सेझबाधितांच्या जमिनी मिळण्याच्या आशा पल्लवित

 भाजप आमदारांनी वेधले होते लक्ष; शेतकर्‍यांचे सुनावणीकडे डोळे

उरण ः वार्ताहर

रायगड जिल्ह्यातील सेझ प्रकल्प सुनावणी उरण, पनवेल, पेण तालुक्यांतील शेतकर्‍यांकडून महामुंबई सेझसाठी घेण्यात आलेली सुमारे साडेतीन हजार एकर जमीन 15 वर्षांनंतरही तशीच पडून आहे. मुदतीनंतरही या जमिनींवर प्रकल्पाची उभारणी करण्यात आली नसल्याने संपादन करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत कराव्यात या मुद्यांवर रायगड जिल्हाधिकार्‍यांकडे सुनावणी सुरू आहे. विधानसभेच्या अधिवेशनातही भाजप आमदार आशिष शेलार आणि आमदार महेश बादली यांनी याबाबत आग्रही भूमिका मांडल्याने शेतकर्‍यांच्या सुरू असलेल्या लढ्याला बळच मिळाले असून तीन महसुली गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत मिळविण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

महाराष्ट्र शासनातर्फे महामुंबई सेझ कंपनीने 2005 साली उरण, पनवेल, पेण तालुक्यामधील शेतकर्‍यांच्या जमीन, मिळकती सेझ प्रकल्पासाठी संपादन करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, महामुंबई सेझ प्रकल्पाला शेतकर्‍यांनी जोरदार विरोध केला. शेतकर्‍यांचा कडवा विरोध केला होता. मागील पाच वर्षांपासून अ‍ॅड. दत्तात्रेय नवाळे, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी सामाजिक विकास संघटनेचे अध्यक्ष अरुण पाटील, अ‍ॅड. वृषाली पाटील यांनी याचा शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांच्या या दाव्यावर जिल्हाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात नियमित सुनावणीही सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान महामुंबई सेझ कंपनीलाही म्हणणे मांडण्यासाठी संधीही देण्यात आली होती. विधानसभेच्या अधिवेशनातही भाजप आमदार आशिष शेलार आणि आमदार महेश बादली यांनी याबाबत आग्रही भूमिका मांडली. त्यामुळे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या घोषणेनंतर उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील शेकडो सेझग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामुळे शेकडो सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या नजरा आता जिल्हाधिकार्‍यांकडे सुरू सुनावणीकडे लागून राहिलेल्या असल्याची माहिती अ‍ॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली.

प्रकल्प न उभारल्याने जमिनी परत देण्याची तरतूद

महामुंबई सेझ कंपनी स्थापन करण्याअगोदर विकास आयुक्त (उद्योग) त्यांचे 16 जून 2005 रोजीच्या आदेशानुसार सेझ कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनी, मिळकतींचा 15 वर्षांमध्ये वापर न केल्यास अथवा त्या जमिनींवर प्रकल्प उभारल्यास संबंधित शेतकर्‍यांनी मागणी केल्यास या जमीन मिळकती शेतकर्‍यांना मूळ किमतीला परत कराव्या लागतील, असे नमूद आहे. त्यामुळे याबाबत शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.