सरकारी पडीक जमिनींतून आता संपत्तीचे निर्माण!

नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कार्पोरेशन (एनएलएमसी)च्या स्थापनेमुळे देशभर पडून असलेल्या लाखो एकर जमिनींचा कार्यक्षम वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील चार वर्षांत त्यातून सरकारला सहा लाख कोटी रुपयांचा महसूल तर मिळणार आहेच, पण या जमिनींचा वापर सुरू झाल्याने देशासाठी संपत्तीची निर्मिती होईल.

मुंबईत फिरताना सर्वत्र रेल्वेची तर पुण्यात फिरताना लष्कराची हजारो एकर जागा रिकामी पडलेली दिसते. केवळ पुण्यामुंबईत नव्हे तर कोणत्याही मोठ्या शहरात तेथील सरकारी कार्यालय किंवा कंपनीला भेट देण्याची वेळ आली की मोठी जागा रिकामी दिसते. या परिस्थितीत वर्षानुवर्षे काही बदल होताना दिसत नाही. जेव्हा ही सरकारी कार्यालये किंवा कंपन्या सुरू झाल्या तेव्हा त्यासाठी लागणार्‍या जागेच्या काही पट जागा सरकारने विकत घेतल्या, पण त्यातील फार कमी आस्थापने त्या जागांचा पुरेसा वापर करू शकले. या जागा पुढे किती वर्षे अशाच वापराविना पडून रहातील, असा प्रश्न आपल्याला पडतो. तोच प्रश्न गेले चार पाच वर्षे सरकारलाही पडला आहे, पण या प्रश्नाला कसा हात घालावा, हे स्पष्ट होत नव्हते. आता जेव्हा कोरोनासारख्या संकटामुळे सरकारला महसूल कमीपडतो आहे तेव्हा हा प्रश्न हाती घेऊन महसूल मिळविणे आणि पायाभूत सुविधांसाठी जमीन मिळविणे, यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. गेल्या आठवड्यात नॅशनललँड मॉनिटायझेशन कार्पोरेशन (एनएलएमसी)ची केंद्र सरकारने केलेली स्थापना हे त्याचेच फलित होय.

जे सरकारचे ते कोणाचे?

दिल्लीत मुख्यालय असलेली एनबीसीसी ही कंपनी या स्वरूपाची किरकोळ कामे आतापर्यंत करत होती, पण जमिनीचे रुपांतर संपत्तीमध्ये करण्यापेक्षा सरकारी कर्मचार्‍यांना घरे बांधण्याचे काम तिने अधिक केले. केंद्र सरकारची कार्यालये, भारतीय रेल्वे, लष्कर आणि सरकारी कंपन्या यांच्याकडे किती एकर जमीन आहे, याची नेमकी मोजदादही नाही. त्यामुळेच अशा जागांवर अतिक्रमणे होताना दिसते. अशी अतिक्रमणे काढण्यासाठी काही दशके न्यायालयीन लढाई चालते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. जे सरकारचे ते कोणाचेच नाही, अशी यातील अनेक जागांची स्थिती आहे. आता हे चित्र बदलून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारी जागांचा वापर कसा करावा किंवा ती जागा दुसर्‍या कारणासाठी वापरण्यास द्यायची तर कशी द्यावी, याविषयी सध्या स्पष्टता नाही. त्यामुळे या विषयाला कोणी हात लावत नाही, पण आता नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कार्पोरेशन (एनएलएमसी)च्या स्थापनेमुळे ती स्पष्टता येईल. कारण हे महामंडळ हे फक्त या जागांचा विचार करण्यासाठीच स्थापन करण्यात आले आहे. सरकार आता जागा विकायला निघाले आहे, असा वरवर समज होऊ शकतो, पण असा काही सरकारचा विचार नाही, असे अर्थमंत्र्यानी ही घोषणा करताना स्पष्ट केले आहे. सरकारी खाते किंवा कंपनी त्याच्याकडील जागेचे काहीच करू शकत नाही, हे पाहूनच पुढील पावले उचलली जाणार आहेत. शिवाय, पुढील पावले म्हणजे जागा सरकारच्या मालकीच्या ठेवून त्याच्यातून सरकारला महसूल आणि त्या खात्याला किंवा कंपनीला फायदा कसा होईल, हे पाहिले जाणार आहे.

