पर्यायी पोर्ट्स, शिपयार्ड्स पर्यावरणास हानिकारकच

देशाचा दळणवळण विकास बंदरे आणि जहाजबांधणी प्रकल्प विकसित करून असल्याचे हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्वप्रथम ओळखले. पोर्तुगीज प्रवासी वास्को द गामा असो अथवा गेट वे ऑफ इंडियापासून जेएनपीटी आणि देशातील अन्य बंदरे असोत ही विकासासाठी आवश्यक असताना मुंबई हे संपूर्ण विकसित बंदराचे शहर जेव्हा समुद्रमार्गे वाहतुकीस किनारपट्टी तसेच मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि अन्य शिपयार्ड्स अपुरी पडू लागली, त्यावेळी मुंबईकिनारी नांगरल्या जाणार्‍या जहाजांसाठी पर्यायी व्यवस्थेतून उरण येथील जेएनपीटी आणि दिघी येथील पोर्ट असे पर्याय निर्माण केले जाऊ लागले, मात्र पर्यावरणपूरकता हा विषय कोस्टल रेस्ट्रीक्शन झोन सीआरझेड शिथिलीकरणामुळे दुर्लक्षित ठेवला जाऊन समुद्र व खाडीकिनारी मातीचे भराव करून समुद्र आणखी आत ढकलण्याचे काम केले जाऊ लागले. यातूनच परवानग्या मिळो अथवा न मिळो समुद्र उदगभनाच्या प्रक्रियेमध्ये एका बाजूने आत गेलेला समुद्र दुसरीकडून आपला विस्तार वाढवत आपले जलक्षेत्र रूंदावत असल्याने पर्यावरणासोबतच मानवी वस्तीलाही धोका निर्माण होतो. याखेरिज समुद्र आत लोटण्याच्या कामी होणारा भरावदेखील अनेक डोंगर जमिनी उकरून केला जात असल्याने तेथील हजारो वर्षांनंतर निर्माण होणारी माती खाजण जमिनीमध्ये रूपांतरीत होत असते.

रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यात रोहिणी गावामध्ये मे. दास ऑफशोअर इंजिनियरिंग कंपनीने पर्यावरणसंदर्भातील नियम दुर्लक्षित करून काम सुरू करीत विनापरवानगी खाडीलगत जेटीचे काम आणि भराव केल्याप्रकरणी म्हसळा येथील नईम हसवारे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार राष्ट्रीय हरित न्यायालय पुणे-पश्चिम विभागाने ठोठावलेल्या दंडाची 25 कोटी रुपये रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याचा निकाल दिल्याची माहिती तक्रारदार हसवारे यांचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेश जोशी यांनी दिली. या दंडाची वसुली निकालापासून चार आठवड्यांत करण्याकरिता रायगड जिल्हाधिकारी यांना अन्य आदेशाची गरज नसल्याचे नमूद करण्यात आले असल्याने कंपनीने यापैकी 12 कोटी रुपये दंड जमा केला असूनही अद्याप त्यांचे काम सुरूच ठेवले असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

म्हसळा तालुक्यात रोहिणी गावात मे. दास ऑफशोअर इंजिनिअरिंग कंपनीने समुद्रकिनारी राजपुरी खाडीमध्ये बोटी लागण्यासाठी जेट्टीचे काम केले असून त्यासाठी खाडीत भरावही केला, मात्र त्यासाठी आवश्यक पर्यावरणविषयक परवानग्या केंद्र सरकारच्या संबंधित विभाग एमओएफएफकडून घेण्यासाठी केवळ एक अर्ज करून तसाच प्रलंबित ठेवला व राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्डाकडून त्यांच्या प्रकल्पास परवानगी घेतल्याचे दाखविले. याविरोधात नईम हसवारे यांनी तक्रारी करून दिवाणी न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला, परंतु तेथून तो दावा पर्यावरणविषयक प्रकरणे चालविण्याचा अधिकार असलेल्या पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. राष्ट्रीय हरित न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टीस व्ही. आर. तीनगावकर आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी 24 डिसेंबर 2014 रोजी या प्रकरणात निर्णय देऊन पर्यावरणासंदर्भात नियमांचे उल्लंघन करून हा प्रकल्प उभारताना मे. दास ऑफशोअर इंजिनिअरिंग कंपनीने पर्यावरणाचा र्‍हास केल्याचे नमूद करीत प्रकल्प मोडून पर्यावरणास अधिक हानी पोहचणार असल्याने मे. दास ऑफशोअर इंजिनिअरिंग कंपनीला बेकायदेशीर कृत्याबद्दल 25 कोटींचा दंड ठोठावला. या प्रकरणी महाड येथील ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेश जोशी यांनी तक्रारदार नईम हसवारे यांची बाजू राष्ट्रीय हरित न्यायालयात प्रभावीरीत्या मांडली.

