पनवेल मनपाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर भर

1499 कोटींचे अंदाजपत्रक जाहीर

पनवेल : प्रतिनिधी

कोणतीही करवाढ नसलेला पनवेल महापालिकेचा सन 2022-23चा 1499.70 कोटी रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प बुधवारी (दि. 16) आयुक्त गणेश देशमुख यांनी स्थायी समितीत सादर केला. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि शिक्षण यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सभापती अ‍ॅड. नरेश ठाकूर यांनी सदस्यांच्या मागणीनंतर त्यांना अभ्यास करण्यासाठी वेळ मिळावा म्हणून आजची सभा तहकूब केली. स्थायी समितीची मंगळवारची तहकूब सभा बुधवारी मुख्यालयात झाली. या वेळी आयुक्तांनी सभापती अ‍ॅड. ठाकूर यांना सन 2022-23चा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात एकूण जमा 1499.70 कोटी तर एकूण खर्च 1497.89 कोटी रुपये दाखवला आहे. एक कोटी 80 लाखाची शिल्लक दाखवण्यात आली आहे.  इंग्रजी माध्यमाची एक शाळा सुरू करण,  ई-लर्निंग संगणक प्रशिक्षण सेवा तीन कोटी व साहित्य पुरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बाल कल्याण विभाग 2.52 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सी टॉयलेट 50 लाख रुपये, वैद्यकीय शिक्षण घेणार्‍या मुलींना प्रोत्साहनपर शिष्यवृती 25 लाख रुपये, राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर  क्रीडा क्षेत्रात प्रावीण्य मिळवणार्या मुलींसाठी 20 लाख, आदिवाशी वाड्याती महिला व कुपोषित बालकांसाठी 20 लाख रुपये, दिव्यांगांसाठी पाच कोटी 26 लाख या अंतर्गत दिव्यांग धोरण राबविण्यात येणार आहे.त्यासाठी त्यांचा डाटा गोळा करण्यात येणार आहे.  या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांकडे जास्त लक्ष देण्यात आल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. सिडकोने आजूबाजूचा परिसर विकसित करताना मूळ खांदा कॉलनीत कामे झालेली नाहीत. त्यामुळे तेथे भूमिगत गटारे नाहीत, पाण्याच्या पुरेशा पाइपलाइन नाहीत ही कामे हस्तांतरी झाल्यावर महापालिकेला करणे गरजेचे आहे. यासाठी गावांचा विकास करण्यासाठी 42 कोटींची खास तरतूद करण्यात आली आहे. सिव्हर लाईन क्लिनिंग हे मोठे काम आहे. सिडकोकडून सेवा हस्तांतरणानंतर ते आपले काम आहे. त्यासाठी भाड्याने मशीनरी परवडत नसल्याने 12 कोटी खर्च करून अत्याधुनिक जेटिंग मशीन ज्यामुळे माणसाला आत न उतरता सफाई करता येईल, अशी खरेदी करण्यात येणार आहेत. पर्यावरणाची हानी होऊ नये यासाठी अहवाल तयार करण्यात आला आहे. आयआयटी ला अहवाल तयार करण्यासाठी दिला आहे. एमआयडीसी असल्याने पोल्युशन होणार ते कंट्रोल  करण्यासाठी एअर पोल्युशन मॉनिटरिंग मशीनसाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. शहराचा वाढता विकास, उंच इमारती यासाठी अग्निशमन व्यवस्था अत्याधुनिक करण्यासाठी गाड्या खरेदीची करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या वेळी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी  नागरिकांना दिलासा देणारा आणि प्रगतिशील असा हा अर्थ संकल्प असावा यासाठी आम्ही  प्रयत्नशील असू असे सांगितले.

अशी आहे खर्चाची तरतूद

बांधकामासाठी 326.54 कोटी यात महापौर निवासस्थान बांधकाम 12 कोटी, माता रमाई आंबेडकर सामाजिक केंद्र पाच कोटी, स्वराज्य मनपा प्रशासकीय इमारत 40 कोटी, प्रभाग कार्यालये 12 कोटी, शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र 10 कोटी, गावठाण पायाभूत सोयीसुविधा 62 कोटी, तलाव सुशोभीकरण 14 कोटी, सिडको भूखंड हस्तांतरण 40 कोटी, शिक्षणासाठी 21 कोटी यात इंग्रजी माध्यमाची एक शाळा सुरू करणे, ई-लर्निंग संगणक प्रशिक्षण सेवा तीन कोटी व साहित्य पुरवणे, दिव्यांग कल्याण 5.26 कोटी दिव्यांग पुनर्वसन व विकास पाच कोटी, महिला व बालकल्याण विभाग 2.52 कोटी, पर्यावरण 1.30 कोटी, अग्निशमन वाहने खरेदी 21 कोटी, घन कचरा (शहर सफाई) 75 कोटी, पीएमएवाय योजना झोपडपट्टी पुनर्विकास 205 कोटी.

करासंदर्भातील संधीचा लाभ घ्या -सभागृह नेते परेश ठाकूर

मालमत्ता कर भरला नाही तर विकासकामे करता येणार नाही. यासाठी तो भरणे गरजेचे आहे त्यातच कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या, व्यवसाय बंद झाले. त्यामुळे एकदम मालमत्ता कर भरणे इच्छा असली तरी अवघड आहे. यासाठी आज आम्ही भाजपच्या नगरसेवकांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे प्रशासनाकडून बिले देण्यास उशीर झाला आहे त्याचा भुर्दंड नागरिकांना नको अशी मागणी केली. या वेळी त्यांनी 31 मार्च 2022 पर्यंत 1 ऑक्टोबर 2016 पासून 31 मार्च 2019 पर्यंतचा मालमत्ता कर भरल्यास त्यांना दंड माफ करण्यास सहमती दिली. त्यामुळे नागरिकांनी या संधीचा लाभ घेण्यासाठी 31 मार्च 2019 पर्यंतचा कर 31 मार्च पूर्वी भरावा, असे आवाहन सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी केले.