पोलादपूर पंचायत समितीची आमसभा

महाराष्ट्रातील 29 ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक तालुक्यात पंचायत समिती आहे. पंचायत समिती मतदार संघाला गण असे म्हणतात. 17,500 लोकसंख्येचा एक गण असतो. लोकसंख्येनुसार प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये जिल्हा परिषद मतदार संघांच्या दुप्पट गण निर्माण केले आहेत. प्रत्येक गणातून एक सदस्य निवडण्यात येतात. मतदार प्रत्यक्ष मतदान पध्दतीने आपला प्रतिनिधी निवडून पंचायत समितींवर पाठवितात. पंचायत सदस्यांच्या काही जागा राखीव आहेत. अनुसूचित जातीच्या लोकांकरीता  त्या पंचायत समितीच्या क्षेत्रात राहणार्‍या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असतात. महिलांकरीताही राखीव जागा असतात. त्यात अनुसूचित जाती, जमाती आणि नागरिकांच्या मागास  प्रवर्गातील महिलांसाठीच्या राखीव जागाांचा समावेश असतो. राखीव सदस्यांची निवड फिरत्या मतदार संघातून प्रत्यक्ष निवड पध्दतीने होते. जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना पंचायत समितीचे सदस्य मानण्यात येत नाही. जिल्हा परिषदेची मुदत पाच वर्षे असते. पंचायत समिती सदस्यांच्या निवडणुकीनंतर पंचायत समितीचे सभापती व उपसभापती यांची निवड होते. पंचायत समिती सदस्यांपैकी एकाची सभापती म्हणून व दुसर्‍याची उपसभापती म्हणून निवड करतात. ही निवड पंचायत समितीच्या पहिल्या सभेत होते. निवडणुक प्रक्रिया जिल्हाधिकारी अगर त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या मार्फत घेतली जाते. पंचायत समितीचा सेक्रेटरी किंवा सचिव म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतात. पंचायत समितीच्या सभा दरमहा होतात. एका सभेनंतर दुसरी सभा 30 दिवसांच्या आत बोलविण्यात येते. या सभांना सर्वसाधारण सभा म्हणतात. वर्षातून नियमितपणे 12 किंवा 12 पेक्षा जास्त मासिक सभा होतात. परंतु गरज भासल्यास विशेष सभा घेण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

गंभीर स्वरूपाच्या कोणत्याही कारणास्तव पंचायत समिती विसर्जित केली गेल्यास विसर्जनाच्या दिनांकापासून सहा महिने पूर्ण व्हायच्या आत नव्याने निवडणूक घेणे बंधनकार आहे. मात्र जिल्हा परिषदेप्रमाणे पंचायत समितीमध्ये विविध विषय समित्या नाहीत. परंतु सरपंचाची उपसमिती नेमण्याची तरतूद आहे. अशी साधारणपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना असते.

मात्र, पोलादपूर तालुक्यात आमसभा आणि आमसभा चालविणार्‍या व्यासपिठावरील मान्यवरांना कधीच आमसभेच्या कामकाजाच्या पध्दतीचे ज्ञान देण्यात न आल्याने सर्व नियम आणि संकेतांची पायमल्ली करीत गेली अनेक वर्षे आमसभेचे कामकाज चालत होते. मात्र 2017 पासून आमसभेचे कामकाज अनियमितपणे चालविले जाऊ लागले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडील परिपत्रक क्रमांक पीआरसी 10773918(710) (3) बारा दि.9 मे 1978 नुसार पंचायत राज समितीच्या शिफारसीनुसार पंचायत समितीच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी पोलादपूर पंचायत समितीची वार्षिक आमसभा आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र, आतापर्यंत सातत्याने पोलादपूर तालुक्यातील पंचायत समितीच्या कामकाजाचा आढावा मागे ठेऊन महावितरण, एसटी महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, नोंदणी कार्यालय, भूमिअभिलेख कार्यालय तसेच अन्य राज्यसरकारच्या अखत्यारीतील कार्यालयांच्याच कामकाजाचा आढावा आमसभेत घेतला जात असतो. आमसभेमध्ये पोलादपूर नगरपंचायतीच्या कामकाजाबाबतचे प्रश्नदेखील विचारण्याचा नियमबाहय प्रकार घडण्याची शक्यता आहे. पंचायत राज समितीच्या शिफारसीनुसार पंचायत समितीच्या कार्याचा आढावा घेण्यासाठी आमसभेचे आयोजन या नियमाकडे दूर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे.

