राजकारणाच्या पलिकडे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी ठाकरे सरकारने विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना बोलावून घेतले असते आणि त्यांच्याशी सल्लामसलत करून सर्वोच्च न्यायालयातील युक्तिवादाची दिशा ठरवली असती तर कादाचित आज चित्र काही वेगळे दिसले असते. तरीही, झाले गेले गंगेला मिळाले या उक्तीनुसार भारतीय जनता पक्ष आणि विरोधीपक्ष नेते फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात अंतिमत: सुटावा यासाठी ठाकरे सरकारसमोर मदतीचा हात पुढे केला आहे. कोरोना महामारीच्या थैमानात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न चिघळू लागला हे निश्चितच दुर्दैवी मानावे लागेल.

गेली कित्येक वर्षे हाराष्ट्राच्या समाजकारणाला सोडवता न आलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मराठा आरक्षणाचा विषय आहे. पारंपरिक समज, सांस्कृतिक उतरंडीतील स्थान आणि स्वार्थी राजकारण अशा अनेक कारणांमुळे मराठा आरक्षणाचे घोंगडे महाराष्ट्राच्या भूमीत भिजत पडले आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेश आणि नोकरीच्या संधी याध्ये आरक्षण ळिायलाच हवे याबद्दल कुणाच्याच मनात दुमत नाही. माजी मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणित सरकारने अतिशय सकारात्क प्रतिसाद देत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जवळपास सोडवत आणला होता. त्यांच्याच काळात मराठा समाजाने विशाल मूकमोर्चे काढून आपल्या मागण्या प्रभावीपणे सरकारच्या समोर मांडल्या होत्या. परंतु हा विषय संपूर्णत: राज्यकर्त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून नाही. राजकीय इच्छाशक्ती हवी, परंतु त्याला कायद्याचे अधिष्ठान देखील हवे. पन्नास टक्क्यांच्या वर आरक्षणाची टक्केवारी गेली की सर्वोच्च न्यायालयात त्याचा निभाव लागणे अशक्यप्राय होते हा आजवरचा अनुभव आहे. विद्यमान ठाकरे सरकारने नेमका हाच अनुभव नुकताच घेतला. ठाकरे सरकारच्या या अपयशामुळे मराठा समाज पुरता खचून गेला आहे आणि आपल्या पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा गांभीर्याने विचार करू लागला आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नी कुठलेही राजकारण करणार नाही. सरकार जे काही निर्णय घेईल त्याला आम्ही साथ करू असा स्पष्ट निर्वाळा फडणवीस यांनी एकदा नव्हे दोन-दोनदा दिला. फडणवीस यांचा मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अतिशय उत्त अभ्यास आहे. त्या अभ्यासाच्या जोरावरच त्यांनी आपल्या ुख्यंत्री पदाच्या काळात हाराष्ट्राला उच्च न्यायालयात विजय मिळवून दिला होता. फडणवीस यांनी स्वत: लक्ष घालून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावल्याचे समाधान मराठा समाजातर्फे तेव्हा व्यक्त करण्यात आले होते. भाजपचेच ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने काही वर्षांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची जी कायदेशीर मांडणी केली होती, त्यातच अधिक सुधारणा करून फडणवीस सरकारने हायकोर्टापर्यंत यशस्वी मजल मारली. परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालयात मात्र महाराष्ट्राचा युक्तिवाद पुरेशा ताकदीने मांडला गेला नसावा. परिणामी हा अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्न घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची वेळ आली. ठाकरे सरकारच्या या अपयशाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात गावोगाव निदर्शने सुरू झाली आहेत. परंतु मराठा आरक्षणाची लढाई ही आता रस्त्यावरती लढावयाची नसून सर्वोच्च न्यायालयातच लढावी लागणार आहे याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे. यानित्तिाने पुन्हा एकदा मोर्चे आणि स्वार्थाच्या राजकारणामुळे वातावरण तापले तर ते संपूर्ण महाराष्ट्राच्याच आरोग्याच्या मुळावर येईल ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी एकत्र येतात तेव्हा मोठमोठाले प्रश्न नक्की सुटतात असे इतिहास सांगतो.