पशुचिकित्सा व्यवसायाचे अनुदानित खासगीकरण गरजेचे

दुग्धोत्पादन शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून आतापर्यंत गाय, बैल, म्हशी आणि रेडे यांच्या संगोपनाकडे पाहिले जात आहे. मेंढी, शेळी आणि बकरी पालन तसेच कोंबड्या आणि ससेपालन हे व्यवसाय मांसाहारी लोकांच्या जिभेचे चोचले पुरविणारी मांसनिर्मिती करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केले जात आहेत. या सजीवांच्या संगोपनामध्ये आरोग्य आणि चिकित्सा करताना आतापर्यंत सरकारी पशुचिकित्सा दवाखानेसदृश यंत्रणा अलीकडेच शून्यभरती आणि पगार, पदोन्नती तसेच औषध टंचाईमुळे हळूहळू निकामी होत आहे. कामाच्या तासांत व्हिजिटनिमित्त दवाखान्याबाहेर फिरणार्‍या पशुवैद्यकीय उपचारतज्ज्ञांकडून कामाचे तास संपल्यानंतर पशूंवरील उपचारांसाठी दवाखान्याचा वापर केला जाऊन सरकारी औषधे आणि दिवसभर वाट पाहणार्‍या शेतकर्‍यांच्या पशुतपासणीसाठी वेगळ्या तपासणीची आणि उपचाराची आकारणी होत असते.

महाराष्ट्र राज्यात पशुचिकित्सा व्यवसाय संघटनेची स्थापना 1958 साली कार्याची जबाबदारी, त्याचे योग्य परिणाम आदी चाकोरीतून जाणार्‍या पशुवैद्यकांवर होणार्‍या अन्यायाच्या भावनेतून झाली. व्हेटरनरी स्टॉकमेन्सचे पशुधन पर्यवेक्षक व सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी हे पदनाम न्यायाने मिळविले. हे संघटनेचे 50 वर्षांतील कामाचे फार मोठे फळ आहे. ही संघटना सरकारी नोकरीत असलेल्या पशुधन पर्यवेक्षक व पशुधन सहाय्यक विकास अधिकारी यांच्यासह जे खासगीरीत्या पशुवैद्यक आहेत, त्यांच्यावरीलही अन्यायाचे निवारण ही संघटना करते. बिगरपदवीधर पशुवैद्यकांच्या न्याय्य मागणीसाठी ही संघटना निर्माण झाली. तेव्हाच्या आणि आजच्या परिस्थितीत खूपच फरक दिसून येतो. 1971च्या महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्याने या केडरच्या पशुवैद्यकांस व्यावसायिक नोंदणीकरण मिळाले व याच वेळी महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यातील शेतकर्‍यांच्या पशुधनास जीवनदान मिळाले. कारण हीच पशुधन पर्यवेक्षक मंडळी शेतकर्‍यांच्या वाड्यांपर्यंत पोहचून औषधोपचार शस्त्रक्रिया, खच्चीकरण, कृत्रिम रेतने, संकरित वासरे जन्मास आणणे, वंध्यत्व निवारण, गर्भधारणा आहे अथवा नाही, लसीकरण इत्यादी कर्तव्ये वेळीच केल्याने महाराष्ट्रात श्वेतक्रांती झाल्याने दुधाचा महापूर आला. शेतकर्‍यांकडे असलेल्या पशुधनाचे संरक्षण करणे, त्यांच्यात उत्पादकता आणणे व दुधात वाढ करणे हे करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान सहा-सात श्रेणी 2चे पशुवैद्यकीय दवाखाने सुरू झाले आहेत. प्रत्येक दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रात 10-12 गावे असतात. ही सर्व गावे डोंगरात मुख्य रस्त्यापासून दूर असतात. तेथे पायी चालून शेतकर्‍यांच्या दारात वाड्यात सेवा देणारा हाच बिगरपदवीधर पशुवैद्यक आहे. हे काम करताना त्यांना प्रशासकीय, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक अडचणी येतात.

