निवडणूक भत्ता लांबणीवर

सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणार

पनवेल ः बातमीदार

नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीचा भत्तादेखील शासकीय कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मिळणार आहे. राज्य सरकारने निवडणूक भत्ता सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे देण्याचे आदेश दिल्यामुळे 2019चा निवडणूक भत्ता मिळण्याची प्रक्रिया लांबणीवर जाणार असल्याची चिन्हे आहेत.  राज्यातील सर्वात मोठा विधानसभा मतदारसंघ म्हणून पनवेल मतदारसंघाची नोंद 2019च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत झाली. मावळ लोकसभा मतदारसंघात येत असलेल्या राज्यात सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या पनवेल विधानसभा मतदारसंघात एकूण पाच लाख 39 हजार 178 मतदार आहेत. त्यामुळेच यंदा पनवेलमध्ये म्हणजेच 584 केंद्रे निवडणूक विभागाने तयार केली होती. पुणे आणि रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येकी तीन विधानसभा मतदारसंघ मिळून तयार झालेल्या मावळ मतदारसंघात एकूण 2704 मतदान केंद्रे होती. मतदार केंद्रेदेखील जास्त असल्यामुळे तीन हजार 250 कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेत काम करत होते. यापैकी तहसील, प्रांत, महापालिका आणि अन्य कर्मचार्‍यांना यंदा निवडणूक भत्ता आजतगायत मिळालेला नाही. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे निवडणूक भत्ता देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. नव्या वेतननिश्चितीनुसार भत्ता द्यायचा असल्यामुळे सर्व कर्मचार्‍यांकडून वेतननिश्चिती मागविण्यात आली आहे. सर्व कर्मचार्‍यांची वेतननिश्चिती न झाल्यामुळे पनवेल तहसील कार्यालयासह अन्य कर्मचार्‍यांना अद्याप भत्ता मिळालेला नाही. याप्रमाणे राज्यभरातील सरकारी कर्मचार्‍यांनादेखील भत्ता मिळाला नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे यंदा ही प्रक्रिया लांबणार असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे राज्यात सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या पनवेल विधानसभा मतदारसंघाची मतमोजणीही सर्वात आधी झाली असल्याचे सांगत प्रांतअधिकारी दत्तात्रेय नवले यांनी कर्मचार्‍यांनी चांगले काम केल्यामुळे हे होऊ शकले, असे सांगत कर्मचार्‍यांची पाठ थोपटली आहे.

राज्य सरकारने कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतननिश्चितीनुसार भत्ता देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचार्‍यांकडून वेतननिश्चितीची कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. अनेक कर्मचार्‍यांनी तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. उर्वरित कर्मचार्‍यांची कागदपत्रे जमा झाल्यास भत्ता देण्यात येईल. याच कारणामुळे यावेळी भत्ता देण्यास उशीर झाला.

-दत्तात्रेय नवले, प्रांतअधिकारी