द्यावर गंभीर मतभेद आहेत हे उघड झाले. मोदींनी त्या प्रकरणावर पडदा पाडला आहे. काश्मीरमधील जनतेला विश्वासात न घेता मोदींनी उलटापालट केली ह्याचा भारताच्या स्थैर्यावर घातक परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. 8 ऑगस्टला मोदींनी दूरचित्रवाणीवरून राष्ट्राला उद्देशून जे भाषण केले ते ऐकल्यावर अशी भीती वाटणार नाही. काश्मीरमधील जनता आणि इतरत्रची जनता ह्यांच्यातील अंतर संपले आहे. त्यामुळे विकासाच्या सर्व संधी ह्यापुढे तेथील तरुणांना उपलब्ध होणार आहेत. कार्योन्मुख करणार्‍या इतक्या विविध विकास योजना मोदींनी सांगितल्या आहेत की कालांतराने तरुणांना त्यांचा लाभ घ्यावासा वाटेल. एकात्मीकरणाची प्रक्रिया 70 वर्षांनंतर प्रथमच सुरू होत आहे. जे विरोध करतील ते बाजूला पडतील. आतंकवादाचा समाचार घ्यायला गृहमंत्री आणि संरक्षणमंत्री समर्थ आणि सिद्ध आहेत.        

-अरविंद विठ्ठल कुळकर्णी (मो. क्र. 9619436244)