औषधोपचार करताना संरक्षक कठडा नसताना उपचार करणे, जनावरे वेगवेगळ्या सवयीची मोठी धारदार शिंगे असलेली तसेच मारकुटी असतात. ही जोखीम पत्करून काम करावे लागते. लसीकरण करताना वेगवेगळे आजार पसरतात. गर्भपाताच्या घटनांमध्ये तशा प्रकारची लक्षणे आढळून येतात. पशुवैद्यकाच्या शरीराच्या नाजूक भागांना इजा पोहचू शकते. ही सर्व कर्तव्ये स्वत:च्या जोखमीवर करावी लागतात. त्यासाठी कोणतीही महत्त्वाची उपकरणे देण्यात आली नाहीत. पूर्वी स्टॉकमेन्स व्हॅक्सीनेटर म्हणून या केडरला हिणवले जात असे. या अन्यायाला वाचा फोडून ही संघटना नोंदणीकृत झाली आहे. संपूर्ण भारतात 1984 कायदा लागू आहे. फक्त महाराष्ट्रात त्यांचे हक्क आबाधित ठेवून हा कायदा जारी झाला आहे असे वाटते. कारण हा वर्ग औषध खरेदी करून शेतकर्‍यांच्या जनावरांची पाहणी देखरेख करून स्वत:च्या निर्णयाने औषधोपचार करीत आहे.

या पशुधन पर्यवेक्षक तसेच पशुचिकित्सा उपचार करणार्‍या व्हेटर्नरी डॉक्टर्स तसेच कर्मचार्‍यांवर वेतनाबाबत लढा देणे, अन्यायाविरुद्ध प्रशासनाशी लढा देणे, कोणावरही वैयक्तिक अथवा सार्वजनिक प्रश्नी कायदेशीर लढा देणे, खात्याशी असहकार पुकारणे, आपल्या न्याय्य हक्कांबाबत सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आवाज उठविणे हे केंद्रीय स्तरावरचे काम चालत आहे, परंतु जिल्हा स्तरावरदेखील एकजुटीने सहकार्याच्या भावनेने अनेक लढ्यांना पाठिंबा देणे, स्थानिक स्तरावरील प्रश्नांची बूज राखून त्याविरुद्ध लढणे, जिल्हा स्तरावर कार्यकर्ते तयार करणे अशी संघटनात्मक कामे करण्याच्या सवयीनुसार शेतकर्‍यांचे प्रश्न, त्यांच्या जनावरांवर उपचार करण्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ लागले आहे. खेड्यापाड्यांतील शेतकर्‍यांच्या दारात डोंगरकपारीत जाऊन सेवा देण्याचे काम हे अवघड असल्याने सर्व पशुचिकित्सा करणार्‍या तज्ज्ञांचे काम जरी सरकारी चाकोरीनुसार असले तरी ते ज्या तर्‍हेने शेतकर्‍यांना नाडून पैसा उकळण्यासाठी प्रयत्नशील दिसून येत आहेत ते पाहता या पशुचिकित्सा व्यवसायाला अनुदानित खासगीकरणाद्वारे सरकारबाह्य करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अशा कामासाठी जशा मानवसेवी संघटना असतात, तशा प्राणी सेवाभावी संस्थांची उभारणी करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या प्राणी, पशू सेवाभावी संस्थांमध्ये पशुचिकित्सा तज्ज्ञांची शिक्षण व कामानुसार नियुक्ती करून त्या संस्थेला सर्व पशूंची निगा व देखभाल करण्याकामी विशिष्ट अनुदान देऊन तातडीने पशुचिकित्सा व उपचार करण्याची क्षमता समाजसेवेच्या तत्परतेने या सेवाभावी संस्थांमध्ये निर्माण करण्याची गरज आहे.

-शैलेश पालकर