चिंतेेचे कारण नाही

मतदाराच्या मनात सत्ताबदलाचा कोणताही इरादा नसतो तेव्हा मतदान कमीच होते हा निवडणूक अंदाज शास्त्राचा एक मूलभूत सिद्धांत आहे. वास्तविक पाहता ही टक्केवारी आणखी घसरली असती तरीही फारसे काही बिघडले नसते. पाच वर्षे अत्यंत यशस्वीरित्या महाराष्ट्राचा गाडा चालवल्यानंतर फडणवीस सरकारला दगाफटका करण्याचे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात येणार नाही.

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाची अवघा महाराष्ट्र औत्सुक्याने वाट पाहात असला तरी खरे तर त्यातून अनपेक्षित असे काहीही निघणार नाही. सोमवारी पार पडलेल्या मतदानानंतर विविध वृत्तवाहिन्यांवर एक्झिट पोलचे पेव फुटले. त्यात देखील भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना प्रणित महायुतीचेच सरकार पुन्हा एकदा अस्तित्वात येणार हे स्पष्ट झाले. ईव्हीएम यंत्रांवर खापर फोडणे शक्य न झाल्याने विरोधी पक्षांची पंचाईत झाली असणार. मतदानोत्तर पाहण्यांमध्ये दोन तृतीयांश बहुमत युती सरकारला मिळणार असल्याचे दिसल्याने आधीच हवालदिल झालेल्या विरोधी पक्षांची अवस्था कोंडीत सापडल्यासारखी झाली आहे. विरोधी पक्षांना यंदाच्या निवडणुकीत कोंडीत पकडले आहे ते महाराष्ट्राच्या जनतेने. पक्षाची अवस्था विदीर्ण झालेली, नेते पळून गेलेले. नेता नाही आणि नीतीही नाही अशा अर्धमेल्या अवस्थेत विरोधी पक्षांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागले. त्यामुळे मतदानाचा टक्का घसरल्याची आरोळी त्यांच्यापैकी काही निवडक नेत्यांनी मारली आहे असे दिसते. ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ ही म्हण विरोधी पक्षांना इथे अचूक लागू पडते. 2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रातील मतदारांनी अभूतपूर्व मतदान करून 63 टक्के इतकी मतदानाची टक्केवारी दाखवली होती. अर्थात त्यावेळची निवडणूक अजूनही महाराष्ट्रातील जनतेच्या स्मरणात असेल. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या भ्रष्ट सरकारला सिंहासनावरून खाली खेचण्यासाठी जणु महाराष्ट्राने कंबर कसली होती. अशा अभूतपूर्व परिस्थितीत मतदानाची टक्केवारी पोहोचली ती 63 टक्क्यांवर. यंदा ही टक्केवारी अवघ्या अडीच टक्क्यांनी घसरली आहे. यंदा जी टक्केवारी घसरलेली दिसते आहे त्यामागे काही व्यावहारिक कारणे आहेत. गेले काही दिवस महाराष्ट्रात लांबलेला पाऊस हे त्यापैकी एक प्रमुख कारण. मतदारांमध्ये काही प्रमाणात निरुत्साह दिसला तो फक्त शहरी भागांत हा देखील लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा आहे. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्ये मतदानाची टक्केवारी उत्साहवर्धक नसली तरी त्याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीलाच बसणार यात शंका नाही. कारण शहरी मतदारांनी त्या भ्रष्ट पक्षांना केव्हाच दूर लोटले आहे. ग्रामीण भागात मात्र 2014 सालासारखाच उत्साह मतदारांमध्ये दिसून आला. राज्यात सरासरी 60.46 टक्के मतदान झाले. कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक 73 टक्के मतदान झाले तर आपल्या रायगड जिल्ह्यात मतदानाची टक्केवारी 65.9 इतकी आहे. या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीत अधिक मतदान झाले. शहरात कमी झालेले मतदान आणि ग्रामीण भागात झालेले उदंड मतदान या दोन्ही गोष्टी शेवटी युतीच्याच पथ्यावर पडणार्‍या आहेत. म्हणूनच टक्का घसरल्याची ओरड निरर्थक ठरते.