पंचायत राज समितीच्या शिफारसीनुसार 31 मार्चला संपणार्‍या आर्थिक वर्षाचा आढावा घेण्यासाठी पंचायत समिती अंतर्गत समाविष्ठ योजना, कार्यालये व आस्थापनांचा विचार करण्याऐवजी आमजनतेला विविध प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी प्रवृत्त करून आमसभाध्यक्षांना आढावा घेण्यासाठीही मुभा देण्याचा प्रकार पोलादपूर पंचायत समितीने गेल्या 13 वर्षांपासून सुरू केला आहे. यामुळे प्रत्यक्ष आमसभा होण्यापूर्वी अडचणींच्या प्रश्नांना बगल देण्याचे काम सत्ताधार्‍यांकडून मोठ्या प्रमाणात  केले जात असल्याचे दिसून आले आहे.

विविध खात्यांबाबतचे लेखी प्रश्न व विकासकामांतील काही प्रश्नांना लेखी स्वरूपात विचारण्यासाठी सचिव तथा गटविकास अधिकारी यांच्याकडून होणारे आवाहन हेदेखील काही अधिकार्‍यांना वाचविण्यासाठी तसेच प्रश्नकर्त्यांना मॅनेज करण्यासाठी उपयुक्त ठरल्यामुळे अनेकदा प्रश्नकर्ते नागरिक हे अडचणीचे प्रश्न विचारून अधिकार्‍यांना वेठीस धरून आर्थिक कमाई करीत असल्याची आकडेवारीदेखील चर्चेतून जगजाहिर झाली आहे.

पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन राज्यसरकार आणि राज्यसरकारचे अंगीकृत उपक्रम असलेल्या महावितरण आणि एसटी महामंडळाबाबतचे प्रश्न विचारून आमसभेचा पुष्कळसा वेळ वापरण्याचे कसबही पोलादपूर पंचायत समितीच्या आमसभेत विनाकारण वापरले जात आहे. अनेकदा या आमसभेमध्ये विविध योजनांचे वाटप, विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सत्कार तसेच अन्य बिनकामाच्या गोष्टींना जास्त महत्व दिल्याचे दिसून येते. तर आमसभेच्या अध्यक्षांकडून अर्वाच्च भाषा वापरून प्रश्नकर्त्यांचा आवाज दडपण्याचे सामर्थ्य तडजोडीतून निर्माण झाल्याचे दिसून येते.

अगदीच सर्व उहापोह फार मोठया प्रमाणात झाला तर आमसभेच्या इतिवृत्तातून या प्रश्नांचा उहापोह गायब करण्याचे कसब दाखविण्यात येते. त्याउपरही असे गाजलेले प्रश्न इतिवृत्तामध्ये आलेच तर त्याबाबत काहीही कार्यवाही न करण्याची मानसिकता दिसून येते.

यंदापासून आमसभाध्यक्ष नियमानुसार आमसभा चालवतील अथवा जनतेला या व्यासपिठावर नियमात बसत नसूनही प्रश्न मांडण्याचे खुले व्यासपिठ उपलब्ध करून देतील, यावरच सभेचे कामकाज नियमानुसार होणे अवलंबून आहे. पण गेल्या दशकात आमसभेच्या आयोजनाची संख्या नगण्य असल्याने आमजनतेला आमसभेबाबात सोयरसुतक राहिले नसल्याचे दिसून येत आहे.

-शैलेश पालकर, खबरबात