नियंत्रण देशहिताचेच

भारतात आजच्या घटकेला इंटरनेट वापरणार्‍यांची संख्या सुमारे 45 कोटी इतकी आहे. ही संख्या मोठी असून त्यामुळेच समाज माध्यमांचा गैरवापर होण्याची शक्यताही मोठी आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून द्वेष पसरवणारी भाषणे, फेक न्यूज यांबरोबरच राष्ट्रविरोधी कारवाया होत असल्याचेही पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

सोशल मीडिया अर्थात समाज माध्यमांना नियंत्रित करण्यासंदर्भातील कायद्यांना अंतिम स्वरुप देण्याचे काम येत्या जानेवारी महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल अशी माहिती केंद्र सरकारने नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयात दिली. फेसबुक मेंसेंजर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपमुळे देशाच्या सुरक्षेला भीती असल्याची भूमिका इंटरनेट सेवा पुरवणार्‍या वर्ल्ड फोन इंटरनेट सर्व्हिसेसने अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली होती. समाजाच्या विविध घटकांमध्ये द्वेष भावना वा तेढ निर्माण करणारी भाषणे सोशल मीडियावरून सहज पसरवता येतात. खोट्या बातम्यांचाही सध्या इंटरनेटवर सुळसुळाट झाल्याचे दिसते आहे. अशा अवस्थेत इंटरनेटच्या अनियंत्रित राहण्यातून देशाची सुरक्षा तसेच व्यक्तिगत हक्कांनाही धोका निर्माण होत असल्याची चिंता वारंवार निरनिराळ्या व्यासपीठांवरून व विविध मान्यवरांकडून वेळोवेळी व्यक्त केली गेली आहे. या पार्श्वभूमीवरच सरकारने समाज माध्यमांच्या नियंत्रणासाठी काही नियम आखण्याचे काम सुरू केले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सत्तर वर्षांत भारतातील लोकशाही हलकेहलके प्रगल्भ व सुदृढ होत गेली. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ गणल्या जाणार्‍या प्रसारमाध्यमांनी या वाटचालीत मोलाची भूमिका बजावली. परंतु, समाज माध्यमांचे स्वरुप या प्रसार माध्यमांपेक्षा पूर्णत: वेगळे आहे. त्यांची व्याप्ती आणि एखादी गोष्ट सर्वदूर प्रसारित करण्याचा त्यांचा वेग अफाट आहे. अलीकडच्या काळात देशातील राजकीय व सामाजिक घडामोडींमधील समाज माध्यमांची ताकद स्पष्टपणे दिसून आली आहे. या दरम्यानच्या काळात समाज माध्यमांचा वापर खोडसाळपणाने, नकारात्मक हेतू साध्य करण्याकरिताही होऊ शकतो हेही स्पष्ट झाले आहे. सोशल मीडिया व इंटरनेटमुळे एखाद्या देशाच्या लोकशाही चौकटीला धोका निर्माण होऊ शकतो का, यावर जगभरातच चर्चा सुरू आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात केंद्र सरकारला विचारणा केली गेली असता केंद्र सरकारने या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी दिले आहे. भारत हा अफाट लोकसंख्येचा देश आहे. त्यामुळे इंटरनेट वा समाज माध्यमांच्या मार्फत या अफाट लोकसंख्येपर्यंत पोहोचणे, त्यांची विशिष्ट स्वरुपाची भूमिका चलाखीने तयार करणे आदींकरिता समाजमाध्यमांचा वापर होऊ शकतो. जागतिक स्तरावरील दहशतवादी संघटनांकडून समाजमाध्यमांचा वापर होत असल्याचेही एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत इंटरनेटच्या स्वस्त दरांमुळे, स्मार्ट फोनही मोठ्या प्रमाणात सहज उपलब्ध झाल्यामुळे समाज माध्यमांचा वापर करणार्‍यांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या या प्रगतीमुळे देशात आर्थिक वृद्धी आणि सामाजिक विकासही होत असल्याची जाणीव सरकारला असली तरी यातून देशाच्या सार्वजनिक सुव्यवस्थेला असलेला धोकाही सरकारला दिसतो आहे. कारण समाजमाध्यमांमार्फत सुरू असलेल्या राष्ट्रविघातक कारवाया, बदनामीकारक पोस्ट टाकणे व अन्य बेकायदा कारवाया सरकारपासून लपून राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांमध्ये बदल करून ज्या व्यासपीठांवरून समाज वा देशासाठी विघातक संदेश पसरवले जातात, त्यांना या संदेशांबद्दल काहिसे अधिक जबाबदार करण्याकरिताच नवे नियम रेखाटले जात आहेत.