राष्ट्रीय हरित न्यायालयाचा निर्णय मा. उच्च न्यायालयाप्रमाणे असल्याने मे. दास ऑफशोअर इंजिनिअरिंग कंपनीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील सादर करून दाद मागितली, मात्र या वेळी राष्ट्रीय हरित न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवून 14 फेब्रुवारी 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे जस्टीस अरुण मिश्रा व इंदिरा बॅनर्जी यांनी मे. दास ऑफशोअर इंजिनिअरिंग कंपनीचे अपील फेटाळून लावले आहे.

तक्रारदार नईम हसवारे यांची सर्वोच्च न्यायालयात अ‍ॅड. नरहरी सिंग यांनी बाजू मांडली. या निर्णयप्रक्रियेत राष्ट्रीय हरित न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याने मे. दास ऑफशोअर इंजिनिअरिंग कंपनीने तातडीने 12 कोटींच्या दंड रकमेचा भरणा केला असून अपील फेटाळल्याच्या निकालाच्या तारखेपासून चार आठवड्यांत उर्वरित दंड रकमेच्या वसुलीसाठी रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना कोणत्याही स्वतंत्र आदेशाविना सदर कंपनीची मालमत्ता जप्त लिलाव करण्याचा अधिकार प्राप्त असल्याची माहिती या वेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. राजेश जोशी यांनी दिली.

वनखात्याच्या जमिनीवर दिघी पोर्टचे अवैध उत्खनन

उरणजवळील जेएनपीटी परिसरात येणार्‍या सेझला राज्य शासनाने शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादन करून धनदांडग्यांच्या घशात घालण्याचा कुटील डाव आखला होता, परंतु या परिसरातील शेतकरी जागृत व लढावू होते म्हणून त्यांनी याला प्रखर विरोध करून हा सेझ अंशतः हद्दपार केला, परंतु तो सेझ रायगड जिल्हा सोडून जाण्यास तयार नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने मरिन बोर्डामार्फत दिघी पोर्टच्या नावाखाली सेझरूपी राक्षसाला पाचारण केले. त्या दिघी पोर्टसाठी श्रीवर्धन, म्हसळा, मुरूड तालुक्यातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी शासकीय दरात दलालांकरवी या सेझरूपी राक्षसाच्या घशात घालण्याचा कुटील डाव सुरू केल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे, परंतु या सेझरूपी राक्षसाने शेतकर्‍यांच्या जमिनीबरोबरच शासनाच्या जमिनीही गिळंकृत करण्याचा डाव सुरू केला. दिघी पोर्टसाठी वनखात्याच्या जमिनीवर अवैध खोदकाम सुरू केले, परंतु वनखात्याच्या जागृत अधिकार्‍यांनी तो डाव हाणून पाडून दिघी पोर्टवर गुन्हा दाखल केला. यावरून न्यायालयाने त्यांना समन्स काढल्याचे समजते. जर सेझ शासनाच्या जमिनी अशाच प्रकारे बळकावत असेल, तर सामान्य शेतकर्‍यांचे काय होणार, असा प्रश्न उभा राहत असून यासाठी शेतकर्‍यांनी, बागायतदारांनी संघटित होऊन सेझला कडवा विरोध करणे जरुरीचे आहे.

दिघी पोर्टच्या नावाखाली सेझरूपी राक्षस म्हसळा, श्रीवर्धन, मुरूड तालुक्यात येत असून, या राक्षसाने आपले पाय रोवण्यास सुरुवात केली. हे पाय रोवताना दिघी पोर्टसाठी वनखात्याची नानवली येथील गट क्र.40मध्ये केंद्र शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता व वनखात्याची बंदी असताना दिघी पोर्टने वनखात्याच्या जागेत ट्रक नं. केए-01-डी-877 हा ट्रक लावून रात्रीच्या अंधारात खोदकाम सुरू केले. या खोदकामाची चाहूल लागताच वनखात्याचे वनपाल व वनक्षेत्र अधिकारी यांनी घटनास्थळी जाऊन काम थांबवले व दिघी पोर्टविरुद्ध वनखात्याच्या जागेत अनधिकृत खोदकाम केल्याने गुन्हा दाखल केला. सदर अवैध उत्खनन करणारा ट्रकही जप्त केला. ट्रकची मशिनसह अंदाजे किंमत 30 लाख रुपये आहे. इतके होऊनही दिघी पोर्ट रूपाने येणार्‍या सेझने आपले काम बंद केले नसून नानवली येथील गट क्र. 47434245 व 22मध्येही अशाच प्रकारचे खोदकाम सुरू ठेवले. याचीही वनखात्याच्या अधिकार्‍यांनी नोंद घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली.

जर सेझरूपी राक्षस दिघी पोर्टच्या नावाखाली शासनाच्या जमिनी हडप करू पाहत असेल तर येथील बागायतदार व शेतकर्‍यांचे काय हाल होतील याचा अंदाज घेणे अवघड आहे, अशी तिखट प्रतिक्रिया सध्या नागरिकांतून उमटत आहे.

-शैलेश पालकर