सहा लाख कोटींची भर पडेल

महामंडळाच्या स्थापनेसाठी सरकारने पाच हजार कोटी रुपयांचे भागभांडवल लगेच मंजूर केले आहे. त्यामुळे हे महामंडळ 100 टक्के सरकारी असणार आहे, पण जमिनीच्या कराराचे व्यवहार आणि त्यासंबंधीच्या कायदेशीर बाबी लक्षात घेता त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ अधिकारी हे महामंडळ चालविणार आहे. त्यावर अर्थातच अर्थमंत्रालयाचे नियंत्रण असणार आहे. सरकारला अनेक सार्वजनिक योजना राबविण्यासाठी जमीन उपलब्ध होत नाही तसेच खासगी जमीन ताब्यात घेऊन काही करावयाचे तर ते व्यवहार्य ठरत नाही. अशा योजनांसाठी या सरकारच्याच असलेल्या जमिनी वापरल्या गेल्या तर सरकारचा त्यात फायदा होऊ शकेल. शिवाय या जमिनी ज्या सरकारी अस्थापानाच्या आहेत, त्यांनाही उत्पन्न मिळेल. पुढील चार वर्षांत सरकारी तिजोरीत या मार्गाने सहा लाख कोटी रुपयांची भर पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. रेल्वे, रस्ते आणि वीज क्षेत्राला याचा फायदा होईल.

तीन हजार 400 एकर जमीन

केंद्र सरकारच्या आस्थापनांकडे पडून असलेल्या जागांचा एक अभ्यास करण्यात आला होता, त्यानुसार तीन हजार 400 एकर जागा संपत्ती निर्माणासाठी उपलब्ध असल्याचे लक्षात आले होते. एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बीईएमएल आणि एचएमटीकडे असलेल्या अतिरिक्त जमिनींचे व्यवहार सध्या वेगवेगळ्या टप्प्यात असल्याचा उल्लेख 2021-22 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात केला गेला होता. म्हणूनच यातील शेअर बाजारात नोंद असलेल्या कंपन्यांचे शेअर नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कार्पोरेशन (एनएलएमसी)च्या स्थापनेच्या घोषणेनंतर म्हणजे गेल्या आठवड्यात वाढल्याचे लक्षात येते.

उदा., एचएमटी 26 वरून 29, एमटीएनएल 20 वरून 25, बीपीसीएल 338 वरून 350 आणिबीईएमएल 1420 वरून 1473 रुपये. एकेकाळची प्रसिद्ध सरकारी कंपनी एचएमटी सध्या जवळपास बंदच आहे. तिचे बाजारातील मूल्य आता साडेतीन हजार कोटी इतके कमी झाले आहे. एकेकाळी ते याच्या किमान दुप्पट होते, पण या कंपनीकडे आज बंगळूरसारख्या शहरात 90 एकर जागा आहे. तिचा वापर केला तरी त्या कंपनीचे आर्थिक प्रश्न संपतील. ती शक्यता या महामंडळामुळे निर्माण झाली आहे.

जमीन अखेर देशाचीच

रेल्वे आणि लष्कराकडे अशी किती जागा आहे, पहा. रेल्वेकडे 11.80 लाख एकर जागा आहे. त्यातील 1.25 लाख एकर जागा कोणत्याही वापराशिवाय पडून आहे. तर लष्कराकडे सर्वाधिक 17.95 लाख एकर जागा आहे. त्यातील 1.6 लाख एकर जागा 62 छावणी क्षेत्रातील आहे. याचा अर्थ ही जागा मोठ्या शहरांना लागून आहे. भारताची 135 कोटींपेक्षाही अधिक असलेली लोकसंख्या आणि तिची 450 असलेली घनता (दर चौरस किलोमीटरला रहाणारे सरासरी लोक) हे लक्षात घेता पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी सरकारला जागेचा कार्यक्षम वापर करावाच लागणार आहे. त्यासाठी ती जागा लष्कराची आहे की रेल्वेची आहे की सरकारी कंपनीची, याचा विचार न करता ती देशाची आणि देशासाठीची जागा आहे, असाच विचार करावा लागणार आहे. हा विचार पुढे जाण्यासाठी नव्याने स्थापन झालेले नॅशनल लँड मॉनिटायझेशन कार्पोरेशन (एनएलएमसी) हे स्वागतार्ह पाउल म्हणता येईल.

-यमाजी मालकर, अर्थप्रहर