केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतले महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि. 8) झालेल्या बैठकीत महत्त्वाचे चार निर्णय घेतले. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानुसार गरीब कल्याण अन्न योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मंजुरी देण्यात आली आहे. याबरोबरच कर्मचार्‍यांच्या हितासाठी पुढील तीन महिन्यांसाठी 24 टक्के कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत योगदान देण्यात आले आहे. उज्ज्वला योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांसाठी मोफत एलपीजीची तिसरा सिलिंडर सप्टेंबर महिन्यापर्यंत सुरूच ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिली.
देशातील गरिबांना मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली असून, या योजनेत मिळणार्‍या इतर धान्यांसोबतच आता लोकांना एक किलो चणेही देण्यात येणार आहे. उज्ज्वला योजनेतंर्गत आता लोकांना सप्टेंबर महिन्यापर्यंत तिसरा सिलिंडर मिळणार आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये 90 टक्के लोक 15 हजारांहून कमी पगार घेतात, त्यांचा पीएफ सरकारने भरला आहे. अशा तीन लाख 67 हजार उद्योगांना आणि 72 लाख लोकांना सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे फायदा झाला आहे.
मंत्रिमंडळाने इपीएफ अकाऊंटमध्ये 24 टक्क्यांचे योगदान तीन महिन्यांसाठी वाढवले आहे. यात 12 टक्के कर्मचार्‍यांचे आणि 12 टक्के कंपनीचा हिस्सा असणार आहे. या विस्ताराचा कालावधी जून ते ऑगस्ट असा असेल. याबरोबरच ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, यूनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये 12,450 कोटी रुपयांच्या भांडवल गुंतवण्याला मंजुरी दिली असल्याची माहितीही जावडेकर यांनी दिली.
64.72 कोटी लोकांना मोफत अन्न योजनेचा लाभ
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतंर्गत एप्रिल महिन्यात 74.3 कोटी इतके लाभार्थी होते. त्यात वाढ होऊन मेमध्ये ते 74.75 कोटी आणि जूनमध्ये 64.72 कोटी इतक्या लोकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले.